काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ विपरित कार्य गरेको भन्दै बारास्थित हुलास स्टिल उद्योग प्रा.लि, काभ्रेस्थित क्युरेक्स फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि., नवलपरासीस्थित चौधरी औद्योगिक ग्राम र काभ्रेस्थिजत धुलिखेल अस्पताललाई कारवाही गरेको छ । कारवाही स्वरुप मन्त्रालययले चारवटै उद्योगलाई ५०–५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको हो ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ सुरु भएयताको चार महिनामा ती चार उद्योगलाई कारवाही गरेको हो । उद्योग खोल्नु अघि अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी र उक्त परिक्षण गरेपनि मापदण्डा पूरा नगरेको पाइएपछि उनीहरुलाई कारवाही गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“यो आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ सुरु भएपछि चार वटा उद्योगलाई कारवाही गरिएको छ,” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, “कुनै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दै नगरी र कुनैले मूल्यांकन गरेपनि मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएकोले कारवाही गरिएको हो ।”
मन्त्रालयले ती चार उद्योगलाई वातावरण ऐन, २०५३ को दफा १८ को उपदफा २ बमोजिम कारबाही गरिएको जनाएको छ । ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा भनिएको छ, “कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निर्देशिका विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पछिल्लो पटक काभ्रेस्थित धुलिखेल अस्पताललाई कारवाही गरेको हो । उक्त अस्पताललाई कात्तिक ४ गते मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराउने निर्णय भएको हो । नवलपरासीस्थित चौधरी औद्योगिक ग्रामलाई असोज १ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट कारवाही स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराउने निर्णय भएको थियो ।
यस्तै, काभ्रेस्थित क्युरेक्स फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.लाई भदौ ३१ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । क्युरेक्स फर्मास्यूटिकल्सलाई पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ । बारास्थित हुलास स्टिल उद्योग प्रा.लि.लाई साउन ७ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ५० हजार जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वातावरण ऐन, २०५३ को दफा ३ मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण’ भन्नाले कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकिन गर्न तयार गरिने विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन भन्ने बुझिन्छ ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन’ भन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकिन गर्न तयार गरिने विस्तृत अध्ययन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्झनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । कारवाहीमा पर्ने उद्योगले यिनै मापदण्ड उल्लंघन गर्दा कारवाही गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।