काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएको आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७३ पारित गरेको भए कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई सरकारले एक रुपैयाँ पनि सहयोग गर्न मिल्दैनथ्यो ।

कार्यविधिमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसको वितरण प्रक्रिया स्पष्टसँग लेखिएको हुँदा सुजाता कोइरालाले कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार नेपालका कुनै पनि अस्पतालमा उपचार गराएकी छैनन् ।

कार्यविधिमा वर्तमान र भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू, संसद् सदस्यहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई बढीमा १५ लाखसम्म औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

सुजाता कोइराला विशिष्ट व्यक्ति भएकाले पनि उनले कार्यविधिअनुसार १५ लाखसम्म सहायता पाउन सक्ने थिइन् । तर, उनले त्यही १५ लाख सहयोगका लागि पनि पहिले नेपालकै सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने हुन्थ्यो । नेपालकै सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालले बिरामीको उपचार हुन नसक्ने भनी कारणसमेत उल्लेख गरेर सिफारिस गरेमात्र निजी अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने व्यवस्था कार्यविधिमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

“विदेशमा गई उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूको हकमा नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ,” कार्यविधिमा भनिएको छ, “सरकारी तथा स्वदेशका अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै आफूखुसी विदेशका अस्पतालमा उपचार गराएमा औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने छैन । नेपाल मेडिकल बोर्डले स्वेदशमा उपचार हुन नसक्ने भनी सिफारिस गरेको व्यक्तिको विदेशमा उपचारपश्चात नेपालमा नै सो उपचार उपलब्ध भएको भनी पुष्टी भएमा नेपाल सरकारले विदेशमा उपचारको सिफारिस गर्ने चिकित्सक एवं नेपाल मेडिकल बोर्डका सदस्यहरूलाई नसिहत दिनेदेखि उपचारमा लागेको रकम असुल उपर गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेछ ।”

सुजाता कोइरालाले नेपालका कुनै पनि अस्पतालमा उपचार नगराई आफूखुसी विदेशका अस्पतालमा उपचार गराउन गएका कारणले पनि उनलाई कार्यविधि पारित गरेको भए पनि एक रुपैयाँ पनि सहयोग गर्न कार्यविधिले नदिने स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । 

“उहाँले नेपालका कुनै पनि अस्पतालमा उपचार नगराई विदेश जानुभएकाले कार्यविधि पारित गरेको भए पनि उहाँलाई एक रुपैयाँ पनि सहयोग गर्न मिल्ने थिएन,” स्रोतले भन्यो ।

कार्यविधिको दफा १२.२ मा दफा १२.१ बमोजिमको औषधि उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा बिरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपी र विदेशमा गई उपचार गराउनुपर्ने भएमा नेपाल मेडिकल बोर्डबाट बिरामीको उपचार स्वेदशमा सम्भव नहुनाको कारणसहितको सिफारिसपत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुसूचि–१ को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने कार्यविधिमै उल्लेख छ ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालका उपाध्यक्ष तुलसी गिरीको उपचारका लागि सरकारसँग सहयोग माग गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका व्यक्तिको उपचारको व्यवस्थाका लागि नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गराएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रीहरूलाई आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि वितरण गरेको एजेण्डामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने उल्लेख थियो । तर, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि हटाएर गृह मन्त्रालयबाट आएको ठाडो प्रस्ताव पारित गर्यो ।

“पार्टीका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नै उक्त प्रस्ताव लैजान आग्रह गरिएको थियो,” स्रोतले भन्यो, “उहाँले अस्वीकार गरेपछि गृह मन्त्रालयबाट ठाडो प्रस्ताव लगिएको हो ।”

मन्त्री थापाले कुनै पनि प्रस्ताव लैजानुअघि कार्यविधि पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि सुझाव दिएको उनका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मौखिक आग्रह र सुजाता कोइरालाको लिखित आग्रहपछि सरकारले उनको उपचारका लागि भन्दै ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । कोइरालाले १ करोड माग गरे पनि उनको उपचारको लागि ५० लाख दिने निर्णय भएको थियो ।

सुजाता कोइरालालाई सहयोग दिने विषयमा सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनसमेत उल्लंघन गरेको छ । संसद्को अर्थ समितिले भदौ २९ गते राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा मुलुकलाई उल्लेख्य योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई औषधोपचार बापतको रकम उपलब्ध गराउँदा नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको उल्लेखित रकममा नबढ्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्ताव र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।