काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)मा केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनअघि पोलिटव्युरो गठन नहुने भएको छ । नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पोलिटव्युरो गठनको प्रस्ताव अघि सारेको भए पनि पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनपूर्व पोलिटव्युरो गठन नगर्ने अडान लिएपछि पोलिट्व्युरो गठन प्रक्रिया पछि धकेलिएको हो ।

नेकपाको विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यको एकतिहाई संख्याको पोलिटव्युरो रहने प्रावधान छ । जसअनुसार १४७ सदस्यीय पोलिटव्युरो बनिसक्नुपर्ने थियो । तर, एकीकरण भएको सात महिनामा पनि पोलिटव्युरो गठन नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि झाँगिएको छ ।

कार्यविभाजन र प्रदेश कमिटी टुंगो लगाइँदै
प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षद्वयलाई दिएर शनिबारको सचिवालय बैठक स्थगित गरियो । अध्यक्षद्वयले त्यसमा आइतबार गृहकार्य गरेर सोमबारको बैठकले कार्यविभाजन टुंगो लगाउने नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।

सातवटै प्रदेशमा कमिटीको आकार टुंगो यसअघि नै लागिसकेको छ । योग्यता, वरिष्ठता र पार्टी एकताको भावनालाई आत्मसात् गर्दै पूर्वएमालेबाट ५५ र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट ४५ प्रतिशत सदस्य रहनेगरी प्रदेश कमिटी गठन गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले जनाएका छन् ।

प्रदेश कमिटीमा रहने नाम भने गृहमन्त्री एवम् सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको दुई सदस्यले प्रस्ताव गरिसकेको छ । तीन नाम अध्ययन गरेर पार्टी अध्यक्षद्वयले अन्तिम रूप दिने नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रदेश १ मा २०७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी प्रस्तावित छ । त्यस्तै दुई नम्बर प्रदेशमा २०० सदस्यीय कमिटी प्रस्ताव गरिएको छ र १५ सदस्य खाली राखिएको छ । 

मधेशकेन्द्रित पार्टी त्यागी केहीले नेकपा प्रवेश गर्न चाहिरहेको र छुटेका वरिष्ठ र योग्यतम नेताहरूका लागि खाली ठाउँ छाडेको प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्रदेश ३ मा २१७ र गण्डकी प्रदेशमा १८७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्नेछ । प्रदेश ५ मा २०३ र कर्णाली प्रदेशको प्रदेश कमिटीको संख्या १७५ रहने नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी प्रस्तावित छ । त्यस प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदेशको पदेन सदस्य रहने प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले जानकारी दिए ।
पूर्वएमालेले विगतमा अञ्चल कमिटी सदस्य रहेकाहरूलाई प्रदेश कमिटी सदस्यमा प्रस्ताव गरेको छ । “हिजो अञ्चल कमिटीको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूमध्ये वरिष्ठताका आधारमा सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ,” एक नेताले जानकारी दिए । कतिपय अञ्चलका कनिष्ठ सदस्यहरू भने त्यसमा नअटाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वमाओवादीले पनि पूर्वएमालेले तय गरेको छनोटको विधि नै अङ्गिकार गरेको छ । यद्यपि उसको अञ्चल कमिटीको व्यवस्थित संरचना नरहेकाले यसअघि केन्द्रीय सदस्य (चार हजार सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेका बेला) भइसकेका समेत प्रदेशमा रहन सक्नेछन् ।

मुख्यमन्त्रीको नजर जिल्ला इन्चार्जमा पनि
असोज ५ गते सचिवालयको बैठकले गण्डकी प्रदेश इन्चार्जमा त्यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि प्रदेशको इन्चार्ज बनाइएको विषय पार्टीभित्र निकै पेचिलो भयो । नेता माधन नेपालले सार्वजनिक रूपमै दोहोरो जिम्मेवारीको आलोचना गरे ।

तर, बिहीबारको सचिवालय बैठकले दोहोरो जिम्मेवारी ‘नहटाउने’ निर्णय गरेपछि सांसद (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा) तथा मन्त्रीहरूलेसमेत जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको भूमिका पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

“प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्चार्ज हुने, सांसदलाई चाहिँ जिम्मेवारीबाट विमुख गराउन भएन नि ?,” एक केन्द्रीय सदस्यले भने । जारी सविचालय बैठकले जिल्ला कमिटी, जनसंगठन, विभाग, प्रवास तथा प्रदेशको इन्चार्ज र सहइन्चार्जको टुंगो लगाउने छ ।

ठूला जिल्लाको इन्चार्जमा आँखा !
झापा, मोरङ, धनुषा, काठमाडौँ, रुपन्देहीलगायत केही ठूला (निर्वाचन क्षेत्र र जनसंख्या बढी भएका) जिल्लाको इन्चार्जमा पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रको आँखा परेको छ ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौँमा पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट हिमाल शर्मा र पूर्वएमालेबाट सावित्रा भुसालको नाम चर्चामा छ । त्यस्तै भक्तपुरमा महेश बस्नेत र सोम मिश्रको नाम चर्चामा छ । मिश्र चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयर भएकाले बस्नेतकै सम्भावना बलियो छ ।

काठमाडौँ पूर्व एमालेका भागमा परे ललितपुर पूर्वमाओवादीको भागमा पर्नेछ । त्यहाँ हरि दाहालको सम्भावना ज्यादा छ ।