नागरिकको पीडामा रमाउने सरकार !

नागरिकको पीरमर्काप्रति संवेदनहीन राज्य चाहियो नै किन !

नेपाल र भारतबीच सम्बन्धको उतारचडाव पनि मौसमजस्तै छ । जनताबीचको सम्बन्ध छिमेकीको जस्तै छ – अलिकति ईष्र्या, अलिकति प्रतिस्पर्धा र केही हार्दिकता मिसिएको । दुई सरकारबीच पनि सम्बन्ध संस्थागतरूपमा तनावपूर्ण र व्यक्तिगत स्तरमा सौहार्द हुनेगरेको छ । अहिलेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच पनि गजबको ‘केमेस्ट्री’ मिलेको छ । जानकी मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा दुवै प्रधानमन्त्रीले एउटै पोसाक लगाए । पोसाकमात्र हैन रंग पनि करिब उस्तै केसरिया ! मोदी र उनको पार्टीको प्रिय रंग लाल रंग रुचाउने कम्युनिस्ट नेताले पनि मन पराए । प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारका मन्त्रीहरू नेपाल – भारत सम्बन्ध अहिले सबैभन्दा उचाइमा पुगेको दाबी गर्दैैछन् ।

जनतालाई भने ‘कागलाई बेल’ पाक्ता हर्ष न विस्मात् भनेजस्तै छ । बेल पाके पनि कागले फुटाउन सक्तैन । प्रधानमन्त्री द्वयका बीचमा जति नै सुमधुर सम्बन्ध भए पनि सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोसी ब्यारेज पीडित हजारौं नेपाली परिवारले भारतले सरकारले ६ दशक पहिले नै दिने भनेको मुआब्जा पाएका छैनन् । ब्यारेज निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएका र ब्यारेज बनाइएका कारण डुबान र कटानमा कोसी ब्यारेजको आसपासका जिल्लाका किसानको हजारौं बिघा जमिन परेको छ । आधाशताब्दी पहिले कोसी ब्यारेज बनाउने क्रममा किसानहरूलाई ब्यारेजका कारण हुने क्षतिको मुआब्जा दिने आश्वासन दिएको थियो । सरकारहरूले दिएको त्यही आश्वासन पूरा होला भनेर आशा गर्दागर्दै कति किसानले चोला फेरिसकेका छन् । कतिपय सम्पन्न किसान परिवारको कोसी ब्यारेजका कारण उठीवास भएको छ । तर, दुवैतिरका सरकार तिनको पीडाप्रति अहिलेसम्म उदासीन देखिए ।

सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले नैतिक दायित्व पनि बोध गर्थे भने यी किसानहरूको यसरी उपेक्षा पक्कै हुने थिएन । कोसी ब्यारेजसम्बन्धी सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनुपर्छ । तर, नेपाली किसानलाई मुआब्जा नदिँदा भारतका राजनीतिक नेता र कर्मचारीहरूलाई खासै फरक पर्दैन । नेपाली किसानले श्राप दिनेबाहेक अरू केही गर्न त सक्तैनन् । ‘संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’को सरकारलाई नैतिक कर्तव्य बोध हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक स्वार्थ नभएपछि नेपाली किसानको पीडामा टाउको किन दुखाउनू? रह्यो नेपाल सरकार । उसलाई पनि यी किसानको चिन्ता भएको देखिएन । यिनले पाउनु पर्ने अधिकार दिलाउन राष्ट्रवादी पञ्चहरू, लोकतन्त्रवादी कांग्रेसहरू र साम्यवादी कम्युनिस्टहरू कसैले पनि ध्यान दिएनन् । किनभने यी सामान्य किसान न धम्की दिनसक्छन् न नजराना टक्य्राउने नै यिनको हैसियत छ ।

नागरिकको पीरमर्काप्रति संवेदनहीन राज्य चाहियो नै किन !  यी कोसी ब्यारेज पीडितहरूलाई नेपाल सरकारले पनि सधैँ यसरी नै उपेक्षा गरिरहने हो ? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष निकटता प्रदर्शन गर्ने नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले चासो दिए भने भारतबाट मुआब्जा दिलाउन सक्थे कि ? कोसी पीडितले मुआब्जा नपाएको विषय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आगामी नेपाल भ्रमणमा जनतालेसडकबाट उठाउनु पर्ने हो कि ? राजधानीको प्रबुद्ध नागरिक समाजले जनताको जीवन र अस्मिता जोडिएका यस्ता विषयलाई झिनामसिना भन्दै उपेक्षा गरिरहनु उचित होला र ? परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको ध्यानाकर्षण गर्न अगुवाई गर्न मिल्दैन ? देशभर घुमेर अर्बौं रुपियाँका विकास योजना बाँड्ने भारतीय राजदूतसँग आधा शताब्दीभन्दा पहिलेदेखि नै भारतको आश्वासन पूरा हुने आशामा बसेका निरीह किसानहरूको पीरमर्कामा ध्यान दिने र सहयोग गर्ने फुर्सद होला ? यस्तो विषय उठ्ने र सेलाएर जाने दुश्चक्रबाट नेपाली समाज कहिले मुक्त होला ? नेपाल र भारतको दुवै सरकारलाई नागरिकको पीडामा रमाइलो लाग्छ कि ?
 

 

प्रतिकृया दिनुहोस