काठमाडौं । मुलुकमा दुई तिहाईको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार छ । घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिवद्धता अनुरूप यतिबेला सरकारले समृद्धिको दिशा तय गरिसक्नुपर्ने हो । तर, सरकार गठन भएको नौ महिना नबित्दै पार्टीभित्रै सरकारप्रति असन्तुष्टि झाँगिन थालेको छ ।

त्यसो त सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न नसक्नुको पछाडि ‘कर्मचारीतन्त्र’लाई समेत दोष देखाउन थालिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका (ने क पा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन पहिले सरकारले जनअपेक्षानुरूप काम गर्न नसक्नुका पछाडि कर्मचारीको सोच, चिन्तन र कार्यशैली बाधक रहेको औँल्याएका थिए ।

गत साता विराटनगर र पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले कर्मचारीहरु नसुध्रिएको भन्दै सरकारको सुस्तताको पछाडि कर्मचारी नै बाधक रहेको किटान गरेका थिए ।

तर, वास्तविकता त्यस्तो नभएको ने क पाकै केन्द्रीय नेताहरू बताउँछन् । सरकारको नेतृत्व दुई तिहाईको समर्थन रहेको  कम्युनिस्टको हुने तर नियुक्ति दिँदा गैरकम्युनिस्ट र पार्टीको घेराभन्दा बाहिरका व्यक्ति छनोट गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको छ ।

पार्टीमा योगदान दिएका आधारमा नियुक्ति नदिइएको भन्दै उनको आलोचना गरिएको हो । आफूनिकट नभएमा पार्टी नहेरेको गुनासो केपी ओली इतर विचार समूह (गुट)ले गर्दै आएका छन् ।

यी हुन् पछिल्ला नियुक्ति 
मदन खरेल
नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष
कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारको कमाण्ड सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको अचम्मको ‘झापा मोह’ देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलदेखि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासम्म उनकै गृहजिल्ला निवासी हुन् । 

त्यसबाहेक उनको सचिवालयमा पनि झापा इतरका नेता–कार्यकर्ता विरलै अटाउँछन् । अझ प्रवेश नै पाउँदैनन् भन्दा हुन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ— केही दिन पहिले झापाकै मदन खरेललाई नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति दिलाए ।

अहिले सञ्चार जगतमा व्यापक चर्चामा छ– वाइड बडी विमानमा घोटाला प्रकरण । यसको सत्यतथ्य समयक्रममा खुल्दै जालान् । वाइड बडी खरिद् प्रकरणमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार र खरेल पक्ष तथा  विपक्षमा उभिएका थिए । खरेल वाइड बडी विमान किन्नै हुँदैन भन्ने तर्कमा उभिँदै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तिनै खरेललाई योग्य देखेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

“निगमका महाप्रवन्धकका रूपमा सुगतरत्न कंसाकार बहाल छँदैछन् । एउटै संस्थानमा समानान्तर पद सिर्जना गरी खरेललाई अर्को कार्यकारी नियुक्त गर्न आवश्यक नै थिएन,” ती नेताको तर्क छ ।

दिगम्बर झा
दूरसञ्चार प्राधिकरण, अध्यक्ष
अचेल प्रधानमन्त्रीको श्रवणीय थेगो छ– “म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्नेलाई सहँदै सहन्न ।” त्यसो त राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर दिनहुँ किरिया नै खानुपर्ने अवस्था छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको सदाचारमोहलाई उनकै नियुक्तिले ‘लोप्पा’ खुवाइदिएको छ । त्यसको जीउँदोजाग्दो उदाहरण हुन्– दिगम्बर झा । शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका झालाई शुरूमा ओली नेतृत्वकै सरकारले ‘कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन’ दिएको थियो ।

लगत्तै ओली नेतृत्वको सरकारले देउवाका पालामा गरिएको सबै निर्णय खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । अदालतले पुनर्वहाली गरिदिँदा झाको पद फिर्ता भए पनि उनले आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिएकाले अध्यक्षमा थमौती भएनन् ।

तिनै झालाई २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएपछि पार्टीभित्र असन्तोष प्रकट भइरहेको छ ।

“एउटै व्यक्ति आयल निगम, दूग्ध विकास संस्थान, दूर सञ्चार सबैतिर फिट हुने प्रधानमन्त्री ओलीको कस्तो मापदण्ड हो ? हामीलाई अचम्मित तुल्याएको छ,” बाह्रखरीसँग ने क पाका एक केन्द्रीय नेताले गुनासो गरे ।

सुरज वैद्य
राष्ट्रिय संयोजक, नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०
कम्युनिस्ट विचारधारासँग साइनोसम्बन्धै नभए पनि कम्युनिस्ट सरकारबाटै पद प्राप्त गर्ने अर्का ‘भाग्यशाली’ पात्र हुन्– व्यवसायी सुरज वैद्य । व्यवसायिक घराना वैद्य अर्गनाइजेसन र टोयोटाको नेपालमा बिक्री प्रतिनिधि वैद्यलाई नाता सम्बन्धै नजोडिएको पर्यटन क्षेत्रबाट समृद्धि आर्जन गर्ने गरी नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को राष्ट्रिय संयोजक बनाएको विषय पार्टीभित्र बहसमा छ । वैद्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का पूर्व अध्यक्ष हुन् भने सार्क चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष पनि छन् ।

अवदेशकुमार त्रिपाठी
उपाध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोष
तीन महिनाअघि लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षमा पुनः नियुक्त गरिएका अवदेशकुमार त्रिपाठीबारे पनि ने क पा नेता सन्तुष्ट छैनन् । त्रिपाठी बौद्धमार्गीसमेत नभएको र पटक–पटक उनैलाई नियुक्त गरिनुका कारण खोज्नुपर्ने बताउँछन्– ने क पाका कार्यकर्ता ।

“कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति दिएर कुनै कार्यसम्पादन गर्न नसकेको व्यक्ति कम्युनिस्ट सरकारलाई कसरी योग्य हुन्छ ?,” ने क पाका नेता प्रश्न गर्छन् ।

“पार्टीभित्र योग्य व्यक्ति नै नभएजस्तो गरी कांग्रेसमा पनि अटाएका, कम्युनिस्टमा पनि अटाएका, हुँदाहुँदा राजतन्त्रलाई समेत प्रिय भएका  ‘उभयचर’ जस्ता पात्र खोज्न थालिएको छ,” थप्छन् उनी ।

नीलाम्बर आचार्य
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत 
नीलाम्बर आचार्यलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेपछि ने क पाभित्रै आलोचना भएको छ । तर विपक्षीले उनको नियुक्ति सही भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

भर्खरै सरकारले भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेका आचार्य शुरूमा नेकपा रायमाझी समूहमा थिए । मानन्धर समूह, विक्रम सम्वत् २०४८ सालमा दर्ता भएको नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) आदि पार्टीभित्र रहेर कम्युनिष्ट विचारधाराको ओतमुनि अटाएका आचार्य २०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा कानुनमन्त्री थिए ।

त्यसपछि कांग्रेसको कोटाबाट श्रीलंकाको राजदूत बनेका थिए । संविधानसभामा कांग्रेसले नै उनलाई सांसद बनाएको थियो ।  पार्टीमा योगदान गरेको व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब थियो । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गुटको व्यक्ति छनोटमा नपरेर आचार्यलाई बनाएको हुन सक्ने अन्य गुटको आशंका छ ।

त्यसो त ओली नेतृत्वकै सरकारले नीलकण्ठ उप्रेतीलाई राजदूत बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, उनको सिफारिस पार्टीभित्र विवादमा परेपछि आचार्यको नाम अघि सारिएको हो ।

सुशील भट्ट
सदस्य राष्ट्रिय, योजना आयोग
ई. सुशील भट्टलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य मनोनीत गरिएको विषय पनि ‘भुसको आगो’ बनेको छ  ।

“उनको यो सरकारको नीति, कार्यक्रम, योजनासँग कुनै साइनो–सम्बन्ध छैन । उनका सहोदर भाइ दीपक भट्ट मुलुककै माथिल्लो तहको ठेकेदार रहेकाले पार्टी अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड र वामदेव गौतमलाईसमेत प्रभावमा पारेर दाइलाई नियुक्ति दिलाएका हुन्” ने क पाका एक नेताको दाबी छ ।

सुनील पौडेल
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, कार्यकारी निर्देशक
सरकारले सञ्चारमन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका सुनील पौडेलबारे पनि पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । कांग्रेस पृष्ठभूमिका र विषयसँग असम्बन्धित पौडलेलाई सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको ठाडो निर्देशनमा सूचना प्रविधिको मुख्य पद जिम्मा लगाइएको भन्दै पार्टीका नेताहरू रुष्ट बनेका छन् ।

कृष्णमुरारी भण्डारी
कार्यकारी अध्यक्ष, गोरखापत्र संस्थान
पत्रकार तथा स्तम्भकार कृष्णमुरारी भण्डारीलाई सरकारले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । उनलाई असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चारवर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । निर्वतमान अध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई हटाएर सरकारले उनलाई अध्यक्ष पद थमाएको हो । “पार्टीलाई कुनै योगदान, कुनै विशिष्ट योग्यता, क्षमता भएर होइन, अध्यक्ष ओलीको समर्थनमा स्तम्भ लेखेकैले उनलाई पुरस्कृत गरिएको”भन्दै ने क पाका नेता रुष्ट बनेका छन् ।

देवप्रकाश त्रिपाठी

देवानी र फौजदारी संहितामा पत्रकारको हक कुण्ठित भएको भन्दै पत्रकार महासंघ ढिला गरी आन्दोलित भयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ लगायतका कानूनी व्यवस्थाका विषयमा सम्बद्ध क्षेत्रसँग परामर्श गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो ।

कार्यदलमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासंघका पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झा, नेपाल प्रेस इस्टिच्युटका अध्यक्ष तीर्थ कोइराला, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कडेल, ब्रोडकास्टिङ्ग एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडा, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दण्ड गुरुङ, पत्रकारहरू टिकाराम राई, डा. राजेश अहिराज र पूर्ण बस्नेत सदस्य छन् ।

त्यहाँ पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका वाम–प्रगतिशीलहरूलाई पछाडि पारेर गैर–कम्युनिस्टलाई समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएको भन्दै ने क पाभित्र विवाद भएको नेताहरू बताउँछन् ।

समितिकै सदस्य रहेका अहिराजका विषयमा पनि ने क पाका नेताहरू रूष्ट छन् । “अहिराजको पार्टीमा खास योगदान र भूमिका छैन, तथापि सरकारले उनैलाई जिम्मेवारी दिएको छ,” एक नेताले टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै, नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुँदै आएको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’को बारेमा पनि पार्टीका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्न थालेका छन् ।

सरकारले ‘फन्डिङ’ गरेको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै निजी कम्पनीलाई दिइएको र गैर–कम्युनिस्टले कार्यक्रम चलाएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको हो ।

अञ्जान शाक्य
इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत
नियुक्ति प्रकरणले विवाद निम्तने पछिल्लो पात्र बनेकी छिन्– अञ्जान शाक्य । शाक्यलाई चारदिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलको राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो । र, सोको जानकारी बिहीबार मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर दिइयो ।

गीत, संगीतको क्षेत्रमा लागेकी र कूटनीतिक चेत भएकी शाक्य पद वहन पनि गर्न सक्छिन् । तर, ने क पामा क्रियाशील नरहेकी तर प्रधानमन्त्री निकट भएकैले उनलाई राजदूत सिफारिस गरिएको भन्दै पार्टीभित्र तीव्र आलोचना भइरहेको छ । “शाक्य पञ्चायतकालमा चाँदनी शाहका गीत गाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, वर्तमान प्रधानमन्त्री उपप्रधानतथा परराष्ट्रमन्त्री भएकाबेला ओलीसँग चिनापर्ची भएको हो, त्यही चिनजानले राजदूत पद दिलायो,” ने क पाका नेता बताउँछन् ।

अञ्जानका  पति अजयक्रान्ति शाक्य काठमाडौं– ९(क)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन् ।