निर्वाचन आयोगको मुख्य काम निर्वाचन निष्पक्ष हुने सुनिश्चित गर्नु हो । विशेषगरी सत्तामा रहेकाहरूले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने कोसिस गर्ने हुनाले कसैमाथि अन्याय हुन नदिन आचारसंहिता निर्माण गर्नेदेखि विभिन्न उपाय अपनाउने गरिन्छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएपछि आचारसंहिताको घोषणा पनि गरेको छ । तर, प्रत्यक्षरूपमा आचारसंहिता उल्लंघन भएको नदेखिए पनि निर्वाचनमा प्रभाव पार्नेगरी सरकारका उच्च पदाधिकारीले गर्ने निर्णयमा भने आयोगले आँखा चिम्लेको देखिएको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि सामान्य कर्मचारीको सरुवासमेत रोकिन्छ तर अहिलेको सरकारमा भने उपप्रधानमन्त्रीसमेत नियुक्त गरिएको छ । यसलाई राजनीतिक अभ्यास भनेर बेवास्ता गर्ने हो भने पनि हालै गरिएका बजेटको रकमान्तरलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन थियो । तर, निर्वाचन आयोगले अहिले रकमान्तर गरेर जिल्लामा पैसा पठाउने र कार्यकर्तालाई बाँड्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी गरेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चितवनमा ७३ करोड, अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले रोल्पामा ६६ करोड र पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले गोरखामा ५२ करोड रुपैयाँ कार्यकर्ता पोस्ने गरेर बजेटमा नभएका योजनाका लागि भन्दै निकासा गराएको समाचारमा सबैभन्दा बढी चासो निर्वाचन आयोगले लिनुपर्ने हो । मन्त्रीलाई जिल्ला जान नदिनेजस्तो अव्यावहारिक प्रावधान राख्ने आयोग प्रधानमन्त्रीले उनको निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावका मुखमा करोडौं रुपैयाँ तजबिजीरूपमा बाँड्दा नियतवश मौन रहेको हैन भने कम्तीमा त्यस्तो निकासा नदिन सरकारका सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका मन्त्रीलाई यसरी राज्यको ढुकुटी चुनावको मुखमा कार्यकर्ता पाल्न प्रयोग गर्ने छुट दिने हो भने निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भनेर विश्वास कसरी गर्ने ? यसै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेका बेलामा बजेटमा समावेश नभएको खुद्रे तजबिजी योजनामा पैसा बाँड्नु नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो ।

अहिले बजेट रकमान्तर गर्दा अन्याय भएकोमा त प्रधानमन्त्री दाहालकै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलको बैठकमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त भएको समाचार छ । हुनत, उनीहरूको विरोध त्यस्तो पैसा आफूले नपाएकोमा केन्द्रित रहेको थियो तर यसैबाट पनि राज्यको ढुकुटीबाट मनपरी पैसा बाँडिएको पुष्टि हुन्छ । सत्ता साझेदार दलका प्रभावशाली नेतालाई भाग बिलो थमाइएकाले हो कि तिनले यस्तो ब्रह्मलुटको विरोध गरेका छैनन् । विपक्षी दलले पनि चुनावका मुखमा यसरी राज्यको ढुकुटीमा भएको ब्रह्मलुटको खासै विरोध गरेको छैन । सत्तामा भएका बेला सबैले कुनै न कुनै रूपमा यस्तो ब्रह्मलुट मच्चाएकाले तिनमा विरोध गर्ने नैतिक साहस नभएको पनि हुनसक्छ । तर, अहिलेसम्म सत्तामा नपुगेकाहरूले त यसको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्ने हो । नागरिक समाजले पनि निर्वाचनका दिन मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेका भरमा निर्वाचन निष्पक्ष भएको ठान्नु विडम्बना हो । यसैले यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोगले नै अग्रसरता लिएर हस्तक्षेप नगर्ने हो भने चुनाव निष्पक्ष हुनसक्तैन । त्यस अवस्थामा सबैभन्दा बढी साख निर्वाचन आयोगकै गिर्नेछ । दलगत भागबन्डामा परेर नियुक्त भएकै भए पनि निर्वाचन आयुक्तहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको साख गुम्नु लोकतन्त्रकै अहित हुनु हो । प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि त कर्मचारी नै पर्याप्त हुन्छन् !