site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank

संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गरेर शिक्षकहरूले काठमाडौंमा ‘अनिश्चितकालीन’ आन्दोलन सुरु गरेका छन् । शिक्षक महासंघका अनुसार यसपटक ऐन नबनेसम्म शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन अन्त्य हुनेछैन ।

विद्यालय शिक्षा ऐनको कामै नभएको भने होइन । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक विचाराधीन छ । समितिले उपसमिति बनाएर यस विधेयकमा काम गरिरहेको दाबी समितिले गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौंका वायु प्रदूषणको स्तर संसारमै अस्वस्थकर बनेको छ । चैत १५ को राजावादीको वितण्डापछि जनमानसले पनि केही उकुसमुकुस अनुभव गरेको देखिन्छ । यस्तोमा देशभरबाट हजारौं शिक्षकले काठमाडौंमै नाराजुलुस गरिरहँदा तनाव झन् बढ्न सक्छ । 

पक्कै पनि विद्यालय शिक्षा ऐन संघ सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो । शिक्षकहरूको राजनीतिक पहुँच र संगठन शक्ति बलियो नभएको भए सरकारले जसोतसो ऐन पनि बनाइसक्थ्यो होला । संसद्मा प्रस्तुत विधेयक अलमल्याउन शिक्षक महासंघ पनि जिम्मेवार त छ ।

यसरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा शिक्षकहरू स्वाथ्यको जोखिम बढाएर काठमाडौं बसिरहनु उचित पक्कै हुँदैन । यसै पनि शिक्षकहरू पक्कै सडकमा नारा लगाउनभन्दा कक्षा कोठामा पढाउन नै रुचाउँछन् होला ।  

आन्दोलन सुरु गरेपछि शिक्षक महासंघको नेतृत्व पनि ‘खाली हात’ फर्कन तयार नहोला । यस्तै एउटा पेसागत संगठनको दबाब पर्दैमा संसद् अधिवेशन सकिनेबित्तिकै अध्यादेश जारी गर्न त मन्त्रिपरिषद्लाई पनि सजिलो र उपयुक्त देखिँदैन ।

तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त विद्यार्थीहरूको पठनपाठन नै हो ।  पढाइ नै नहुने हो भने विद्यालयकै पो के अर्थ भयो र रु अनि विद्यालय नभएपछि शिक्षकहरू पनि चाहिएनन् । नेपाली समाजलाई यस्तै शून्य अवस्थामा पुर्‍याउने चाहना सरकार र शिक्षकहरूको त होइन होला नि ?

यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ । शिक्षकहरूले पनि आन्दोलन स्थगित गरेर वार्ता गर्न जानु उचित हुनेछ । कम्तीमा 'ढाँटको निम्तो' नै भए पनि 'खाई पत्याउनु' जो भनिन्छ ।  

एकातिर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध भएको अराजक आन्दोलनले वातावरण अशान्त भएको छ । हुनत, शिक्षकहरूको जुलुस शान्त र संयमित भएको भन्दै काठमाडौंका नगरपिताले सराहनासमेत गरेका छन् । तैपनि यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूले राजधानी केन्द्री आन्दोलन गर्दा  अराजकताको आगोमा घिउ थपिन सक्छ । 

यसैले तत्काल सरकारी पक्षले शिक्षकहरूको चासो सम्बोधन गर्न पहल गरिहाल्नुपर्छ । शिक्षक महासंघले पनि अहिल्यै ऐन चाहियो भन्ने जिद्दी छाडेर सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुने र सरकारले पनि हारेको ठान्न नपर्नेगरी विकल्प खोजिनु उचित हुनेछ । 

संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकलाई तत्काल पहिलेका सम्झौताहरू र नेपालको संविधान, २०७२ को व्यवस्थाविपरीत नहुनेगरी तत्काल टुग्याउन त कठिन नहुनुपर्ने हो । त्यसरी टुंग्याइएको विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गरेमा शिक्षकहरूको माग पनि पूरा हुन्छ भने संसद्को अवज्ञा पनि हुँदैन ।

संसद्को अर्को अधिवेशन पर्खन शिक्षकहरू तयार नहुनु झट्ट हेर्दा अलि बढी नै अर्घेल्याइँजस्तो  देखिन्छ । तर, सरकार र संसद्को कार्यशैली र मानसिकता हेर्ने हो भने शिक्षकलाई दोष दिने ठाउँ देखिँदैन । शिक्षकहरूसँग सम्झौता गरिसकेपछि यस विधेयकलाई यसरी नअल्झाएको भए आन्दोलन हुने नै थिएन ।

यसैले सरकारले शिक्षक महासंघलाई ऐन जारी हुने विश्वास दिलाएर आन्दोलनमा आएका शिक्षकलाई विद्यार्थी भर्नाका लागि विद्यालय फर्कन राजी गराउनुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि आन्दोलन फिर्ता लिएर सदाशय देखाउनु उचित देखिन्छ । विद्यार्थीको पठनपाठन बिगार्ने छुट शिक्षक वा सरकार कसैलाई पनि छैन । 
 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २१, २०८१  १३:५३
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
Hamro patroHamro patro