काठमाडौं । संविधानप्रति असन्तुष्ट संघीय गठबन्धनले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई स्मरणपत्र बुझाउँदै गठबन्धनले १५ दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नगरे पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो । आफूहरूसँग सरकारले पर्याप्त छलफल नगरेको र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने छाँटकाँट नदेखिएकाले १५ दिनको समयसीमा दिइएको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्रीलाई स्मरणपत्र बुझाउँदै गठबन्धन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सीमांकनको टुंगो आयोगमार्फत नभई अहिले संविधान संशोधनमार्फत नै लगाउनुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्ताव दर्ताको लागिमात्र नभई संसदबाट पास गराउने उद्देश्यले आफू लागिरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्ताव तयार भइसकेको र कांग्रेस सभापति पोखरामा भएका कारण उनी काठमाडौं आएपछि संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने जानकारी गराएका थिए । 

गच साउन १९ गते पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुअघि कांग्रेस, माओवादी र गठबन्धनबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो, जसमा संविधान संशोधन गर्ने, आन्दोलनमा मारिएका गठबन्धनका सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने समझदारी भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि संविधान संशोधनको ड्राफ्ट बनिसकेको बताए पनि अहिलेसम्म संसदमा दर्ता गराएका छैनन् । सरकार बनेको सय दिन पूरा हँदा पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता नगराएपछि गठबन्धनले स्मरण पत्र बुझाएको झाले बताए ।