काठमाडौं । राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी दसैंअघि सञ्चालनमा नआउने निश्चित भएको छ । नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिएर बन्ने राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको संस्थागत संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय नै छलफलको क्रममा रहेकाले सञ्चालनमा आउन कम्तीमा दुई महिना लाग्ने भएको हो ।

राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको संरचना, सञ्चालक समिति, पुँजी तय तथा कानुन, नियमावली अझै बनिसकेको छैन । कम्पनी गठन सम्बन्धी कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिन पनि बाँकी नै छ । सुझाव प्रतिवेदनले नयाँ संस्था संस्थान हुने वा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमात्र हुने भन्ने निर्क्योल गर्नेछ ।

गाभ्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि रायसुझाव दिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता नवराज ढकालको संयोजनमा राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने सम्बन्धी कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनै बाँकी छ । कार्यदलले आगामी भदौ २५ गते सचिवसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको ढकालले जानकारी दिए । ‘कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार नै रायसुझाव दिइनेछ,’ उनले भने । सरकारले सो कार्यदललाई दुई महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिए पनि १५ दिनअगावै सुझाव दिन लागेको हो ।

‘राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठनका लागि कम्पनी मोडल अपनाउनु उचित हुने हाम्रो सुझाव हुनेछ,’ कार्यदलका संयोजक तथा प्रवक्ता ढकालले भने । त्यसका लागि हाल कार्यदलमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘संस्थाको नाम नै राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी हुने भएकाले यो पूर्णसरकारी लगानी तथा स्वामित्वको कम्पनी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

ढकालका अनुसार राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापनाका लागि नीतिगत रुपमा कुनै समस्या छैन । अब प्रतिवेदन बनाउनमात्र बाँकी रहेकोले डेढ महिनामै सुझाव दिन लागिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७३ मा संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १७७ मा २ वटा पब्लिक कम्पनी गाभिन सक्ने पनि उल्लेख छ ।’ सोही नीतिगत व्यवस्था अनुसार कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिने उनको भनाइ छ ।

के छ नीतिगत व्यवस्था ? 
 

कम्पनी ऐन, २०६३ का अनुसार नेसनल ट्रेडिङलाई खाद्य संस्थानमा गाभ्न सुरुमा खाद्य संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र दुई कम्पनीलाई मर्ज गर्न सकिन्छ ।

ऐनको दफा १७३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापित सार्वजनिक संस्थान वा विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिमको विकास समितिलाई नेपाल सरकारले कम्पनीमा परिणत गर्न चाहेमा यस ऐनअनुसार त्यस्तो संस्थान वा समितिलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी संस्थापना गर्न सकिनेछ ।’

त्यसैगरी, दफा १७८ मा एउटा पब्लिक कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिनको निमित्त गाभिने कम्पनीले आफ्नो साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्ने उल्लेख  छ । गाभिएपछि कम्पनी रजिस्टार कार्यलयमा कम्पनी दर्ता गराउनपर्छ ।
तर, कार्यदल संयोजक ढकाल भने यो प्रक्रिया सहज रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यदलले यस्तै सुझाव सरकारलाई दिनेछ ।

अत्यावश्यक वस्तु सस्तिने आशा
 

थोकमा सामान खरिद गरी सुपथ मूल्यमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्नु कम्पनीको मुख्य भूमिका हुने हुनाले बजारको नियमन भई गुणस्तरीय वस्तु सस्तिने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । कम्पनीको भूमिका नै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य उपभोक्तामुखी बनाउनु रहेकाले अत्यावश्यक सामान सस्तो हुने ढकाल बताउँछन् । ‘खाद्य संस्थानको अधिकारका क्षेत्र थपिएर कम्पनी बन्नेछ,’ उनले भने, ‘जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन कम्पनीको विशेष भूमिका रहनेछ ।’

सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले सुपथ मुल्यमा उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दा अन्य व्यापारीले सोही गुणस्तरको सामग्री बढी मूल्यमा बेच्न नसक्ने ढकालको दाबी छ । 

यी दुवै संस्थानले लामो समयदेखि अपेक्षाकृत गति लिन नसकेका कारण दुईलाई गाभेर एउटै बनाउनेबारे धेरै वर्ष अघिदेखि छलफल चल्दै आएको थियो । संसद्, मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रालयले पनि दुई संस्था मर्ज गर्नु उचित हुने सल्लाह दिँदै आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने र त्यसमा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभ्ने उल्लेख छ ।