काठमाडौं । गएको मार्चमा नेपाली क्रिकेट टिमले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको मान्यता पाएसँगै देशभर क्रिकेटको विकासका लागि आवाज गुञ्जियो । त्यही समयमा ५ वर्षका लागि देशले नयाँ सरकार पायो ।

सरकार गठन हुने प्रक्रियासँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा पाए जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले । विश्वकर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय मूलपानी क्रिकेट मैदानको निरीक्षणमा पुगे । मन्त्री विश्वकर्माले चैत १२ गते मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीले १ महिनाभित्रमा जग्गा विवादको समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता दिन पनि भ्याए । तर, मन्त्री विश्वकर्माले भनेको १ महिना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

यता, मन्त्री विश्वकर्माले मूलपानी क्रिकेट मैदानको विवादित फाइल मन्त्रिपरिषद्मा यसअघि नै पठाइसकेको बताएका छन् । “मैले मूलपानी क्रिकेट मैदानको जग्गा विवादसम्बन्धी फाइल आवश्यक अध्ययनका लागि प्रतिज्ञा गरेको समयभित्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको हुँ,” मन्त्री विश्वकर्माले भने ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मूलपानी क्रिकेट मैदानको जग्गा विवादसँगै अन्य विवाद पनि छन् । तर, जग्गा विवाद समाधान हुनसके मैदानको काम अगाडि बढ्नसक्छ । मूलपानीमा जग्गा विवादसँगै छेउछाउमा रहेका सुकुम्बासी समस्याले पनि मैदानको काममा बाधा पुर्याएको छ ।
त्यसो त मूलपानी मैदानको मुख्य समस्या मैदानको पश्चिम छेउको ५२ आना जग्गा नै हो । उक्त जग्गा घरधनीले सरकारसँग पैसाभन्दा पनि जग्गाको बदला जग्गा नै पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

“मेरो ३५ लाख डुब्यो । सुरुमा हामीले जग्गा किन्दा कसैले केही भनेन, जग्गा किनेपछि आएर यहाँको डाँडा सम्याएर मैदान बनाइयो र त्यसमा हामीलाई पनि राखिएछ । अब हामी कहाँ गएर बस्नू ? ६५ वर्षीय जग्गाधनी दुवनाथ तिमिल्सिनाको गुनासो छ, “हामीले जग्गा छाड्दैनौं भनेका छैनौं तर, हाम्रो कुनै व्यवस्था नगरी बेवारिसे अवस्थामा भने हामी ज्यान जाला छाड्दैनौं ।” उनले सरकारसँग जग्गा मागे पनि ढिला गरेको आरोप लगाए ।

मुख्य समस्या ५२ आना जग्गा विवाद
 

पहिलो चरणको ठेक्काको काम समाप्त भए पनि निर्माण कार्य सुरु भएदेखि ५२ आना जग्गा विवादले अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन । सुरुवाती दिनहरूमा जग्गाको मुआब्जा दिने भनिए पनि जग्गाधनीसँग कुरा नमिलेपछि करिब ५ वर्षपछि बल्ल जग्गाको बदला जग्गा नै दिने तयारीमा सरकार पुगेको छ । तर यो फाइनल मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनु पर्ने हुन्छ ।

५२ आना जग्गाको विवाद समाधान गर्नका लागि मूल्य निर्धारण समन्वय समिति पनि बनेको थियो । जसअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ५२ आना जग्गाधनीलाई ५ लाख ५० हजारका दरले प्रतिआना दिने निर्णय गरेको थियो । तर जग्गावालाले नमानेपछि जग्गाको बदला जग्गा नै दिने सहमति भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार कति तयार ?
 

मैदानको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएकोमा उत्तरतिर एक प्याराफिट निर्माण भएको छ । 

मैदान निर्माणको लागि २०७१ सालमा प्रेरा मुन्ना एण्ड आचार्य जेभी कम्पनीले २०७३ साल असार मसान्तसम्ममा पहिलो चरणको काम  सक्नुपर्ने गरी टेन्डर पाएको थियो  । पहिलो चरणको काम अन्तर्गतको मैदान सम्याउने र ३ वटा प्याराफिटको ब्लक बनाउने कार्य सक्नुपथ्र्यो । तर विभिन्न कारण देखाउँदै कम्पनी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच तीन पटक म्याद थप भयो । पहिलो र दोस्रो चरणमा ६–६ महिना म्याद थप गरिएको थियो । 

दुई पटकको म्याद थपमा काम नसकेपछि पुनः राखेप र कम्पनीबीच तीन महिनाको म्याद थप गर्दा कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।  “अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको पहिलो चरणको ठेक्काको काम सम्पन्न भइसकेको छ,” ठेकेदार कम्पनी प्रेरा मुना एण्ड आचार्य जेभिका धुव्र रिजालले भने ।

यस्तो छ मैदानको गुरुयोजना
 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को स्वामित्वमा रहेको मूलपानी क्रिकेट मैदानको गुरुयोजना आईसीसीका प्रतिनिधिले तयार पारेका थिए । यसअनुसार करिब २० हजार क्षमताको दर्शक अट्ने सुविधासम्पन्न रंगशाला बन्नेछ । 

मैदानसँगै खेलकुदको प्रशासनिक कार्यालय, इन्डोर हल, होस्टेल, स्वीमिङ पुल, जिम हल लगायतका विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण हुनेछ । सरकारले  करिब ५ वर्षको समयमवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी मास्टर प्लान बनाएको थियो । यो प्लान बनाएको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

मैदान निर्माणको ४ वर्ष बितिसक्दा सामान्य मैदान बनाउने र ३ वटा प्याराफिट बनाउने कामबाहेक अन्य कुनै काम भएको छैन । योजनाअनुसारको सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि करिब ८० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।  सरकारले प्रत्येक वर्ष मूलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यो आर्थिक बर्षमा पनि सरकारले मूलपानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।