काठमाडौं । दातृ राष्ट्र तथा निकायहरुले परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मन्त्रालयहरुमा परियोजनाहरु सञ्चाालन गरेको पाइएको छ । अति नै संवेदनशील मानिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतमा समेत दातृ राष्ट्र तथा निकायले बजेट भित्र र बाहिर रहेर परियोजनाहरु सञ्चालन गरेका हुन् । 

दुई दर्जनभन्दा बढी दातृ राष्ट्र तथा निकायले प्रत्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजिओ) मार्फत् २२ मन्त्रालय र १५ वटा महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा कुल ५ सय ३० वटा परियोजनाहरु सञ्चालन गरेको पाइएको हो । उनीहरुले ती परियोजना सञ्चालन गर्न कुल ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ८३ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेका छन् । दातृ राष्ट्र तथा निकायले उक्त परियोजना तथा खर्च आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा गरेका हुन् । 

“संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी परियोजना र दाता पाएका छन्,” अर्थ मन्त्रालयले गत साता सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन, २०१८’ मा भनिएको छ, “यसमा बजेट मार्फत् र बाहिर रहेर सञ्चालित दाताहरुद्वारा सञ्चालित परियोजनालाई समेटिएको छ ।” 

प्रतिवेदनअनुसार दातृ राष्ट्र तथा निकायले सबैभन्दा ठूलो संख्यामा परियोजना संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सञ्चालन गरेका छन् । संघीय मामिलामा १८ वटा दातृ राष्ट्र तथा निकायले ५६ वटा परियोजना सञ्चालन गरेको पाइएको छ । दाताहरुले संघीय मामिलामा ३६ वटा परियोजना नेपाल सरकारको बजेटभित्र रहेर र २० वटा परियोजना बजेट बाहिर रहेर सञ्चालन गरेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयमा यी परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न दाताहरुले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब १६ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गरेका गरेका थिए । 

दातृ राष्ट्र तथा निकायले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ५१ वटा परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । स्वास्थ्यमा १६ दाताले ३० वटा परियोजना नेपाल सरकारको बजेट भित्र र २१ वटा परियोजना बजेट बाहिर रहेर सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यी परियोजना सञ्चालन गर्न दाताहरुले स्वास्थ्यमा १६ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गरेका थिए । 

दाताहरुले तेस्रो ठूलो संख्यामा परियोजना शिक्षा मन्त्रालयमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ । शिक्षामा १७ वटा दाताद्वारा सञ्चालित कूल ४२ वटा परियोजनामा २४ वटा नेपाल सरकारको बजेट भित्र रहेर र १८ वटा बजेट बाहिर रहेर सञ्चालन गरेका छन् । शिक्षामा ४२ वटा परियोजना सञ्चालन गर्न दाताहरुले गत वर्ष १८ करोड ५० लाख (करिब २० अर्ब रुपैयाँ) खर्च गरेको देखिन्छ । 

कृषि विकास मन्त्रालयमा १६ दाताले कूल ४१ वटा परियोजना सञ्चालन गरेको देखिन्छ, जसमध्ये १५ वटा मात्र नेपाल सरकारको बजेट भित्र रहेर सञ्चालन गरिएको छ । बाँकी २६ वटा परियोजना दाताहरुले नेपालको बजेट बाहिर रहेर सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यी परियोजना सञ्चालन गर्न दाताहरुले कृषि विकास मन्त्रालयमा ७ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ) खर्चेका थिए । १६ दाताहरुले अर्थ मन्त्रालयमा सञ्चालन गरेका ३८ परियोजना मध्ये २३ वटा मात्र नेपालको बजेट भित्र रहेर सञ्चालन भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा परियोजना सञ्चालन गर्न गत आर्थिक वर्ष दाताहरुले २४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गरेका थिए ।  

दाताहरुले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा ३६ वटा, उर्जा मन्त्रालयमा ३६ वटा, गृह मन्त्रालयमा २५ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १९ वटा, सहरी विकास मन्त्रालयमा २१ वटा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १२ वटा, पुननिर्माण प्राधिकरणमा १३ वटा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा १५ वटा, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा ११ वटा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ६ वटा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६ वटा परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । 

यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयमा ८, वन मन्त्रालयमा १६, सिटिईभिटिमा ४, राष्ट्रि योजना आयोग सचिवालयमा ११, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा ९, सर्वोच्च अदालतमा २, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा १६, आपूर्ति मन्त्रालयमा ३, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा ५, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा ३, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ४, सामान्य प्रशासनमा ३, निर्वाचन आयोगमा २ र जल तथा उर्जा आयोग सचिवालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय न्याय परिषद, लगानी वोर्ड, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा एक–एक वटा परियोजना दाताहरुले सञ्चालन गरेका छन् । 

“बजेट भित्र र बाहिर बाट सञ्चालित परियोजनाहरुलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा १९, शिक्षा मन्त्रालयमा १७, स्वास्थ्य, कृषि र अर्थ प्रत्येक मन्त्रालयमा १६, उर्जा मन्त्रालयमा १४ र गृह मन्त्रालयमा १३ दाताहरु संलग्न भएको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास परियोजना (आईसिटीडिपी) सञ्चालन गरेको छ भने इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडिए), इन्टरनेसनल फण्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आइएफएडी) र वर्ल्ड बैंक ट्रष्ट फण्डले गरिवी निवारण कोष सेकेण्ड परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ती परियोजना सञ्चालन गर्न एक करोड ७४ लाख ४९ हजार ३ सय ४ अमेरिकी डलर खर्च भएको देखाइएको छ । 

गृह मन्त्रालयमा चीन, युएनडिपी, युनपिएफ, डिएफआईडी, भारत, एडिबी लगायतले परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालयमा युनिसेफ, युनिस्केपको सहयोगमा परियोजना सञ्चालित थिए ।