काठमाडौं । बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी)ले थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ)को प्रक्रिया रद्द गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले एफपीओको सट्टा अब चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

यसअघि, बीपीसीले प्रिमियम मूल्यमा एक करोड कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको बीपीसीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापुँजी तीन अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । अब कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेर एक अर्ब ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने भएको छ । हकप्रदबाट संकलन हुने रकम कम्पनीले निर्माण गरिरहेको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिनेछ । हकप्रद सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी बढेर चार अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।

बीपीसीले तीन चिनियाँ कम्पनीको साझेदारीमा मर्स्याङ्दी बेसिनमा ६०१ मेगावाटका तीन ठूला अर्धजलाशय आयोजना बनाउन थालेको छ ।

अर्धजलाशय आयोजना बनाउन एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुने भएको छ । बीपीसीले चिनियाँ कम्पनीमार्फत बनाउन लागेको आयोजनामा ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, १३९ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना हुन् । तीन आयोजनाको जडित क्षमता ६०१ मेगावाट छ ।

यसमध्ये १३५ मेगावाटको मनाङ–मर्स्याङ्दी क्यास्केड जलविद्युत् आयोजनालाई लगानी जुटेको छ । चीनको निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकले ऋण आयोजनामा लगानी सम्झौता गरेको छ ।

अन्य दुई आयोजनाको काम प्रक्रियामा रहेको बीपीसीले जनाएको छ । मनाङ मर्स्याङ्दी आगामी चार वर्ष २०२८ मा सम्पन्न हुने बीपीसीले जनाएको छ । तीन ठूला आयोजना बनाउन चीन र नेपाली साझेदारमा ठूलो लगानी हुन लागेको बीपीसीका अध्यक्ष पद्म ज्योतिले जानकारी दिए ।

एक्जिम बैंक, बीपीसी र चिनियाँ कम्पनीबीच गत मंसिरको पहिलो साता ऋण लगानी सम्झौता भएको छ । आयोजना मनाङ–मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावरले निर्माण गर्न लागेको छ । आयोजना बनाउन कुल ३३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ (३२ करोड ३० लाख डलर) लागत अनुमान छ । अहिलेसम्म जलविद्युत्‌मा आउन लागेको ठूलो चिनियाँ लगानी हो ।

आयोजना आउँदो सन् २०२८ मा सञ्चालनमा ल्याउने बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । होल्डिङ कम्पनीमार्फत आउँदो केही वर्षमा थप एकहजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भएको छ ।

जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न बीपीसी र तीनवटा चिनियाँ कम्पनीले एससीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि स्थापना गरेका छन् । तीन आयोजना बनाउन एससीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि स्थापना भएको छ । एससीआईजीमा बीपीसीको अतिरिक्त जिचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, क्यूआईइसी इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड र एससीआईजी इन्टरनेसनल लिमिटेडको लगानी रहनेछ ।

एससीआईजीमा बीपीसीको २० प्रतिशत र बाँकी चिनियाँको छ । जसअनुसार सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको ५१, चेन्दु सिच्याङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको १७ र क्विङयाङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनी लिमिटेडको १२ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजी रहने होल्डिङ कम्पनीमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी छ ।

माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजनाको सरकार र एससीआईजीबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को तयारीमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) र ऊर्जा मन्त्रालयसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएपछि आयोजना बनाउन लगानी जुट्नेछ । १३५ मेगावाटको आयोजनामा चाइना एक्जिम बैंकको ऋण लगानी हुनेछ । 

बीपीसीले नेपालमा एकहजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न दुई खर्ब रुपैयाँ बढी वैदेशिक लगानी ल्याउन सन् २०१८ मा लगानी चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको हो । मनाङ मर्स्याङ्दीको काम अघि बढेकाले दुई आयोजनालाई पीडीए र पीपीए गर्न समस्या नहुने देखिएको छ ।

अमेरिकाको फिच रेटिङ्स लिमिटेडले नेपालको सार्वभौम शाख (कन्ट्री रेटिङ) 'डबल बी माइनस' स्कोर दिएको छ । यसले गर्दा पनि जलविद्युत्‌मा विदेशी लगानी ल्याउन सहज हुने देखिएको छ ।

बीपीसीले ३० मेगावाटको न्यादी, १२ मेगावाटको झिम्रुक, ४ मेगावाटको खुदी र ९ मेगावाटको आँधीखोला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । बीपीसीले साढे ३७ मेगावाटको काबेली–ए आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । मर्स्याङ्दी बेसिनमा रहेको चिनो खोलाबाट ७.९ मेगावाट बिजुली उत्पादनको तयारी बीपीसीले गरेको छ । 

अहिले बीपीसीले १७४ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यताको अध्ययन सकिएको बीपीसीले जनाएको छ ।

सन् १९६५ मा नेपाल सरकार र युनाइटेड मिसन टू नेपालको साझेदारीमा बीपीसीको स्थापना भएको हो । सन् २००३ मा सरकारले बीपीसीलाई निजीकरण गरेको हो । त्यसपछि सांग्रिला इनर्जी लिमिटेड, सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, युनाइटेड मिसन, आइकेएन नेपाल एएस नर्वेको स्वामित्व छ ।