नारायण न्यौपाने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सङ्घीय संसदलाई पूर्णता दिने क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र तुल्याएको छ ।
आगामी माघ २४ गते बुधबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा दल दर्ता, निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रदेश तहमा
निर्वाचन कार्यालय स्थापनासँगै अब निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम प्रदेशसभामा पुगेको छ । आयोगले प्रत्येक प्रदेशको उच्च अदालत रहेका जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । जसअनुसार, मोरङ, धनुषा, ललितपुर, पोखरा, दाङ, सुर्खेत र डोटी जिल्लामा मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।
यो निर्वाचनका लागि रु १० देखि १५ करोड खर्च लाग्ने आयोगले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । प्रदेश तहमा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार १० देखि १२ जना कर्मचारी खटाइसकेको छ । सो निर्वाचनका लागि २१ राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले माघ ७ गते मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । माघ १० गते उम्मेदवारी मनोनयन र माघ १५ गते उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ ।
गृहकार्य द्रुततर
निर्वाचनको लागि आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई मतदाता शिक्षाबारे तालिम÷प्रशिक्षण दिने, मतपत्र छाप्ने, ढुवानी गर्ने, मतदान केन्द्र निर्धारण, मतगणना गर्नेलगायत कार्यलाई व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउने सिलसिलामा अहिले आयोग त्यसको गृहकार्यमा जुटिरहेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । जिल्ला न्यायाधीश र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई अनुशिक्षण सञ्चालन हुने छ ।
एकल संक्रमणीय र बढीमतीय दुवै अवधारणाअनुरुप हुने उक्त निर्वाचनको मतदान प्रक्रिया, मतगणना र मतभारका विषयमा दुई हजार ५६ मतदातालाई प्रादेशिकरुपमा तालिम र प्रशिक्षण दिने आयोगले तयारी गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहने उक्त निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ रहेको छ भने प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ हुनेछ ।
उक्त निर्वाचनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेशसभा सदस्यका लागि बेग्लाबेग्लै मतदान केन्द्र बनाइने र चार खाले मतपत्रको ढाँचाको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा १२ हजार थान मतपत्र छपाई हुने छ । राजनीतिक दलसँगको छलफलका आधारमा माघ १५ गतेपछि मात्र आयोगले मतपत्रको नमूना तयार गर्नेछ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला, एक दलित, एक अपाङ्ग वा अल्पसंख्यकसहित आठजनाका हिसाबले सात प्रदेशबाट ५६ सदस्यको चयन हुने छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा तीनजना भने सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि निरन्तर ताकेता
लोकतन्त्रलाई विधि र प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता संवैधानिक अङ्गका रुपमा दृढ रहेको जनाउँदै आयोगले प्रदेश प्रमुखको यथाशीघ्र नियुक्ति गरी प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न सहयोग पु¥याउन सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति समयमा हुन नसकेमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनलाई समेत अघि बढाउने सन्दर्भमा जटिलता उत्पन्न हुने कुरामा समेत दल र सरकारको आयोगले ध्यानाकर्षण गराइ सकेको छ ।
सोही क्रममा आयोगले आगामी माघ २ गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल कार्यक्रम तय गरेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, “मतदाता नामावली माघ ७ गते प्रकाशित हुने कार्यतालिका छ, मतदाता नामावली प्रकाशित गर्नुअघि आयोगले प्रकाशित गरेको प्रदेशसभाका विजयी उम्मेदवारको सूची प्रदेश प्रमुखलाई बुझाई सक्नुप¥यो, त्यो अघि नै प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति हुन आवश्यक छ ।”
“आयोगले निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्न कहीँकतै, केही ढिलाइ गरेको छैन, संवैधानिक दायित्वअनुरुप प्रक्रियागत ढंगबाट काम गरिरहेको छ, जनमतलाई अभिलेखीकरण गरेर बुझाइने छ”– प्रवक्ता ढकाले भने ।
फागुन ७ देखि १० गतेसम्ममा मात्रै
माघ २४ गते बुधबार बिहान १० देखि ३ बजेसम्म मतदान हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा तीन दिनभित्र गरिने आयोगले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको एक दिनभित्रै प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिटको बाँडफाँड शुरु हुनेछ । त्यसको सातदेखि १० दिनभित्र अर्थात (फागुन ७ देखि १० गते) सम्ममा प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुनसक्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
संविधानअनुसार, दुवै सदनका निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा तीनजनाको मनोनयनसँगै सङ्घीय संसदले पूर्णता पाउनेछ । रासस
