"दाइ ! म त आत्तिसकें । सरकारले १०-५ सेवा भन्छ । आफ्नो त बेहाल छ। समयको टुंगो छैन । पढाइ त डामाडोल छ । म त सर्नुपर्यो । "
छात्रवृत्ति करारमा जिल्ला अस्पतालमा काम गरिरहेको एकजनाभाइले दु:खी हुँदैआफ्नोदिक्दारी प्रस्तुतगर्यो। यी थकित व्यक्तिका शब्दहरु हुन्कि अकर्मण्य मानसिकताको उपज, सोच्न बाध्य भएँ म । शरीरको काम गर्न सक्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ। त्यो सीमा नाघेकोदिन शरीरिक र मानसिक अवस्थामा विचलन आउन सक्छ । शरीर कामको बोझले थाक्नु स्वाभाविक होतर जुन दिन हृदय थाक्छ, त्यो दिन मुस्कानसहितको सेवा भन्ने मर्म खोक्रो हुन्छ, देखावटी हुन्छ।
प्रसंग राष्ट्रबाट डक्टर पलायनको कुरा होइन । यो त एउटा कर्मथलोबाट थाकेको डक्टरको मनको विलौना हो। यो त सञ्चित दिक्दारिपन हो। त्यो कर्मथलोबाट उम्किन खोज्ने विचारको प्रादुर्भावले जन्मिएको पलायनवाद हो । राष्ट्रबाट डक्टरको पलायन त धेरै पहिलेदेखि नै मलजल गरी हुर्काइएको संस्कार हो। यदि कसैले यो कुरामा विमति राख्छ भने एक-दुई वर्षअघिसम्म शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) महाराजगन्जबाट उत्पादित डक्टर कहाँ छन् भनेर खोज्दा अमेरिका भन्ने बाहुल्यबाट प्रमाणित हुन्छ । मन्त्रालयअन्तर्गत त म एमबीबीएस प्रवेश गर्नुभन्दा पहिलेदखि नै नेपालमा दुई वर्ष करार सेवा गर्नुपर्ने समझदारी थियो । दुई वर्ष सकेपछि कर्मथलोको ठेगाना भने म यकिनका साथ भन्न सक्दिनँ ।
अहिले पनि छात्रवृत्ति करारमा २ वर्ष सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यताले उत्पादित डक्टर छरिएका त छन्तर पहुँच, पाँडेपजनी र दामका आधारमा छरिँदा असमान भएको जस्तो लाग्छ । त्यसैले त चिकित्सक परिचालन भएको भन्दा पनि छरिएको मान्नुपर्यो। अतिवृष्टि र अनावृष्टि दुवै प्रकृतिका असन्तुलनका सूचक भएजस्तै कार्यबोझभन्दा डक्टरको संख्या बढी र कम हुनु पनि असन्तुलन हो । पक्कै राम्रो फल आउँदैन । कि धेरै चुटिएर प्रतिफल राम्रो हुँदैन कि धेरै हाइसन्चो भएर जनशक्तिको कार्यसम्पादन तन्द्रामा जान्छ ।
पलायनवाद झट्ट हेर्दा अकर्मण्य मानसिकताको उपज देखिए पनिकताकता सत्यर बाध्यता हो कि जस्तो लाग्छ । करारमा सेवा गरिरहेका डक्टरको सुविधामा सरकारले हरेक वर्ष अंकुश लगाउँदै आएको छ । न त दुर्गममा काम गरेको अंक प्राप्त हुन्छ न त बिदाका सम्बन्धमा लचिलोपना देखिन्छ । मुगुमा गएर सेवा गर्नु र राजधानीमा बसेर सेवा गर्नु उस्तै भएपछि मुगु जान त मनको अन्तस्करणले नै डोर्याउनुपर्छ। सक्नेले भनसुन गरेर सकेसम्म घरपायक आनन्दको ठाउँ नियुक्ति गराउँछ । कतै केहीसीप नलाग्नेहरु अलि टाढा छरिन्छन् । त्यसैले दुर्गममा करारमा काम गर्ने डक्टरलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ । जागिरको सुरुमा वितृष्णाको बीउ रोपिए अडाएर राख्न गाह्रो हुन्छ । स्थायी डक्टरलाई प्राथमिकतामा राखेर सुविधा दिनुको कारण जुन ठाउँमा भए पनि अन्त्यमा सरकारको सेवाभित्रै हुन्छ भन्ने मान्यताले हुनुपर्छ । तर, स्थायी डक्टरको पनि दुर्गममा जाने होडबाजी हुनु अन्तस्करणले भन्दा दुर्गमको अंकले एमडी पढ्न सजिलो हुने भएर हो ।
सामान्यतया प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र सदरमुकामभन्दा बाहिर रहेकाले दुर्गम मानिन्छ । केही समयअघिको सरकारी निर्देशनले प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा कम्तिमा दुई जना डक्टरभनेको छ । अब अपवादलाई छोडेर प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा जिल्ला अस्पातलमा जति कार्यव्यस्तता हुँदैन जस्तो लाग्छ । कति ठाउँमातघाम तापेर सुन्तला र बदाम खाएर दिन काट्छन् । त्यस्तै ठाउँमा डक्टरको संख्या बढी हुनु विडम्बना हो । तर, जिल्ला अस्पातलका हकमा भने कम्तीमा कतिजना मेडिकल अधिकृत भन्ने कुरामा सबै मौन छन् । जहाँ अधिकांश अस्पतालमा दुई जना स्थायी मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी हुन्छ । यो मेडिकल अधिकृतमात्र नभएर अरु स्वास्थ्यकर्मीका हकमा पनि लागू हुन्छ । प्राथमिकता नै प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र भएपछि के गर्नु ? प्राथमिकता त आवश्यकता र सेवाको प्रकृतिअनुसार हुनुपर्ने हो ।
जिल्लाका कार्यालय प्रमुखको हाजिरी त रातो रंगले रंगिएको नौलो कुरो होइन । गोष्ठी, मिटिङ, ट्रेनिङ, भ्रमण, प्रसाशनिक काम आदिले व्यस्त हुन्छन् । ती गोष्ठी, मिटिङ आदिमा भत्ता हुन्छ । भत्ता भएपछि त १० देखि ५ बाहेकको समयमा राख्दा हुने हो ! केही अपवादका कार्यालय प्रमुखबाहेक अरुले ओपीडी बसेर बिरामी हेर्लान् भन्नु त आशमात्रै हुन्छ । यो राष्ट्रिय समस्या हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । दुर्गमका आधारमा सुविधा दिनु राम्रो हो तर कार्यव्यस्तता, बिरामीको संख्या, सेवासमयको अंक, बढुवा र आर्थिक कुनै पनि रुपले कदर र प्रोत्साहन नहुने हुँदा कर्मठ व्यक्तिको हृदय अवश्य थाक्छ । ती थाकेका आँखाले केवल श्रमशोषण नै देख्छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा १० देखि ५ ओपीडी सेवा दिने निर्देशन जनप्रिय देखिन्छ । तर, बाँकी रहेको समयमा पनि अस्पतालमा बिरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ । अझै अपरेसनको सुविधा भएको केन्द्रको कार्यव्यस्तता तुलनात्मक रुपले बढी हुन्छ । जिल्ला अस्पताल अन्य स्वास्थ्यसंस्थाको रेफर गर्ने ठाउँ हुनाले बिरामी संख्या अवश्य बढी हुन्छ । डक्टर आफ्नो ड्युटी नसकिँदासम्म तनावमै हुन्छ ।
'फलानो बेडको बिरामीलाई सुधार देखिएको छैन, फलानो बेडको डेलिभरी हुन बाँकी छ । इमर्जेन्सीमा राखिएको बिरामीको रिपोर्ट आयो कि आएन । फलानो बिरामीलाई रिफर गर्नुपर्ने जस्तो छ । ओपीडी भीडभाड थियो । कतै कुनै बिरामीमा भुलचुकत भएन । आज गरेको पोस्ट्मोर्टेममा मृत्युको कारण त्यही हो त ? ओपीडी त सकियो । अब आजको राति कत्तिको सजिलो हुने हो'जस्ता कुरा मानसपटलमा घुमिरहेका हुन्छन् । अब कहिलेकाहीँ यसरी दिमागलाई कसरत हुनु त ठिकै हुन्छ । सधैंजसो त्यही कसरत दोहोरिए त्यो कसरत तनाव हुन्छ । अनिँदो वा काँचो निद्राको रातपछि अर्को दिन आनन्दले सुत्न पाए त राम्रै हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा आफ्नै समकक्षी साथी ओपीडीमा पेलिएको देखेर मनले मान्दैन । यतिका तनाव लिनुभन्दा त हाइसन्चो ठाउँ खोजेर बस्न पाएसम्म कसको मनले खोज्दैन होला र ? सुन्तला खाएर दिन कटाउन मिल्ने र कहिलेकसो हाजिर गरेर काम हुने ठाउँका समकालीन साथीहरु देखेर बिस्तारै जाँगर मर्दै नजाला र ?
आखिर तलब सबको एउटै हो । दुर्गमको भत्तामात्रै फरक हुने हो । सार्वजनिक बिदाको सेवा र अतिरिक्त सेवाको पारिश्रमिक पाउनु भनेको फलामको चिउरा चपाएसरह हुन्छ । सट्टा बिदा र अतिरिक्त सेवा बिदा मिलाएर लिन त हुन्थ्यो तर बिदा सहुलियत हो, सुविधा होइन । पारिश्रमिकको दाबी गर्यो- कहिले भत्ता पुगेन भन्छन् त कहिले हाकिमले सदर गर्दैनन् । कहिले मुस्किलले केहीमात्रै चाख्न पाइन्छ त कहिले यत्तिकै आश्वासनमै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । अब नपेलिएको भनेर कसरी भन्नु ? काम गरिरहेका डक्टरहरुमा पनि कसैलाई अपर्झट काम पर्छ अनि बिदामा बस्छ । त्यही बेलामा ट्रेनिङको चिठी आउँछ । बल्लतल्ल आएको ट्रेनिङ जानै पर्यो ! तर ती आवश्यक तालिम डक्टरलाई नियुक्ति दिनुभन्दा अगाडि (पढाइकै दौरान) दिएर पठाउँदा कार्यस्थलमा काम गर्न पनि सहज हुने र संस्था खाली हुनबाट पनि जोगिने थियो । नियुक्ति भएर हाजिर भएको केही दिनदेखि नदेखेको पोस्ट्मोर्टेममा र अन्य मेडिकोलेगल केसमा होम्मिनु पर्छ । अनि कालान्तरमा अदालतले देशको जुनसुकै कुनामा भए पनि झिकाउन आदेश दिन्छ ।
यहाँ हात धुन सिकाउनेदेखि लिएर अइरन खानुपर्छ है भन्नेसम्म ट्रेनिङ हुन्छन् । ट्रेनिङमा सीपको मोहभन्दा पनि भत्ताको मोह हावी हुन्छ । अब सबै जना कतै न कतै गएपछि जिल्ला अस्पातलबाहिर कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रक डक्टरमध्ये कोही एक जनालाई काजमा बोलाउन खोज्दा कि त उनीहरु पनि बिदामा हुन्छन् कि ट्रेनिङमा कि त आउन हम्मे-हम्मे हुन्छ । अब बाँकी रहेको कहिले एकजना त कहिले दुईजना बुख्याँचाले मात्रै ५ जनाको कामको भार धेरै पटक लिनुपर्दा पलायनको विचार पलाउँछ । एनजीओको सहकार्यमा चलेका जिल्ला अस्पतालमा सेवा भने राम्रो हुन्छ । सेवाको सराहना गर्नुपर्छ । तर, कार्यव्यस्तता पनि उस्तै हुन्छ । काम गरेर मात्रै पनि भएन । आउँदो उच्च परिक्षाको तयारी पनि त गर्नुपर्यो !
"डाक्साप ! अस्पातलको स्तरोन्नति त भएको हो । अस्ति दसौं तहको डक्टर झुल्किनुभएको थियो तर काठमान्डू गएपछि देखिनुभएन ।"
म काम गर्न जाँदा सुरुमा अस्पतालको इमर्जेन्सीका कर्मचारीले भनेका थिए । "किन डाक्साप फर्किएर आउनुभएन त ?" भनेर सोध्दा हँसिलो मुद्रामा भन्नुभयो, "डाक्साप ! न त प्राइभेट चल्छन त जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको छ । जनस्वास्थ्य धनस्वास्थ्य जस्तै हो । यो जनस्वास्थ्यसँग छुट्टिएको अस्पातल पर्यो । धनस्वास्थ्य छोडेर को विशुद्ध कर्मस्वास्थ्यमा आउँछ ? न भ्रमण आदेश हुन्छ....।"
शायद स्तरोन्नति भएका अस्पातलको अवस्था अन्य स्थानमा पनि यस्तै होला । स्तरोन्नति भएर ५० बेड, अञ्चल आदि भएका अस्पातल अहिले पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रजस्तै छन् । बिस्तारै बामे सर्दैछन् । छिट्टै आफैँ उभिएर हिँड्न सक्ने होऊन् भन्ने कामना गर्नुबाहेक हामी काम गर्नेसँग विकल्प छैन !
अहिले काम गर्नेभन्दा पनि पछिको पढाइको तयारी गर्ने ध्याउन्न बढी देखिन्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । पढाइ कहिल्यै नसकिने गरी विधा-विधा निस्किरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा प्रत्यक वर्ष तीखो हुँदैछ । सरकारले १०-५ बाहेकको समयलाई स्वास्थ्य सेवाबाट सार्थक तुल्याइरहेका स्वास्थ्यकर्मीको उचित प्रोत्साहनर कदर गरोस् भन्ने कामना छ । सबैजना निद्रामा सपना देखिरहेका बेला उठेर बिरामीको सेवा गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकको मर्म बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।
'दरिद्र हो नरमा नाउ कसको, उद्यमबिना बित्दछ काल जसको' भन्ने मनप्रिय श्लोकले कर्मशील हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । अकर्मण्यता व्यक्तिविशेषको स्वभाव हुन सक्छ । कसैको अकर्मण्यतालाई तुलना गरेर जस्तो भए पनि कर्मठ व्यक्तिहरु लालायित हुन सुहाउँदैन । राष्ट्रले कदर नगरे पनि आफ्नो कामप्रतिको आत्मसन्तुष्टि सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । व्यक्तिको ऐस समाजबाट सुरुहुँदै एकदिन राष्ट्रमा फैलिन्छ । ढिलोचाँडो कर्मशील व्यक्तिको छवि अकासिन्छ नै ।