भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्दा समेत पीडितहरूको पुनःस्थापना र भत्केका संरचनाको पुनःनिर्माण हुन नसक्नुको कारण राम्ररी केलाउन खोजिएको देखिएन । यस्तै अवस्था रहने हो भने आगामी दसौं वर्षसम्म पुनःनिर्माण केही सरकारी कर्मचारी र केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको गरिखाने मेलोमै सीमित हुनेछ । प्रारम्भिक उद्धार र आकस्मिक सहायताका चरणमा नेपालमा भएको कामको विश्वभर सराहना भएको थियो । संसारका अरू भेगमा यस्तो भूकम्पपछि महामारी र लुटमार सामान्यजस्तै हुन्छ । तर, त्यति ठूलो विपत्तिपछि पनि नेपालमा न महामारी फैलियो र न लुटपाट नै भयो । यसैगरी दुर्गम गाउँमा समेत कोही भोकै मरेन । पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको चरण भने अत्यन्त निराशाजनक रह्यो ।
भूकम्पपीडित सबैलाई राज्यले उपलब्ध गराउने भनेको सहयोग पुग्नु त परै रहोस् यी पीडितको संख्यासमेत यकिन हुनसकेको छैन । सरकारी भवनहरू बन्नसकेका छैनन् । विशेषगरी स्थानीय समुदाय अग्रसर नभएका ठाउँमा विद्यालय भवनहरू बन्न सकेका छैनन् । भूकम्पमा भत्केका अधिकांश स्वास्थ्य चौकीको अवस्था झन् दयनीय हुँदैगएको छ । अतिप्रभावित भनिएका जिल्लाबाहेक अन्यत्र भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको सहयोगको पहिलो किस्ता पनि वितरण भएको छैन । अतिप्रभावित भनिएका जिल्लामा पहिलो किस्ता पाएकाहरूले दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनःनिर्माणको अवस्था त झन् कहालीलाग्दो छ । कि त काम सुरु नै नगरी अलपत्र पारिएको छ नभए गलत विधि अपनाएर सम्पदाको मौलिकता समाप्त पारिएको छ । स्थानीय जनता जागरूक भएमा त्यसको विरोध गरेका छन् । नत्र, कर्मचारीले गरेको पुनःनिर्माणले भूकम्पले भन्दा बढी सम्पदामा क्षति पुर्याएको छ ।
यसो त केही ठाउँमा अत्यन्त उत्साहबर्धक र प्रेरणादायी काम पनि भएका छन् । हास्य कलाकार जोडी धुर्मुस र सुन्तलीले तीन वटा बस्ती यसबीच बसाएका छन् । ती बस्तीमध्ये दुईवटा भूकम्प प्रभावितहरूकै हुन् । यसैगरी अरू जिल्लामा पनि व्यक्ति वा संस्थाका प्रयासमा उदाहरणीय सफलता प्राप्त भएका छन् । सम्पदाको संरक्षणमा पनि केही सफलता देखिएका छन् । सफल भएका काम र हुननसकेका वा बिग्रेका काम हेर्ने हो भने एउटा फरक स्पष्ट देखिन्छ - सरकारी कर्मचारीको हस्तक्षेप वा संलग्नता नभएका काममात्र राम्ररी सफल भएका छन् भने कर्मचारीको नेतृत्वमा भएका पुनःनिर्माणका कुनै पनि काम सफल भएका छैनन् । यसैगरी साना संस्था वा व्यक्तिका प्रयासमा भएका काम सफल भएका छन् भने ठूला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कतै पनि उल्लेखनीय काम गरेका छैनन् । भूकम्पपीडितसम्बन्धी परियोजनामा सरकारी तथा ठूला गैरसरकारी संस्थाले गरेको खर्च वास्तविक काममा भन्दा बढी भएको छ । यो प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारै हो ।
सम्भवतः सरकारको परम्परागत संयन्त्रबाट काम हुननसक्ने ठहर गरेरै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको हुनुपर्छ । तर, त्यसको नियम र कार्यविधि बनाउने काम कर्मचारीले गरेका कारण प्राधिकरण सरकारको अर्को अड्डाजस्तो मात्र हुन पुग्यो । कर्मचारी प्रचलित नियमभन्दा बाहिर जान सक्तैनन् । नेपालमा कर्मचारी फुकाउन हैन अड्काउन अभ्यस्त छन् । यस्तो व्यापक स्तरमा गर्नुपर्ने काम परम्परागत शैलीमा गर्न नसकिने हुनसक्छ । कर्मचारीका भरमा पुनःनिर्माण गर्न खोज्नु आगलागी हुँदा करुवाबाट पानी हालेर निभाउनुजस्तो मात्रै हो । यसैले पुनःनिर्माणलाई गति दिने हो भने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई निजामती कर्मचारीतन्त्रको चंगुलबाट मुक्त गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदायले जिम्मा लिने जति पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काममा उनीहरूलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ । काम गर्न हैन नियन्त्रण गर्न दीक्षित कारिन्दा र संयन्त्रबाट पुनःनिर्माण हुँदैन ।
