काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को मौद्रिक नीतिप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गरेको छ । मौद्रिक नीति अधिकांश रुपमा सकारात्मक भएपनि नेपालको सन्दर्भमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास विना आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने भएकाले महासंघले मौद्रिक नीतिलाई “ठिकै” भनेको हो ।
सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालन र ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु सकारात्मक विषय भएको कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए । नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई सार्थकता प्रदान गर्न यसले थप बल प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताए । 
जारी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका व्यस्था यथार्थपरक रहेपनि ५ लाखलाई रोजगारी दिने तथा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रमुख माध्यम नै लघु, घरेलृु तथा साना उद्योग भएकाले मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट रुपमा समावेश नगर्नु दुर्भाग्यको विषय भएको उनको दावी छ ।
मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा संचालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवद्र्र्धन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्दै आएका कर्जा तथा पुनरकर्जा सहज रुपमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भएपनि वाणिज्य बैंकहरुले उल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी दिन तयार हुने तर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किच्याउने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । यसतर्फ मौद्रिक नीतिले ठोस सम्बोधन गर्न नसकेको उनको जोड छ ।
यद्यपि महिलाबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु र महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेर महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्थित गरकोमा स्वागतयोग्य भएको महासंघको बुझाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती वेगर पनि सबै स्थानीय निकाय तथा पालिकास्तरमा बैंकका शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तिय पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव रहेको महासघको भनाइ छ ।