आज मेरो विषय सूचना प्रविधि । कतिजनाले ‘हेरा फेरी’ मुभीको तीन पात्रहरू ‘किदर दौडराहा हे ? कीर्तिपुर की तरफ, कीर्तिपुर की तरफ’ भनेको ‘मिम’ सम्झिनुहुन्छ होला । कतिपयले कीर्तिपुरको डाँडामा बाख्राले ल्यापटप चलाइरहेको सम्झनुहुन्छ होला ।

मैले त्यो दिन (०८१ मंसिर १३ गते) कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर एउटा नेपालीले महिनाको दुई/तीन लाख कमाउन सक्छ भनेको थिएँ । सन्दर्भ के थियो भने, एउटा नेपाली फ्रिल्यान्सरले वार्षिक रूपमा पाँच हजार अमेरिकी डलर नेपालमा आम्दानी गर्छ ।

आईटी कम्पनीमा हेर्‍यौँ भने करिबकरिब सुरुमा प्रवेश गर्नेले २९ सयदेखि सबैभन्दा माथिल्लो तहमा १५ हजारमाथि अमेरिकी डलर वार्षिक रूपमा कमाउँछ भन्नेबारेमा सूचित थिएँ । भियतनाम, फिलिपिन्स, भारतसँग तुलना गर्‍यो भने त्यो धेरै कम हो भन्ने पनि थाहा थियो ।

कीर्तिपुर नगरपालिका चुनावमा एकैपटक दुई/तीन लाख कमाउने विषयमा चर्चा गर्न आवश्यक हुँदैनथ्यो । तर, कीर्तिपुरको मेयरको उमेदवार (कृष्णमान डंगोल)को घोषणापत्र हातमा थियो । पल्टाएर पढिरहेको थिएँ, दुई कुरामा ध्यान गयो ।

यदि, मैले चुनाव जितेँ भने ‘अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट’मा लगानी गर्छु– डंगोलको एउटा प्रतिबद्धता थियो । अर्को– सानै कक्षादेखि इन्ट्रिग्रेट गर्छु खासगरी विज्ञान, गणितमा ।

तर, उहाँले मञ्चमा उभिएर बोल्दा कम प्राथमिकता लागेर होला, ठूल्ठूला धेरै कुरा भए । मैले मञ्चमा उभिएर उहाँ (हाल मेयर डंगलो)लाई त्यही कुरा सम्झाउने कोसिस गरेँ, आफ्नै घोषणापत्रमा लेखेको कुरा सम्झनुपर्छ ।

भर्खर भारतमा रघुराम राजनले एउटा किताब निकाल्नुभयो, जसमा भारतलाई ‘आईटी हब’ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने चर्चा गर्नुहुन्छ ।

उहाँले जोड दिनुभएको छ– जबसम्म भारतले पोषणमा लगानी गर्दैन (भारतको हालत पनि हाम्रोभन्दा राम्रो छैन ।), इन्डियाको यस्तै रहिरहन्छ भने ती बच्चा जसको ‘कग्नेटिभ स्किल्स’ यति कमजोर हुन्छ, उनीहरूले भोलि विश्वको यत्रो ठूलो प्रतिस्पर्धामा आईटीको सेन्टर हुन सक्दैन भन्ने सम्झिराख्थेँ । 

हाम्रोमा पनि ‘न्युट्रिसन’को अवस्था त्योभन्दा फरक छैन । २०७७ भन्दा २०८० मा गणितको पढाइको स्तर झन् घटेको छ । गणितको लेवल जम्मा ३२ प्रतिशत छ । विज्ञान ३८, अंग्रेजी प्रोफिसेन्सी इन्डेक्समा नेपाल ६५औँ नम्बरमा छ । गएको तीन/चार वर्षमा अंग्रेजीमा राम्रो गरेको हो । 

कक्षाकोठामा गणित, विज्ञान पढाइरहेका छौँ, तर केटाकेटी न गणित सिकेका छन् न विज्ञान । न्युट्रिसन हाम्रो कमजोर छ । न्युट्रिसन कमजोर, गणित, विज्ञानको हालत त्यस्तो भएपछि हामी १०/१२ वर्षपछि आईटीको हब हुन सक्दैनौँ । त्यसकारणले कीर्तिपुरको मेयरको उमेदवारलाई त्यही सम्झाउने कोसिस गरिरहेको थिएँ ।

यदि, नेपालीले दुई/तीन लाख कमाउने सपना देख्नुहुन्छ र लोकल गभर्मेन्टसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले ठूलाठूला कुरा गर्ने होइन । सानो तर महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्नेछ । स्थानीय सरकारले न्युट्रिसनमा काम गर्नुस्, अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट, म्याथम्याटिक्स, साइन्समा काम गर्नुस् भन्ने सन्दर्भ थियो ।

आज पनि किन दोहोर्‍याउन चाहेको हो भने, ६० को दशकमा हामीले एउटा मौका गुमायौँ – जसका कारण मौका गुमायौँ, आज फेरि उहाँहरू सडकमा आउनुभएको छ ।

९० को दशकमा पनि हामीले एउटा मौका पाएका थियौँ । त्यो पनि हामीले गुमायौँ । कसको, के कारण भन्ने छुट्टै छलफल होला, तर गुमायौँ ।

फेरि एउटा अवसर प्राप्त भएको छ । यो ‘नलेज इकोनोमी’को अवसर हो । विश्व अर्थतन्त्रमा जति ‘म्याटेरियल’को महत्त्व हुन्छ, सबैभन्दा बढी ‘आइडियाज’को महत्त्व हुन्छ ।

विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा भन्छ– देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति नाप्ने त्यो देशको जनसंख्याको नागरिकको स्किल कति छ, ऊसँग ‘क्रियटिभिटी’ क्षमता कति छ, ऊ कति ‘इनोभेटिभ’ छ ? यसको आधारमा नाप्नुपर्छ ।

‘नलेज इकोनोमी’ अवसर भएर आएको छ । यो छोप्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ । त्यो नलेज इकोनोमीको एउटा अंश आईसीटी हो ।

पाम आयल र सोयाबिन आलय मिसाएर एक ठाउँ राख्दाको कम्बाइन्ड एक्सपोट भ्यालु ३७२ मिलियन यूएसडी, गएको वर्षको तथ्यांक हेर्दा आईटीको ८ हन्ड्रेड मिलियन यूएसडी ।

पर्यटनको ठूलो महत्त्व छ । पर्यटन वैदेशिक मुद्राको ७५ प्रतिशत ‘भ्यालु रिटेन्सन’ गर्छौैं । ९५ प्रतिशत आईटीमा गर्छौं । टुरिजमको कन्ट्रिब्युसन ५० प्रतिशत तलमाथि छ । आईटीको ४० प्रतिशत छ ।

यो लगातार बढेको बढ्यै छ । यो स्केलमा मात्रै होइन, हामीले कम्पनीले कमाएको, व्यक्तिले कमाएको हेर्‍यौँ भने पनि, जीडीपीको योगदान, सेयर हेर्‍यौँ भने यो लगातार बढेको बढ्यै छ । 

अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो देखिरहेको बेलामा पनि, प्रतिकूलताका बीचमा पनि बितेका वर्षमा राम्रो भएको आईटीको क्षेत्रमा देख्छौँ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने हो । आईटीले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ । साधारण डाटा इन्ट्री गर्नेदेखि उच्च मूल्यको रोजगारी उल्लेख्य मात्रामा सिर्जना गरेको छ ।

तुलना गर्दा, ०.८ प्रतिशत बिलियन एक्सपोर्टको भ्यालु प्रतिशतमा हेर्दा राम्रै देखिन्छ । तर, भारतको १९४ बिलियन, भियतनामको १४ बिलियन । अर्थात्, हामीसँग धेरै ठूलो स्कोप बाँकी छ ।

भियतनाम, बंगलादेशसँग सबै कुरामा धेरै पछि छौँ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो ‘पुस’ चाहिएको छ । केटाकेटीभन्दा पनि उत्पादन, सेवा बेचेर विदेशको मुद्रा ल्याउनु छ । हामीलाई उत्पादन मात्रै होइन, रोजगारी पनि चाहिएको छ । सबै कुरामा ‘फिट’ हुने क्षेत्र आईटीको छ । आवश्यकता पनि छ, सम्भावना पनि छ ।

यही सम्भावना महसुस गरेर सरकारले पनि २०२४ देखि ०३४ लाई आईटी दशकको रूपमा मनाउने भनेको छ । एउटा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । दुई/चार वर्षपछि गर्छौं भन्यो भने हामीलाई कोही कुरेर बस्दैनन् । रेल छुटिसक्छ, अहिले नै गर्नुपर्छ ।

के गर्नुपर्नेछ ? 
केही समयअघि नासा आईटीका साथीहरूसँग बस्यौँ । नेपालमा काम गरेको कुरामा उहाँहरूलाई ठूलो सन्तुष्टि थियो । सँगसँगै गुनासो पनि थियो ।

उहाँहरूले लामो लिस्ट लिएर आउनुभयो । त्यो लामो लिस्टको दुई/तीनवटा कुरा सरकारले गरिदियो भने तुरुन्तै एउटा खालको परिणाम दिन सकिन्छ ।

‘सबैभन्दा मुख्य कुरा हामीलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो, विश्वको बजारले हामीलाई विश्वास गरेको छ, तर नेपाल सरकारले विश्वास गर्नुपर्‍यो । थोरै पैसा बाहिर लैजान दिनुपर्‍यो, सटहीको सुविधा दिनुपर्‍यो । हामीलाई विश्वास गरिदिनुस्’ भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्‍यौँ । रुचि, जानकारी, प्रतिबद्धता भएकाले प्रधानमन्त्रीले ‘तत्काल अघि बढ्नू’ भनेपछि संसद्बाट केही नयाँ कानुन बनेको छ । नेपालको आईटी कम्पनीलाई कसरी सुरुआत र सहयोग गर्न सक्छौँ भन्नेबाट भएको हो ।

‘टेक डेप्लोमेसी’का बारेमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ । मलाई विश्वास छ, यो हप्ताभित्र नै राम्रो छलफल हुन्छ । छलफलबाट नै छरिएका राजदूतावास, नियोगले स्रोतसाधन प्रयोग गरेर प्राइभेट सेक्टरबाट आएका कम्पनीलाई व्यवसाय नेटवर्किङ गर्ने कुराको सन्दर्भमा थप काम गर्छौं ।

स्थानीय, घरेलु कम्पनी त्यसका निम्ति सक्षम भइसक्दा पनि कि बाहिर काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेलगायत केही कानुनी प्रबन्धले अप्ठ्यारो बनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत विषयका कानुनी प्रबन्धका सुधारले महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

त्यस्तै, केमा कर लाग्ने, केमा नलाग्ने भन्नेमा पनि काम गरिरहेका छौँ । ७० प्रतिशत फ्रिल्यान्सरले आईटी सेक्टरमा काम गर्नुभएको छ । उहाँहरूले कुनै न कुनै आईटीसम्बन्धी अध्ययन गर्नुभएको छ । तर, सर्भे गर्दा ५० प्रतिशतले मात्रै आफ्नो शिक्षा प्रयोगमा आइरहेको भनेको छ । त्यहाँ ‘ग्याप’ छ ।

जो आईटीको क्षेत्रमा आएर फ्रिल्यान्सर, कम्पनीको रूपमा काम गरेको छ, त्यसले ठूलो पुल तयार भएको छ । उत्साहित गर्नुपर्नेछ । सरकार, निजी क्षेत्रलगायत साझेदारी रिसर्च, डेभलपमेन्टमा चाहिएको छ । हाई पेइङ रोजगारीको आवश्यकता छ ।

पूर्वाधारमा ठिक ढंगले काम नगरी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ । इन्टरनेटको स्पिड कतिको भरपर्दो छ, कतिको गुणस्तरीय छ भन्ने हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय रूपमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ ।

सहरी क्षेत्रकाले आईटीको फाइदा पाउँदै जाने र ग्रामीणकाले १५/२० हजार खाडीमा गएर कमाउनुपर्ने कुरा हुनु हुँदैन ।

इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले सात/आठ वर्षदेखि सामान्य कुरा मागेका छन् । ‘म अर्बौं लगानी गर्न तयार छु, फाइबर बिछ्याउन लाइसेन्स त पाउनुपर्‍यो नि’ भनेका छन् । सानो कुरामा अनुदार छौँ ।

डाटा सेन्टरको ठूलो सम्भावना छ । मातातीर्थमा डाटा सेन्टर बन्दै छ । कार्यविधिले ‘सरकारी काम गर्ने हो भने लाइसेन्स लिनुपर्छ, नत्र पर्दैन’ भन्छ । मलाई डर छ, डाटा सेन्टर खुल्यो भन्ने थाहा पाएपछि सञ्चार मन्त्रालय कार्यविधि लिएर केही समयपछि आउन सक्छ ।

‘डाटा सेन्टर खोल्ने हो भने घर उत्तरतिर फर्केको हुनुपर्छ, बिहान–बेलुका घाम लागेको हुनुपर्छ, गेटमा चारजना पाले बसेको हुनुपर्छ, यस्तो क्राइटएरिया पूरा भएन भने डाटा सेन्टर खोल्न पाइँदैन’ भन्ने कार्यविधि लिएर आइपुग्न बेर छैन ।

प्राइभेट सेक्टरले आँट गरेर लगानी गरेको छ । सरकारले मद्दत गर्नुपर्ने ठाउँमा रोकिदिएला कि भन्ने डर प्राइभेट सेक्टरका मानिसहरूलाई छ ।

नागरिक सबैभन्दा बढी सरकारसँग रिसाउँछ । सरकारसँग भेट भएको दिन नागरिक रिसाउँछ । वडा कार्यालय, सीडीओ कार्यालयमा भेट हुन्छ । सरकार चलाउने मानिसले नागरिकको सरकारसँगै भेट नै नहुने जुक्ति लगाउनुपर्ने हो ।

त्यसको उपाय के हो भने, हामीले नै बुझाएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा जति लेखेका छौँ, त्यति मात्रै गर्न सक्ने हो भने सरकार र नागरिकबीच ‘इन्टरयाक्सन’ कम हुन्छ । सरकारलाई अर्को लेवलमा लिएर जान्छ ।

डायसपोराबाट पढेर आउनुभएकाहरूलाई आईटी क्षेत्रमा जोड्नुपर्छ । धेरै बाहिर गए भनेर रुवाबासी नगरौँ, युरोपलगायत विभिन्न देशमा नभएको भए यति कुरा गर्न सक्दैनथ्यौैँ । त्यो हाम्रो बलियो पक्ष हो ।

आईटीको सर्भिस एक्सपोर्टका बारेमा काम गर्नुपर्नेछ । डाटा प्रोटेक्सन, साइबर सेक्युरिटीमा पनि कानुनी क्षेत्रको काम गर्छौं । अस्तिको कानुन (प्रतिस्थापन विधेयक)बाट राष्ट्र बैंकबाट सटहीको सुविधालगायत विषयहरूमा सहज गरेको छ । सरकार, आउने नयाँ गभर्नर, अरू क्षेत्रको तादात्म्य मिल्यो भने आउने पाँच/आठ वर्षमा आईसीटी क्षेत्रलाई ‘नेक्स लेवल’मा पुर्‍याउन सक्छौँ ।

हामीले केही कुरा ख्याल गर्नैैपर्नेछ, यस्तो ‘डायनामिक’ छ । अबको १० वर्षमा चीनमा सबै खेतीपाती ड्रोनबाट हुन्छ भन्छ । १० वर्षमा ९० प्रतिशत सवारीसाधन अटो ड्राइभमा जान्छ भन्छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी डाक्टर एआईमा भर परेर त्यसमा आफूले तालिम लिन्छ भन्छ । जताततै यस्ता अध्ययन आइरहेका बेलामा १० वर्ष भनेका हाम्रो लागि पनि हो । त्यो गुमाउनु हुँदैन, गुमाउने सुविधा हामीलाई पनि छैन ।

अबको आठ/दश वर्ष कीर्तिपुरको डाँडामा मात्रै होइन, त्यस्ता थुप्रै डाँडामा हाम्रा साथीहरूले दुई/चार लाख रुपैयाँ कमाएको स्थिति हामी बनाउन सक्छौँ । त्यो सम्भावना छ । त्यसका निम्ति सोच्नुपर्नेछ । हाम्रो गति पुगेको छैन । गति बढाउनुपर्नेछ ।

कानुनमा ल्याउनुपर्ने बदलाव ल्यायौँ । सरकारी, निजी केही छैन, सबै साझेदारीमा गर्ने हो । हाम्रो (सरकार) भागमा परेको काम हामी गर्छौं, तपाईं (निजी क्षेत्र)को भागमा परेको काम तपाईंले गर्ने हो । ०८० देखि ०९० को १० वर्ष नचाहिने, थोत्रो, गइसकेको, हिजो लगेर एक ठाउँमा मिल्काइसकेको, थन्काइसकेको पात्रका बारेमा छलफल गरेर समय खेर फाल्ने होइन । 

अब गफ गर्नुपर्ने विषय भनेको आईटीको एक्सपोर्टलाई पाँच गुणा कसरी बनाउने, तलब तीन गुणा कसरी बढाउने, आईटीको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कसरी बढाउने भन्ने हो ।

(नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले चैत २३ गते काठमाडौंमा आयोजित एनसेल बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र ।)