काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं कार्यालयमा उपस्थित हुने थाहा पाएपछि मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को निर्देशनमा नगरप्रहरीले उनको कार्यकक्षमा ताला लगाइदियो । 

उनी चढ्ने गाडीमा ह्विललक लगाएर गुरागाईंलाई कार्यालय छिर्न नदिन मुख्य गेटमै नगरप्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेको टोली तैनाथ भयो । तीन महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै महानगरकै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीहरू गुरागाईंको स्वागतमा बसे । 

करिब साढे ११ बजेतिर गुरागाईं महानगर परिसर पुगे । त्यसपछि वडाध्यक्ष, नगरकार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीले नगरप्रहरीको घेरा तोडेर गुरागाईंलाई कार्यकक्षसम्म पुर्‍याए । ताला लगाइएको कार्यकक्ष परिसरमै पनि नगरप्रहरी र कर्मचारीबीच घम्साघम्सी हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयको भित्ता कुच्चिएको छ । 

त्यसपछि महानगरको बोर्ड बैठक हलमा उपमेयर सुनिता डंगोल, कार्यपालिका सदसस्यसहितको अनौपचारिक बैठक बस्यो । त्यसपछि उनीहरूले ढोका फोडेर गुरागाईंलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराए ।  

बैठकमा बोल्दै डंगोलले हजारौँ कर्मचारी र लाखौँ काठमाडौंवासीले दुःख पाएको बताइन् । “क्यान्सर पीडितलाई पनि हामीले पैसा दिन सकेका छैनौँ । अझै छानबिन गर्नुपर्ने भए गर्ने हो । तर, यो पीडामा राख्नुहुँदैन । यो तमासा हामीले हेर्नुपर्ने ? मेयरको आदेश हो भने मेयर अघि आउनुपर्छ । होइन भने कोठामा बसेर आदेश दिन पाइँदैन,” डंगोलले भनिन् । 

आफू चढ्ने गाडीमा ह्विललक लगाएकाले गुरागाईं वातावरण व्यवस्था विभागको गाडीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बैठकमा गएका छन् । 

मन्त्रालयले गुरागाईंलाई महानगरपालिकामै हाजिर गर्ने वातावरण बनाइदिनू भन्दै आजभन्दा ठिक एक महिनाअघि पत्र पठाएको थियो । तर, बालेनले ‘भ्रष्ट प्रशासकलाई हाजिर गराउन नसकिने’ भन्दै जवाफी पत्र पठाएका थिए । 

मेयर बालेनको व्यक्तिगत ‘इगो’का कारण गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएर कर्मचारीहरूको नियमित तलब समेत रोक्का गरिदिएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित बने ।  

पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै गुरागाईंलाई बालेनले अघोषित निलम्बनमा राखेका थिए । बालेनले कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएपछि गुरागाईं गत पुस ८ गतेदेखि हाजिर हुन पाएका थिएनन् । 

महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नुरनिधि न्यौपानेलाई आर्थिक अधिकार नहुँदा तीन महिनादेखि कुचीकारदेखि, उपमेयर सुनिता डंगोल, मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)सम्मका तीन हजार ६०० जना प्रतिनिधि र कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । 

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार भुक्तानीका लागि पेस भएको एक अर्बभन्दा बढी बजेटको फाइल वित्त विभागमा रोकिएको छ । बालेनले प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि अपुष्ट आरोप लगाएर कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि सबै काम ठप्प भएका छन् । 

यसअघि गत चैत १२ गते ‘पाँच महिनादेखि तलब नपाएको र तलबविना भोको पेटले शिक्षकहरूले नियमित कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने’ भन्दै महानगरको शिक्षा विभागलाई शिक्षक महासंघको महानगर समितिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । 

मेयरको ‘इगो’का कारण कर्मचारीले तलब नपाएको, पूर्वाधारको काम ठप्प भएको र महानगरको प्रशासनिक काम ठप्प पारिएको भन्दै महानगरका कर्मचारी संगठन (स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल र सफाइ श्रमिक संघ)ले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । 

उनीहरूले पाँच दिनभित्र तलब नदिए आन्दोलन घोषणा गर्ने ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए ।  मेयर बालेनले पनि एक हप्ताभित्रमा कर्मचारीले तलब नपाए सबैलाई टुकुचामा गाडिदिने चेतावनी दिँदै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए । स्टाटसमा दिइएको अल्टिमेटम सकिएको भोलिपल्ट गुरागाईं हाजिर भए ।  
 
गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न बालेनले दुईवटा छानबिन समिति बनाएका थिए । कार्यपालिकाको निर्णयविना बनाइएका दुवै छानबिन समितिले गुरागाईंमाथिको छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन् । त्यसपछि बालेनले तीनजना विभागीय प्रमुखलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

महानगरको सहरी व्यवस्था विभाग प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछाने, कानुन तथा मानवअधिकार विभाग प्रमुख वसन्त आचार्य र सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरज शाक्यले तयार पारेको प्रतिवेदन बालेनले सार्वजनिक गरेका थिए । 

गत पुस २४ गते बालेनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ बमोजिम कामकाज गर्नका निम्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई पठाइदिन अनुरोध गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र पनि पठाएका थिए । 

बालेनले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र मनोमानी तरीकाले छानबिन समिति बनाएको भन्दै महानगरका वडाध्यक्षहरूले खुला छलफलको माग गर्दै कार्यपालिका बैठकको माग गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

महानगरका प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार अब गुरागाईं दैनिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनेछन् । “अब सामान्य भइसक्यो । उहाँ भोलिदेखि दैनिक कार्यालयमा उपस्थित हुनुहुन्छ । सबै कुरा समाधान हुन्छ । कर्मचारीको तलब पनि जान्छ,” उनले भने । 

मानन्धरले अब हुने कार्यपालिका बैठकमा गुरागाईंबारे छलफल गर्नुपर्ने माग राख्ने बताए । “अब हुने कार्यपालिका बैठकमा यो कुरा उठाउँछौँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सहज किसिमले काम गर्ने वातावरण हुन्छ,” उनले भने, “महानगरको निति नियमबमोजिम काम हुनुपर्छ ।”

१५ गतेको आन्दोलनलाई विषयान्तर गर्न खोजियो : बालेनको सचिवालय
 
बालेनको सचिवालयले ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा हाजिर गराएर सरकारले दम्भ देखाएको’ बताएको छ । 

बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले पोसाकधारी पार्टीका कार्यकर्ताले भ्रष्टाचारमा मुछिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएको बताए ।

“पोसाकधारी पार्टीका कार्यकर्ताले एउटा भ्रष्टाचारमा मुछिएका मान्छेलाई हाजिर गराएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी देखिए क–कसले हाजिर गराएका हुन् सबै दोषी हुनुपर्छ । हामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएकै छैनौँ,” उनले भने । 

भूपदेवले १५ गतेको हिंसात्मक आन्दोलनको विषयलाई विषयान्तर गर्न आज यस्तो गरिएको आरोप लगाए । “१५ गतेको आन्दोनलनको विषयलाई विषयान्तर गर्न सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गरायो,” उनले भने ।

‘संघीय सरकारका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार नगरप्रमुखलाई छैन’

संघीय सरकारका कर्मचारीलाई नगरप्रमुखले कारबाही गर्नेे अधिकार कानुनमै नभएको स्थानीय सरकारविज्ञ विमल पोखरेलले बताए । 

“स्थानीय तहमा खटिई आएका सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारका कर्मचारी हुन् । नेपालमा प्रचलित कानुनबमोजिम नगरप्रमुखले उनीहरूलाई कारबाही गर्न मिल्दैन । आफ्ना कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गर्न मिल्छ,” पोखरेलले बाह्रखरीसित भने । 

आफ्नै तरिकाले महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि छानबिन आयोग गठन गर्न पनि नमिल्ने उनले बताए । यसर्थ जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आए पनि नगरप्रमुखले काम गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । 

“जो आए पनि उहाँसँग काम गर्ने हो । ट्युनिङ मिलेन भन्दैमा हुँदैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका गल्ती कमजाेरी के–के छन् संघीय सरकारलाई भन्नुपर्छ । त्यो गल्ती कमजोरी पत्ता लगाउनका लागि कुनै छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्नेछ भने कार्यापालिका बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ,” उनले भने । 

अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तो समस्या समाधानका लागि नगरप्रमुख मन्त्रालयमा वार्ताका लागि जाने गरेको पनि उनले बताए । यस्तोखालको समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध सबै निकायसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।