काठमाडौं । सरकारले नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा प्रमाण संकलनका लागि ९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गठन भएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन भएको हो ।
उक्त समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भूषाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका छन्। समुहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी छन्।
समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संस्था, व्यक्ति, स्वदेश र विदेशमा रहेका पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुञ्जी, कालापानी, लिपुलेकक्षेत्रलाई नेपालको स्वामित्व स्थापित गराउन आवश्यक कागजात, प्रमाण संकलन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
समूहलाई नेपाल भारतबीचको सन्धि, सम्झौता, तत्कालीन इष्ट ईन्डिया कम्पनी र भारतसरकारसँग भएका सम्झौता, नेपाल भारतसम्बन्धी नक्सा (दुवै देशबाट प्रकाशित) सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश, प्रशासन, सकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, अन्य आधिकारिक प्रमाण जुटाउने कार्यदेश छ। यस्तै जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभारोआदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र, रोक्का, सदनआदि अभिलेखसमेत सङकलनको जिम्मेवारी छ।