काठमाडौं ।  अर्थ मन्त्रालयले गएको दुई महिना (असोज र कात्तिक) मा नेपाली सेनालाई सैन्य उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिद गर्न साढे तीन  अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । अर्थले विकास कार्यक्रमको रकम रकमान्तर गरी सेनालाई उपलब्ध गराएको हो । 

अर्थले सेनालाई एउटा जहाज, एउटा हेलिकप्टर, एम्युनिसन उत्पादन प्लान्ट, जग्गा र राष्ट्रपतिको प्रयोजनको लागि गाडी खरिद गर्न भन्दै गएको दुई महिनामा ३ अर्ब ४० करोड ९९ लाख ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । अर्थले कात्तिकमा ३ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र असोजमा ३६ करोड ४९ लाख ५ हजार रुपैयाँ जंगी अड्डाको नाममा निकासा गरेको हो । 

“विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको आधारमा जंगी अड्डालाई सैन्य सामग्रीलगायतका वस्तु खरिद गर्न असोज र कात्तिक महिनामा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । भैपरी आउने– विकास कार्यक्रमलगायत शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरि पठाइएको हो,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

सेनालाई कात्तिक महिनामा ‘फिक्स्ड विङ’ जहाजको रकम भुक्तानी गर्न ५९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त रकम विकास कार्यक्रम बजेट शीर्षककाट रकमान्तर गरी जंगी अड्डाको नाममा निकासा गरिएको हो । यस्तै, कात्तिकमै ७.६२ मीमी नयाँ एम्युनिसन उत्पादन प्लान्ट खरिद गर्न जंगी अड्डालाई २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । उक्त रकम पनि विकास कार्यक्रम बजेट शीर्षकबाट रकमान्तर गरी उपलब्ध गराइएको हो । 

असोजमा पनि अर्थ मन्त्रालयले नेपाली सेनाको लागि लाइट हेलिकप्टर खरिद गर्ने सिलसिलामा रकम भुक्तानी गर्नको लागि भन्दै १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । “जंगी अड्डाले हेलिकप्टर र जहाज खरिदलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सेनाले विपदका बेला, अतिविशिष्ट व्यक्तिको प्रयोगको लागि हेलिकप्टर आवश्यक रहेको भनेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोले रकम निकासा गरिएको हो,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

असोजमै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रयोगको लागि सवारी साधन खरिद गर्न भन्दै जंगी अड्डाको नाममा १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर निकासा गरेको थियो । राष्ट्रपतिको लागि आवश्यक सवारी साधन खरिद प्रक्रियाको जिम्मा राष्ट्रपति कार्यालयले जंगी अड्डालाई सुम्पेपछि अर्थले उक्त रकम जंगी अड्डालाई उपलब्ध गराएको हो । 

यस्तै, जग्गा खरिदको लागि भन्दै अर्थले जंगी अड्डालाई गत असोजमा ९ करोड ३६ लाख ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरेको थियो । उक्त रकम जंगी अड्डालाई उपलब्ध गराउने भनी २०७४ मंसिर ६ गते सरकारले निर्णय गरेको भएपनि अर्थले झण्डै एक वर्षपछि मात्र उपलब्ध गराएको छ ।