काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ (हेल्थ इमरजन्सी) घोषणाको तयारी गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था दिनानुदिनु बढेपछि ‘कोभिड–१९ महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र आपत्कालीन योजना’ अनुसार विपद् अवस्था घोषणा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्ने तयारी छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले आपत्कालीन योजनाअनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेपछि विपद् अवस्था घोषणाको तयारी रहेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मुलुकमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा गर्न सक्ने छ । 

उनले विभिन्न छलफल प्रस्ताव विपद् अवस्था घोषणा गर्न थालिएको जानकारी दिए । “आपत्कालीन योजनामा दुई हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको अवस्थामा कोभिड हेल्थ इमरजन्सी घोषणा गर्न सकिने अवस्था राखिएको छ”, उनले भने, “त्यहीअनुसार विपद् अवस्था लागू गर्नका लागि हामीले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भएको छौं ।”

मन्त्रालयले सङ्क्रमण रोग ऐन २०२० अनुसार आदेश जारी गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्षण अर्याललाई समेत तोकेको उनले जानकारी दिए । अहिलेसम्म ६५ जिल्लाका दुई हजार ६३४ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । यस्तै दश जना कोभिड–१९ को कारणले मृत्यु भइसकेका छन् । कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेसँगै ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ आकर्षित हुने गर्दछ । 

 उक्त योजनामा दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म सङ्क्रमित पुगेपछि ‘लेभल–२’ मानिने र यस स्थितिमा ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा हुन सक्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयबाट भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रुपमा स्वदेश फर्काउने र स्वदेश फर्केपछि सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म लग्न नेपाली सेनाको समेत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि रोकथाम र नियन्त्रणमा पहिलेको भन्दा फरक हुने बताए । “अहिले जुन किसिमले काम गरिरहेका छौँ त्यसमा फरक हुन्छ”, उनले भने, “संक्रमितमध्ये पनि लक्षण नभएकालाई अस्पतालमा नराखी घर आइसोलेशनमा राख्न सकिने व्यवस्था हुन्छ ।”

जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा भएमा अति गम्भीर अवस्थाका बाहेक सामान्य अवस्थाका संक्रमित ‘होम आइसोलेशन’ मा रहनुपर्नेछ । यो लेभलसम्म मुलुकका सबै कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालमा ८० प्रतिशत आइसोलेशन बेड क्षमता प्रयोग गर्दा चार हजार संक्रमितलाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको हुनुपर्छ । यो लेभलबाट माथि गएपछि कोरोना डेडिकेटेड घोषित नगरिएका र सबै निजी अस्पतालले पनि अनिवार्य रुपमा कोरोना परीक्षण र उपचार गराउनुपर्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘लेभल–३’ पछि विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको छ । यस्तो स्थितिमा विश्वव्यापी उत्पादन र वितरणको प्रणालीमा अवरोध पुग्न जानेछ । नेपाल अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिका लागि विदेशी मुलुकसँग निर्भर रहँदै आएको छ । 

ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, “स्थानीय तहले प्रचलित कानूनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ तर कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।” 
हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरी २६ हजार ९३० अस्पताल, एक हजार ५९५ सघन उपचार कक्ष (आइसियू), आठ सय ४० भेन्टिलेटर, आइसियुसहितको अस्पताल १९४, कोरोना क्लिनिकसहितका अस्पताल १११ छन् । मन्त्रालयको उक्त योजनामा लेभल–१ का १३, लेभल–२ का लागि १२ र लेभल–३ का लागि ती कोरोना अस्पताल रहेका जनाइएको छ । 

योजनामा लेभल–२ सम्ममा मात्र विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने र लेभल–३ मा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । चीनमा गत ३१ डिसेम्बर २०१९ मा विश्वमै पहिलो कोरोना संक्रमित देखिएको थियो । पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेशनल कन्सर्न (पिएचइआइसी) ले यसलाई ११ मार्च २०२० मा महामारीका रुपमा घोषणा गरेको थियो ।

नेपालमा गत माघ ९ गते चीनबाट फर्केका नेपाली पुरुषमा पहिलो पटक र गत चैत १० गते कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो । अहिलेसम्म प्रदेश नं २ का सबै आठ जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा स्क्रमण फैलिइसकेको छ । 

कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दी लागू गर्दै आइरहेको छ । अहिलेसम्म २९० जना पूर्ण निको भएर घर फर्किसकेका छन । - रासस