काठमाडौं । विकास साझेदार विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशत विस्तार हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ ।  जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी हो । गत वर्ष आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत भएको थियो । यद्यपि, सन् २०२४ को अन्त्यतिर ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेका थिए ।

विश्व बैंकले आज सार्वजनिक गरेको 'नेपाल विकास प्रतिवेदन : आर्थिक वृद्धि उकास्नका लागि उत्थानशीलताको लाभ उपयोग तथा सुधार कार्यान्वयन पतिवेदन'अनुसार यो वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत् विकास तथा धान उत्पादनको वृद्धिबाट निर्धारित हुने बैंकले जनाएको छ । प्रतिवेदनले सन् २०२५/२६ र २०२६/२७ मा नेपालको अर्थतन्त्रले औसत ५.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । जसमा सेवा क्षेत्रको प्रभाव उल्लेख्य रहने  अनुमान बैंकको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ५.१ प्रतिशत हुने आर्थिक वृद्धि जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटको आकार एकखर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ घटाएकाले साढे ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिँदैन ।

"नेपालले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले अगुवाइ गरेको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनु अत्यावश्यक छ । यसलाई हासिल गर्नका लागि नेपालले आफ्नै उत्थानशीलत वृद्धिको प्रभावशाली इतिहासको जगमा प्रमुख संरचनागत सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ," विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय विभागीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले भने ।

प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा रहेका सम्भावित जोखिम अपेक्षित प्रतिफल कम भएर लगानी ह्रासहरूलाई पनि औँल्याएको छ । जसमा भू–राजनीतिक र व्यापारसम्बन्धी अनिश्चितता समावेश छन् । यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ऋणको गुणस्तरमा थप गिरावट आउन सक्ने सम्भावनाका साथै सरकारले बारम्बार कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने कारण उत्पन्न हुने नीतिगत असंगतिको जोखिम तथा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ गर्दा वृद्धिमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

"नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले पछिल्ला आर्थिक विकासबारे महत्त्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नुका साथै नेपालको उत्थानशील आर्थिक वृद्धिलाई प्रकाश पार्छ । नेपालको १६औँ योजना लक्ष्यहरू हासिल गर्न आर्थिक वृद्धिलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने भएकाले प्रभावकारी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन एवं चालु परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक छ," राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले भने ।

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा दुईपटक प्रकाशित हुने प्रतिवेदन हो । जसले अघिल्लो वर्षका प्रमुख आर्थिक घटनाक्रमहरूलाई दीर्घकालीन विश्वव्यापी सन्दर्भमा राखेर विस्तृत विश्लेषण प्रदान गर्छ ।