लाग्छ, यो देश लुट्न नेता र कर्मचारीबीच होडै चलेको छ । सरकारी कर्मचारीले विदेश यात्रामा गत दुर्इ महिनामा मात्र अर्बौँ रुपियाँ बित्थामा खेर फालेको समाचारले झसंग बनाउँछ। विकसित देशमा भ्रमण गरेर फर्केका सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली र आचरण बदलिएको बिरलै दिखन्छ । तर, तिनलार्इ विदेश जान राजनितिक नेतृत्वले पनि कहिल्यै रोकेको देखिँदैन । बितेका २ महिनामा मात्रै करिब १ हजार ५ सय कर्मचारी विदेश यात्रामा गएका र तिनले १ अर्ब रुपियाँ जति सिध्याएको समाचारले यस विकृतिको आयाम थाहा हुन्छ ।
शासन व्यवस्थामा जति नै लोकतान्त्रिक परिवर्तन गरिए पनि अभ्यासबाट सामन्ती संस्कार मेटाउने प्रयास नभएकैले नेपालमा शक्ति हुनेले राज्यको ढुकुटी लुट्दा समाजले खासै चासो लिने गरेको छैन । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने विषयमा बाहेक राज्यका विभिन्न पदाधिकारीले गर्ने भ्रष्टाचारलाई त झन् नेपाली समाज ’पौरख’ ठान्छ । यसैले भ्रष्टाचारको चर्को विरोध गर्नेहरू पनि मौका पाउनेबित्तिकै मिलाएर खान उद्यत भइहाल्छन् । त्यसो त मुख्य सचिवले विदेशको जागिर खान पदबाट राजीनामा नै नदिर्इ जान मिल्ने मुलुकमा अरू कर्मचारीले मिलाएर खानुलार्इ अन्यथा भन्न पनि संकोच लाग्छ ।
कर्मचारीलाई विदेश यात्रा गराएर ऋण वा अनुदान स्वीकृत तथा खर्च गर्न सहज बनाउने नियतले वैदेशिक सहायता संस्थाहरूले पनि यस्ता भ्रमणलाई आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नभए पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट सञ्चालन हुने विकास परियोजनाको प्रगति मापन प्रायः विनियोजित रकमको खर्चका आधारमा हुन्छ । देखिने काम नभए पनि पैसा खर्च गर्न सके प्रगति भएको ठानिन्छ । यसका लागि वैदेशिक सहायता संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलार्इ पनि नेपाली कर्मचारीको सहयोग आवश्यक हुन्छ । त्यही कारणले अध्ययन भ्रमणका नाममा गतिलो राशिको भत्तासहितको विदेश यात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कर्मचारीले पनि प्रोत्साहन गरेका हुन्छन् ।
दुई पक्षीय सहयोगका परियोजनामा पनि प्रायः विदेश भ्रमणको मौका समावेश गरिएको हुन्छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत कर्मचारीलाई वैधरूपमा घुस खुवाएर काम गराउने यो परिपाटी सिकेका छन् । आफ्नो कामका लागि यसरी घुस खुवाउनेहरूले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएका कारण कर्मचारीमाथि कुनै असर नपरेको हुनसक्छ ।
विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्दा वा गराउँदा सामान्यतः नेपालले खर्च बेहोर्न नपर्ने भन्ने कारण पनि देखाइन्छ । तर, कर्मचारीले गर्ने काम र भ्रमणको तयारीमा हुने खर्चको नोक्सानी त देशले सहनु नै पर्छ । सबै विदेश भ्रमण काम नलाग्ने हुन्छ भन्न त मिल्दैन तापनि अधिकांश यस्तो भ्रमणको उद्देश्य घुमघाम र भत्ता नै भएको देखिएको छ । नेपालमा अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषिजस्ता विषयमा विदेशमा अध्ययन र भ्रमण गर्नेहरूको संख्या अरू क्षेत्रका अनुपातमा निकै बढी छ । ती मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सेवा र उपलब्धिको स्तर निरन्तर ह्रासोन्मुख छ भन्ने त सबैलाई थाहा नै छ । यसले पनि कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा अर्बाै रूपियाँ खचर्नुकाे खासै औचित्य नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
यस्तो बेथिति अब रोकिनुपर्छ । तर, स्थायी सरकारको स्वार्थमा असर पर्ने यस कामका लागि सरकारको राजनीतिक नेतृत्व पनि अगाडि सर्दैन । दुवैको स्वार्थ जोडिएको जो हुन्छ । यसैले संसद्ले नै आवाज उठाएर सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तार तथा जनचेतनामा वृद्धिका कारण जनता यस्ता विकृतिप्रति जानकार र क्षुब्ध भइसकेका छन् । सांसदहरू कर्मचारीमा देखिएको विकृति हटाउन अग्रसर भएको देखिएन भने जनताले तिनलाई पनि मतियार ठान्ने निश्चितै छ ।
कर्मचारीलाई सोझै सजाय दिन नसके पनि सांसदहरूलाई त जनताले दण्डित गर्न सक्छन् । एउटा वर्ग वा समुदायको स्वार्थ सिद्ध गर्न राज्यको ढुकुटीको प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई अधिनायकवादी वा सामन्ती शासन व्यवस्थामा मात्र सहजतापूर्वक स्वीकार गरिन्छ । लोकतन्त्रमा ढिलोचाँडो विकृतिका अभियन्ता र संरक्षकलाई जनताले चिन्छन् र दण्ड दिन्छन् । कर्मचारीहरूले पनि अति हुनुभन्दा पहिले नै बानी सपार्नु बेस हुनेछ ।
