सत्याग्रही प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीमाथि अदालतले मानहानिको मुद्दा चलाएपछि उनको समर्थनमा ठूलै समूह र नेताहरू सडकमा उत्रे । नागरिक अधिकारप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने पवित्र उद्देश्यबाहेक यिनको अरू नियत छैन होला भन्ने नै कामना गरौँ । गोरखा फुजेल निवासी सामान्य किसान नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामायाका छोरा कृष्णप्रसादलाई माओवादीले १२ वर्ष अगाडि चितवनमा मारेका थिए । किशोर छोराको हत्याबाट शोक विह्वल आमाबाबुले हत्यारा किटान गरी जाहेरी दिए । सरकारले बेवास्ता गरेपछि गंगामाया दम्पतीले न्याय खोज्दै सत्याग्रह सुरु गरे । अहिले डा. केसीको सत्याग्रहमा अगिल्लो पंक्तिमा उपस्थित भएर समर्थन गरेको देखाउने गोरखाबाट संविधान सभामा निर्वाचित सदस्य बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा गंगामाया र नन्दप्रसादलाई पक्रेर मानसिक अस्पताल पठाउने वा चारभन्ज्याङ कटाउनेजस्ता अमानवीय कार्य भयो ।
सत्याग्रही अधिकारी दम्पतीले हरेस खाएनन् र न्याय माग्ने अनुष्ठान कायमै राखे । अनशनकै क्रममा गंगामायाका पति नन्दप्रसादको मृत्यु भयो । उनको सद्गत अन्त्येष्टि भएको छैन । गंगामाया अझै सत्याग्रहमै छिन् । तर, राज्य र नागरिक समाजले उनको सत्याग्रहलाई बेवास्ता गरेको छ । कृष्णको हत्यामा संलग्न भएका आरोप लागेका व्यक्तिहरू माओवादी नेता कार्यकर्ता हुन् । यसैले उनीहरूमाथि अदालतमा कारबाही चलाउन पाइँदैन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट कारबाही हुनुपर्छ भन्ने जिकिर माओवादीहरूले गर्दैआएका छन् । गंगामाया भने १७ वर्षका बालक छोरा कृष्णको राजनीतिमा कुनै संलग्नता नभएको र हत्याराहरू जानपहिचानकै व्यक्ति भएकाले व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण हत्या गरिएको मान्छिन् । यसैले प्रचलित कानुनअनुसार हत्याराहरूमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने गंगामायाको माग रहेको छ । दुर्भाग्य, सत्याग्रहकै क्रममा पतिको मृत्यु भए पनि गंगामायाको न्यायको खोजीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसियसनलगायतका संस्थाहरू कुनैले पनि साथ दिएका छैनन् ।
नेपाली समाज जुन मात्रामा स्वार्थी र शक्तिको पुजारी हुँदैगएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने गंगामायाले न्याय पाउने सम्भावना भने कमै छ । माओवादी विद्रोह कालमा भएका वा माओवादी नेता कार्यकर्ता संलग्न सबै अपराध सत्य निरुपणको विषय हुनसक्तैन र अदालतमा मुद्दा चलाइसकिएको भए सामान्य प्रक्रियाअनुसार नै मुद्दा किनारा लगाउनुपर्छ भन्ने नजिर सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरिसकेको छ । यसैले बालक कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारामाथि कारबाही गर्न कानुनले रोक्तैन । राजनीतिक व्यक्ति वा राजनीतिक कारणले भएका घटनाबाहेक अरू घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर सत्यनिरुपणको विषय बनाउन खोज्नु न्याय मेटाउन गरिएको षड्यन्त्रमात्रै हो । तर, नागरिक समाज वा मानव अधिकार रक्षक समुदाय कसैले पनि निरीह गंगामायाका पक्षमा आवाज उठाएका छैनन् र उठाउने लक्षण पनि छैन । त्यसैले सत्याग्रही डा. केसीका पक्षमा देखिएका अनुहार र आवाजम पाखण्ड बढी देखिएको छ । न्यायाधीशकाे मानहानिको मामिलामा अदालत यति संवेदनशील हुनसक्तो रहेछ । नागरिक समाज र राजनीतिक नेताहरू सत्याग्रहीका पक्षमा सडकमा पनि अाउँदा रहेछन् । के यही समूह विशेषगरी राजनीतिक नेताहरू गंगामायाका पक्षमा पनि सडकमा उभिएलान् र उनले न्याय पाउलिन् ?
