पोखरा । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २४ जना समानुपातिक सांसद छन् । तीमध्ये पनि १८ जना त महिला सांसद मात्रै छन् । 

सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेक चारवटा संसदीय समितिमा सभापतिको हैसियतमा एकजना पनि महिला सांसद छैनन् । दलमा भने सचेतकको भूमिका महिला सांसदहरू छन् ।

गएको चैतमा बन्दीपुरमा भेला भएका महिला सांसदहरूले सरकारलाई विभिन्न आरोप लगाएका थिए । तीमध्ये एउटा थियो, ‘हामीलाई त सरकारले नै हेप्छ ।’

सरकारले हेप्छ भन्नुको अर्थ, सरकारले योजना माग्दा समानुपातिक सांसदलाई बेवास्ता गरिएको भन्ने थियो । 

ती सांसदको प्रश्न थियो, “प्रदेश सरकारले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई बोलाएर यो–यो कार्यक्रम ल्याउनुहोस् है भन्ने ? त्यो त होइन नि ! अनि हामीहरूले मन्त्रीज्यूलाई फोन गरेर सोध्दा चाहिँ समन्वय गरेर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, त्यो भूमिका हाम्रो होइन नि । अब नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा नै हामी अन्यायमा छौँ भने हामीले अरूलाई कसरी न्याय दिन सक्छौँ ?”

सांसदहरूको यही गुनासो सम्बोधन गर्ने र योजना छनोटमा सहभागी गराउने भन्दै सरकारले चालु वर्ष ०७६–७७ मा निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्यो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड रुपैयाँका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई ७२ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको छ ।

यही रकम खर्चिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६’ पनि बनायो ।

योजना छान्ने सांसद नै अनुगमनकर्ता

तर, कार्यविधि बनाइसकेपछि फेरि यसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकको इगोको लडाइँ सुरु भएको छ । इगोकै कारण कात्तिक मसान्तभित्र योजना छनोट भइसक्नुपर्नेमा चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि योजना छनोट हुन सकेका छैनन् ।

उसो त, कार्यविधि नै गलत भएको भनेर संसदमा कुरा नउठेको पनि होइन । उक्त कार्यविधिले, ‘समानुपातिक सांसदले योजना छनोट गर्दा आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको आधारमा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट योजना छनोटमा सहभागी बनाउने’ उल्लेख गरेको छ ।

कार्यविधिको यो व्यवस्थाले गर्दा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना सांसदले २ करोडसम्मकै योजना एक्लै छान्न पाउँछन् भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा चारजनासम्म सांसद छन् ।

कार्यविधि नै अव्यावहारिक भएको भनेर पटकपटक संसदमा सांसदहरूले आवाज उठाएका पनि हुन् । तर, सरकारले ‘सांसदको काम नीति बनाउने हो’ भन्ने जवाफ दिइरहन्छ ।

सवालजवाफ बीच सरकारले यो वर्ष बजेट छुट्यायो । कात्तिक मसान्तभित्रै सबै निर्वाचन क्षेत्रका योजना छनोट भइसकेर विषयगत कार्यालयबाट योजना कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो । मंसिर मसान्तभित्रै पहिलो किस्ताको निकासा पनि गइसक्नुपर्ने हो ।

तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबीचको द्वन्द्व प्रत्यक्षरूपमा देखिएको छ ।

त्यसको उदाहरण सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्र पर्वत, १ ‘क’ लाई हेरे पुग्छ । उक्त क्षेत्रमा सभामुख अधिकारीसँगै नेकपाबाट जुनादेवी नेपाली र कांग्रेसबाट ललितकला गुरुङ समानुपातिक सांसद छन् । समानुपातिक सांसदद्वयको माग छ, ‘तीनजनाले नै बराबर योजना छानौँ ।’

तर, त्यसमा सहमति जुटेन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त क्षेत्रका तीनैजना सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै योजना पेस गरेका छन् । जुनादेवी नेपालीले आफूले ६० लाख जतिका योजना पेस गरेको बताइन् । “अब मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले नै टुंगो लगाउला, हामीले समान तरिकाले योजना छानौं भनेको हो,” उनले भनिन् ।

कसरी बाँड्दैछ गण्डकीले निर्वाचन पूर्वाधारको ७२ करोड ?

उता, ललितकला गुरुङले चाहिँ ९६ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना पेस गरेकी छन् । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजना पेस गरेका छन् । सभामुख अधिकारीका स्वकीय सचिव लोकराज आचार्य (सौगात) का अनुसार तीनैजना माननीयहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा योजना पेस गरे तापनि योजना छनोट भने समझदारीमै हुने बताए ।

“एकदुई दिनमै टुंगो लाग्छ, समझदारीमै हुन्छ,” उनले भने ।

बागलुङ १ ‘क’ मा पनि समस्या उस्तै छ । उक्त क्षेत्रबाट नेकपाका इन्द्रलाल सापकोटा निर्वाचित भएका थिए । २ करोड रुपैयाँका योजना छान्नेमा सापकोटासँगै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेल र सांसद कोपिला बोहरा पनि सँगै छन् । योजना छान्ने म्याद घर्केपछि उनीहरूको विवाद पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकै कार्यालयमा पुगेको छ ।

“हामी समानुपातिक भएरै हेपियौँ, प्रतिपक्ष भनेर पनि होला,” उनले भने ।

उहाँले नै भनेको मान्ने अनि हामीलाई चाहिँ ५–१० लाख रुपैयाँका बजेट दिने भन्ने कुरा गर्नुभयो । “कतिपय योजना एउटै पनि परेका छन्, हामीले पनि योजना बुझाएका छौँ, हामीले २ करोड रुपैयाँकै योजना पेस गरेका छौँ,” उनले भने ।

समानुपातिकका दुवै सांसदहरूले सहमतिमै योजना मन्त्रालयमा पेस गरेको उनले बताए ।

उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले चाहिँ अलिअलि समस्या भएको बताए । “अलिअलि समस्या भएको हो, मुख्यमन्त्रीज्यूकोमा छाडेका छौँ, उहाँले बोलाउनुभएको छैन,” उनले भने ।

यी दुई क्षेत्रबाहेक तनहुँ १ ‘क’ को र नवलपुरको १ ‘ख’ मा पनि उस्तै समस्या छ । छुट्टाछुट्टै योजनाका फाइल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा जम्मा भएका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै छिटै यसको टुंगो लगाउन आग्रह पनि गरेका थिए । 

सहमति गर्न नसक्नेले के काम गर्छन् ?

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ :
फागुन महिनाभित्र ल्याएनन्, भने कोल्याप्स हुन्छ । मिलाएर ल्याउन भनेको छु । उहाँहरू मिलेर आउनुपर्‍यो नि त । बैठक बसेर लिएर आउनुपर्छ भनेको छु । त्यसको जिम्मा उहाँहरूकै हो । कोअर्डिनेसन गर्ने प्रत्यक्षले नै हो । अनुगमन गर्ने समानुपातिक ज्येष्ठ सांसदको नेतृत्वमा हो ।
त्यतिकुरा पनि सहमति गरेर, बाँडेर खान जान्दैनन्, भने तीनले के गर्छन् काम ? समानुपातिक भएर अलि ठुल्ठूलो कुरा गर्न भएन नि । समानुपातिक भनेको समानुपातिक हो । जितेर आएको भनेको त जितेरै आएको हो नि । बराबर कहाँ हुन्छ ?
त्यो समानुपातिकले अड्काएछ के । प्रत्यक्षले नि फकाएर मिलाएर ल्याए हुन्थ्यो । समानुपातिकले हामी बराबरै हो भनेर अल्झाएर पनि भएन नि त । चुनाव लड्ने मान्छे जनताको घरघरमा, दैलोमा जान्छ । समानुपातिक आउँछ कि आउन्न थाहै छैन ।
प्रत्यक्षलाई एकलौटी गर भनेर कार्यविधिले भनेको पनि छैन ।

“मैले निर्णय गर्नुपर्‍यो भने तपाईंहरू कसैले भनेजस्तो हुन्न भनिदिएको छु । प्रत्यक्षले भनेजस्तो नि हुन्न, समानुपातिकले हामीले यति पाउनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । चाँडै सहमति गरेर पठाउन भनेको छु,” उनले भने ।

कस्ता योजना छान्ने ?
कार्यविधिअनुसार सांसदहरूले न्यूनतम एकलाख रुपैयाँसम्मका योजना छनोट गर्न पाउनेछन् । कार्यविधिमा भनिएको छ, “साना योजना छनोट गर्नुपर्ने भएमा एक लाखका तीनवटा र दुई लाखका पाँचवटामा नबढ्ने गरी आयोजना छनोट गर्नु पर्नेछ ।” एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक आर्थिक वर्षमा २५ वटासम्म योजना छनोट गर्न पाइनेछ । तर, आयोजना छनोट गर्दा कार्यक्रमबाट प्रति आयोजना कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने गरी दुईवटा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

एक आर्थिक वर्षमा पूरा नहुने खालका योजनालाई भने बहुवर्षीय योजनाको रूपमा लैजान सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । योजना छनोट गर्दा रोजगारी, जनसहभागिता, पर्यटन, जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय तहका बजेट अपुग भएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिले विभिन्न ११ किसिमका योजना समावेश गरेको छ । सोही योजना नै सांसदहरूले छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिअनुसार वृद्धाश्रमदेखि अनाथलय, पुनःस्थापना केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति गृह, कर्मचारी आवास, शवदाह गृह, सार्वजनिक शौचालय छनोट हुन सक्ने योजनामा परेका छन् । यसबाहेक नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ, सडक, खानेपानी, ल्यान्डफिल साइट, पर्यटकीय स्थल संरक्षण, नवीकरणीय र घरेलु ऊर्जा, कृषि उपज संकलन केन्द्र, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, खेलमैदानलगायतका आयोजनामा छनोट गर्न सकिनेछ ।