फागुन ७ गते नेपाली समाज सामन्ती मध्ययुगबाट आधुनिक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको दिन हो । त्यसपछिका सबै परिर्वतनहरूको बीजारोपण त्यही २००७ सालको जनक्रान्तिमा भएको थियो । जनक्रान्तिको उपलब्धि थियो — फागुन ७ को घोषणा । राणाहरूको निरंकुश जहानियाँ शासनबाट नेपाली जनतालाई मुक्त बनाउने ध्येय राखेर नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र जनक्रान्तिको आह्वान गरेको थियो । ‘राजनीतिका साथै आर्थिक समानताका आधारमा उभिएको प्रजातन्त्रवादलाई’ आदर्श मानेर नेपाली कांग्रेसले जनक्रान्ति गरेको थियो । तर, त्यसपछिका ६५ वर्षहरूमा नेपाली जनताले विकास र प्रगतिका नाममा धोकामात्र पाए । शासकहरूको अनुहार फेरियो तर निरंकुश शैली र सामन्ती चरित्र निरन्तर रह्यो । समयसँगै हुने परिवर्तनबाहेक जनताको स्वाभिमान र स्वतन्त्रता बढाउन सत्तासीनहरूले कहिल्यै प्रयास गरेनन् । अर्थात्, व्यर्थ भयो २००७ सालको फागुन ७ नेपाली जनताका लागि ! 

बितेका ६५ वर्षमा नेपाली समाजमा परिवर्तन र प्रगति भएन भन्नु अन्याय हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक चेतना, आर्थिक आकारजस्ता विविध विषयमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । शिक्षा प्राप्त गर्नेहरूको संख्या बढेको छ । शिक्षण संस्थाको व्यापक विस्तार भएको छ । तर, शिक्षा गरिबको पहुँचबाट झन् झन् टाढा हुँदैगएको छ । शिक्षाले विद्यार्थीलाई असल मानिस र कुशल शिल्पी बनाउनुको साटो आत्मकेन्द्री एवं स्वार्थी बनाएको छ । स्वास्थ्य सुविधामा व्यापक विकास र विस्तार पनि भएको छ । तर, साथमा पैसा हुनेका लागि उपचारको ढोका निकै फराकिलो भए पनि गरिबका लागि सुलभ हुनसकेको छैन । जनसंख्यासँगै अर्थतन्त्रको आकार पनि बढेको छ । मूलतः कृषिमा आधारित नेपालको र्अथतन्त्र उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्रमा विस्तार पनि भएको छ । तर, आर्थिक असमानता कहालीलाग्दो गरी बढेको छ । बिस्तारै क्रुर पुँजीवादको दुष्परिणाम स्वरूप सीमित व्यक्तिका हातमा असीमित सम्पत्ति थुप्रिएको छ भने बहुसंख्यक बिस्तारै तन्नम हुँदै गएका छन् । भौतिक सुविधा र पूर्वाधारको विकास अपेक्षित मात्रा एवं गतिमा नभए पनि धेरै काम भएको छ । तर, राज्यको ढुकुटीबाट भौतिक पूर्वाधारमा भएको लगानीको प्रतिफल भने बीपी कोइरालाले भन्नेगरेका ‘भुइँफुट्टा वर्ग’को हातमा पुगेको छ । अर्थात्, २००७ सालको जनक्रान्तिको ‘राजनीतिका साथै आर्थिक समानताका आधारमा उभिएको प्रजातन्त्रवाद’को आदर्शको सपना भंग भएको छ । ध्येय नै विफल भएको फागुन ७ लाई संझिरहनुको के तुक छ र ?

बेथिति जताततै बढेको छ तर बेथितिविरुद्ध आवाज सुनिनै छाड्यो । पञ्चायत वा राणा कालमा जस्तो भित्ताको पनि कान हुन्छ भनेर कसैले भन्दैन । कुनै पनि मामिलामा चित्त बुझेन भने सामाजिक सञ्जालमा चर्को आक्रोश व्यक्त पनि हुन्छ । तर, व्यक्तिले आपूmलाई नितान्त एक्लो ठान्ने र सामाजिक राजनीतिक दायित्व बोध र वहन नगर्ने प्रवृत्ति झन् बढेर गएको छ । अहिले कसैले पनि न्याय वा सत्यको जित हुन्छ भनेर विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैन । न्यायाधीश नियुक्ति राणकालीन पँजनीजस्तै तजबिजमा भएको देखेको व्यक्तिले न्यायपालिका निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम भन्ने  विश्वास कसरी गर्ने ? प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा पार्टी विशेषको भागबन्डा हुने र विधि, परम्परा, संगठनको हितभन्दा व्यक्ति विशेषको कृपा निर्णायक हुन थालेको देखेपछि संगठनका सुरक्षाकर्मीको मनोबल कसरी कायम रहन्छ ? अनि त्यस्तो संगठनप्रति जनसाधारणको विश्वास कसरी जाग्छ ? शासन सञ्चालनका विधि र प्रक्रिया नै व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने र बाहुबली गिरोहको शक्ति बढाउने गरी बनाउन थालिएपछि नागरिकले राज्यलाई कसरी आफ्नो संरक्षक ठान्ने ? ऐनकानुनले रोकेको थाहा हुँदाहुँदै राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीहरू चुरे दोहनमा लागेका राष्ट्रद्रोही अपराधीहरू कानुनबमोजिम कारबाही गर्न डराउँछन् भने राज्यको डर किन मान्ने ? संविधानले नै किटान गरेको निर्वाचन गर्ने दिनसमेत सरकारले घोषणा गर्न नसक्ने हो भने मुलुकमा लोकतन्त्र अर्थात् विधिको शासन छ भनेर कस्ले पत्याउने ? मुलुक संघीय गणतन्त्र घोषित भइसके पनि राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ चलाइन्छ र सर्वसाधारण जनतालाई राणा प्रधानमन्त्री वा शाह राजाहरूकै शैलीमा प्रताडित गरिन्छ भने कसरी भयौँ र हामी सार्वभौम नागरिक ? 
यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर नखोज्ने, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा चोट पुग्दा पनि मुख नखोल्ने अनि सबै बेथिति टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने हामीलाई फागुन ७ मनाउने हक छैन । भयो, अब नमनाऊँ फागुन ७ !