काठमाडौं । लकडाउनले गर्दा कर्जा लगानी नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक तरलताको अवस्थामा पुगेका छन् । लकडाउनयता बैंकहरूको निक्षेप बढ्दै गएको तर प्रतिपत्र खोल्नबाहेक कर्जाको माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको अवस्था आएको हो ।

जेठ २३ गते बैंकिङ प्रणालीमा अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक ८४ अर्ब तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । चैतयता बैंकहरूको कर्जा लगानी निरन्तर घट्दा विगत केही वर्षयता वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा चुनौती बनेको र कर्जा पुँजी परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) पनि ७५ प्रतिशतमा झरेको छ । जेठ २३ गतेको बैंकहरूको औसत सीसीडी रेसियो ७५.६ प्रतिशत रहेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए । 

पछिल्लो केही आर्थिक वर्षमा निक्षेपको भन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी हुने गरेको थियो । लकडाउनपछि चैत मसान्तयता वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी २१ अर्बले घटेको छ भने निक्षेप संकलन ५८ अर्बले बढेको छ ।

जसले गर्दा बैंकहरूको सीसीडी रेसियो पनि ७५ प्रतिशतमा झरेको छ । लकडाउन अगाडिसम्म पनि बैंकहरूको औसत सीसीडी ७८ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । नियामकीय व्यवस्थाअनुसार सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्ने हुन्छ । 

एकातिर कर्जाको माग नहुनु तथा निक्षेपमा निरन्तर वृद्धि हुनु र अर्कोतर्फ २ वर्षभन्दा बढी समय भएको मुद्दति निक्षेपको शतप्रतिशत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले हालै मात्रै गर्दा पनि बैंकहरूको सीसीडी रेसियो घटेको हो । जसले गर्दा पनि बैकहरू अधिक तरलताको अवस्थामा पुगेका हुन् । 

“एकातिर स्रोत बढिरहेको र अर्कोतर्फ बैंकहरूमा कर्जा लगानीको माग छैन, कर्जा असुल हुँदा लगानीमा रहेको कर्जा घटिरहेको छ,” बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, “यस्ता अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता देखिनु स्वभाविक हो ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको चौथौ त्रैमासमा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाएर ब्याज गणना गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरूको निक्षेपको पनि ब्याज घटाउने तयारी गरेका थिए । तर गभर्नरको निक्षेपको ब्याजदर नघटाउने दिएको अनौपचारिक निर्देशनपछि बैंकहरूले त्यतिबेला निक्षेपको ब्याजदर घटाउन पछि हटेका थिए । 

अहिले बैंकमा अधिक तरलता भएपछि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने विषय पुनः चर्चामा आएको छ । वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “केही बैंकर साथीहरू लागत घटाउन निक्षेपको ब्याजदर घटाऔं भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर केही बैंकर भने कम्तीमा पनि असार मसन्तसम्म नघटाउने पक्षमा छौं ।” एकातिर बजेटले नै कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ भनेको अवस्था रहेको र अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति पनि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिएकामा निक्षेपको ब्याज झार्न सकिने अवस्था नभएको ती बैंकर बताउँछन् । 

“बजेटले डेढ खर्बको पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने भनेको छ, त्यो भनेको कुल कर्जा लगानीको ४÷५ प्रतिशत मात्रै हो,” उनले भने, “त्यसले पनि कर्जाको ब्याजदर खासै घटाउन मद्दत पुग्नेजस्तो देखिँदैन ।” एकातिर उच्च मुद्रास्फीतिको लक्ष्यसहितको बजेट आएको र अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याज घटाउने सरकारको नीति रहेको भन्दै सरकारले भनेजस्तो कर्जाको ब्याज घटाउन सहज नभएको उनले दाबी गरे । सीमित संख्यामा रहेको ऋणीको लागि करौडौं निक्षेपकर्तालाई मारमा पर्ने पक्षमा बैंकहरू नरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि अहिलेकै अवस्था रहे असारपछि भने बैंकहरूमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुको विकल्प नरहेको ती बैंकरको भनाइ छ ।

फागुन मसान्तयताको वाणिज्य बैंकको निक्षेप र कर्जाको अवस्था 
गत फागुन मसान्तमा ३१ खर्ब ४० अर्ब रहेकको वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप चैत मसान्तमा ३१ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको थियो । सोही अवधिमा बैंकहरूको कर्जा लगानी २८ खर्ब ३ अर्बबाट बढेर २८ खर्ब ४५ अर्ब पुग्यो । चैत ११ गते सरकारले लकडाउन गर्नुअगाडि सामान्य अवस्थामा रहेको बैंकिङ क्षेत्र त्यसयता भने कर्जा लगानी रोकिएको छ ।

वैशाख २६ गते बैंकहरूको निक्षेप बढेर ३२ खर्ब १४ अर्ब पुग्यो भने कर्जा लगानी घटेर २८ खर्ब ३६ अर्बमा झर्यो । त्यसयता पनि बैंकहरूमा निक्षेप लगातार बढेर जेठ २३ मा आउँदा ३२ खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ भने कर्जा लगानी घटेर २८ खर्ब २४ अर्बमा झरेको छ । नयाँ कर्जा लगानी हुन नसको र केही क्षेत्रको कर्जा भने असुल हुँदा बैंकहरूको लगानीमा रहेको कर्जा घटेको देखिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् ।