काठमाडौँ । प्रदेश ३ को राजधानी बहस निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । भौगोलिक, सुगमता र सुविधाका हिसाबले अपायक ठाउँमा राजधानी तोकिएकाले प्रदेशको कामकाज प्रभावित भएको र प्रदेशको पर्फमेन्स नदेखिएको सांसदहरूले बताउन थालेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकाले हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोक्यो ।  ने क पाले हेटौंडाबाटै प्रतिनिधित्व गरेका सांसदलाई मुख्यमन्त्री पनि बनायो । तर, ने क पाभित्रकै सांसदहरू राजधानी सार्ने दौडधूपमा लागेपछि प्रदेशमुकाम अन्यौलमा परेको छ ।

छठलगत्तै बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंग्याउने प्रदेशसभाका सदस्य रामेश्वर फुयालले जानकारी दिए । “छठलगत्तै बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो लगाउँछ,” फुयालले थपे । उनले प्रदेशसभाको राजधानी तोक्ने विषयमा संसदमा प्रवृष्ट भइसकेकाले यो संसदको अंग बनिसकेको र विधायिकाकै बाटोबाट टुंग्याइने जानकारी दिए ।

दश मिनेट बैठक बस्ने तीनदिन खर्च
पूर्ववर्ती (शेरबहादुर देउवा) नेतृत्वको सरकारले हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोकिदिएकाले प्रदेश सरकाले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको काभ्रेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्साल बताउँछन् । “प्रदेश राजधानी सबैलाई पायक पर्ने केन्द्रभागमा हुनुपर्छ । हेटौंडा कुनै पनि हिसाबले पायक छैन,” उनले भने, “प्रदेशसभाको बैठक दशमिनेट बस्छ । तीनदिन खर्चिएर हेटौंडा जानुपर्छ ।”

उनले सरकार भएपछि जनताको कामकाजसँग जोडिएकाले सांसद्हरूको सुविधा÷असुविधाको कोणबाट मात्र हेरिननहुने तर्क गर्छन् । “हेटौंडा प्रदेशको राजधानी तोकिएकैले सेवाग्राही जान सकेका छैनन् । सेवाग्राही प्रदेशको केन्द्रमा नगएपछि मन्त्रालयको पर्फमेन्स खासै देखिएको छैन । प्रदेशसरकारलाई चलायमान बनाउन पनि प्रदेश राजधानी सार्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ,” उनको तर्क थियो । 

पाँच ठाउँ सिफारिस
काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने सर्वप्रथम त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरूले ०७४ चैत ११ गते नै प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सांसद चन्द्रबहादुर लामा प्रस्तावक र सांसदहरू बसुन्धरा हुमागाईं, रत्नप्रसाद ढकाल र लक्ष्मण लम्साल समर्थक रहेर प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । लगत्तै चितवन, नुवाकोटका सांसदहरूले पनि आ–आफ्नो ठाउँमा प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

ती प्रस्तावमाथि छलफल नै हुननसकेपछि ४२ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरूले तत्काल स्थायी राजधानी तोक्न माग राख्दै हस्ताक्षर गरेर संसदसमक्ष बुझाएका थिए । सांसदहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै संसदले काठमाडौं–५ (ख) बाट निर्वाचित सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन र सिफारिस समिति गठन गर्‍यो ।

उक्त समितिले ४५ दिन लगाएर अध्ययन–प्रतिवेदन तयार पारे पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको लम्साल बताउँछन् । लम्सालका अनुसार उक्त समितिले पहिलो नम्बरमा काभ्रेलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसपछि क्रमशः भक्तपुर, चितवन, नुवाकोट, हेटौंडा सिफारिस भएका छन् । प्रदेशसभाका कुल ११० सांसदमध्ये दुई–तिहाई सदस्य हेटौंडालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न नहुने पक्षमा रहेकाले यो विषयलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अस्थायी मानसिकता
प्रदेशसभामात्रै होइन प्रदेशको मन्त्रिपरिषद र प्रशासनले समेतको अस्थायी मानसिकता रहेको लम्सालको जिकिर छ । प्रदेशको राजधानी नै अस्थायी रहेकाले कर्मचारहरू कार्यक्षेत्रमा खटिन मानिरहेका छैनन् भने खटिएका कर्मचारीहरू पनि अस्थायी मानसिकतामै काम गरिहेको लम्सालको दाबी छ ।

त्यस्तै हालत मन्त्रीहरूको छ । मन्त्रालय सबै हेटौंडामा छ तर मन्त्रीहरू कोही राजधानीमा बस्दैनन् ।  “मन्त्री नै नबसेपछि सेवाग्राही कहाँबाट जान्छन् र मन्त्रालयको काम देखिन्छ ?,” लम्साल प्रश्न गर्छन् । मन्त्रीमात्र नभई मुख्यमन्त्रीको मनोदशा पनि त्यही रहेको लम्सालको भनाइ छ ।

“हेटौंडाकै जनप्रतिनिधि भएकाले उहाँको त्यही स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने तर्क हुनसक्छ । हेटौंडाबाटै निर्वाचित प्रदेशसभाका सबै सदस्य त्यहीँ स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने तहमा हुनुहुन्न । किनभने उहाँहरूको कनेक्सन पनि कतै न कतै काठमाडौंसँग छ ।”
हेटौंडा अस्थायी राजधानी तोकिँदा सबैभन्दा मार प्रदेशसभा सदस्य र सेवाग्राहीलाई परेको लम्सालको भनाइ थियो । “रामेछाप, दोलखाका सेवाग्राहीलाई हेटौंडा पुग्न तीनदिनको समय खर्चनुपर्छ । त्यसैले यथाशीघ्र त्यहाँबाट राजधानी सार्नुपर्छ,” उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछिमात्रै नामाकरण

प्रदेशसभा सदस्य लम्सालका अनुसार प्रदेश नामाकरणको विषय त्यति जटिल छैन । जति पेचिलो बनेको छ– राजधानी सार्ने विषय । उनले राजधानीको टुंगो लाग्नेबित्तिकै नामाकरण पनि टुंगिने दाबी गरे । अहिले चर्चामा वागमति, नेपाल मण्डल, राजधानी, गौरीशंकर प्रदेश छ । दोलखा, रामेछापतिरका सांसद गौरीशंकर प्रदेशको पक्षमा छन् भने काभ्रे, उपत्यका, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, हेटौंडा अधिकांश सदस्य वागमती र राजधानी प्रदेशको पक्षमा छन् ।

त्यस्तै उपत्यकाबाट निर्वाचित केही नेवार समुदायका सांसद भने प्रदेशको नाम नेपाल मण्डल राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । “नाममा खासै विमति छैन । त्यसबारे ठूलो विवाद होलाजस्तो पनि लाग्दैन, राजधानी सुगम ठाउँमा हुनेबित्तिकै नाम जे राख्दा पनि हुन्छ,” लम्सालले भन्छन् ।

पार्टीकै निर्णय अन्तिम

संविधानको धारा २८८ को उपधार (२) मा व्यवस्था भएअनुरूप प्रदेशसभाका २/३ बहुमत सदस्यले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्नेछन् ।  प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय संसदकै बिजनेस भए पनि सत्तारूढ पार्टीकै निर्णयअनुसार संसद अघि बढ्ने बताउँछन् सत्तारूढ दलका सांसद रामेश्वर फुयाल ।

“संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि प्रदेशको मुख्य दलको निर्णयअनुसार नै त्यहाँको संसद अघि बढेको देखिन्छ,” उनको भनाइ थियो । तर, स्रोतका अनुसार हेटौंडाबाट प्रदेश राजधानी सार्ने विषयमा मुख्यमन्त्री सहमत छैनन् । मुख्यमन्त्रीकै कारण यो विषय सदनमा छलफल हुन पाएको छैन ।

तर, ने क पाको शीर्ष नेतृत्व भने हेटौंडा प्रदेश राजधानी हुनुहुँदैन भन्नेमा ‘कन्भिन्स’ भएकाले अब बस्ने बैठकले टुंग्याउने स्रोतको दाबी छ ।