अरू सबै पेसाकाले बाटो बिराए पनि गुरुले धर्म नछाडे समाज अँध्यारो खाडलमा खस्नबाट जोगिन्छ । यसैले पूर्वीय संस्कारमा गुरुलाई ' साक्षात् परब्रह्म' मान्ने गरिन्छ । दुर्भाग्य, नेपालका शिक्षक भने अपवाद हुँदैगएका छन् । पञ्चायत कालमा राजनीति स्वतन्त्रता खोसिएको थियो । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए । शिक्षकहरूले गाउँगाउँमा राजनीतिक चेतना जगाउने काम गरेका थिए । पहिलो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । शिक्षकहरूले त्यसपछि पेसागत मर्यादा प्रदर्शन गरेर आफूलाई दलगत राजनीतिबाट पर राख्न सक्नुपर्थ्यो । त्यसो भएन । न शिक्षकहरू न राजनीतिक दलका नेताहरू नै शिक्षणजस्तो पवित्र पेसालाई दलगत राजनीतिक विवाद र विभाजनबाट मुक्त राख्न तयार भए । त्यसको परिणाम देशले शैक्षिक गुणस्तरमा दयनीय गिरावटका रूपमा भोगिरहेको छ । विशेषगरी सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि निराशाजनक हुँदैगयो । निजी विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिमा अपेक्षाकृत कम संलग्न रहन्छन् । यसैले, शैक्षिक गुणस्तर निजी विद्यालयमा राम्रो हुनसकेको छ । यसबाट शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नता जति धेरै हुन्छ शैक्षिक गुणस्तर उति नै कम हुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यति थाहा पाइसकेपछि शिक्षकहरूले नै दलगत राजनीतिमा संलग्न नहुने आचार संहिता बनाएर पालन गर्नुपर्नेमा उल्टै नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था हटाउन माग गरेको समाचार छ । यो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको चरमरूप हो ।
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले राज्यको ढुकुटीबाट निजामती कर्मचारी सरहै सुविधा पाउने गर्छन् । शिक्षकहरूलाई दलगत राजनीति गर्न दिने हो भने प्रहरी, सेना, निजामती र संस्थानका कर्मचारीलाई दलको सदस्य हुन रोक्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । यी सबैले पार्टीको सदस्यता लिए भने मुलुकको अवस्था कस्तो होला कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । यही महसुस गरेर नै शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नता नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएको हुनुपर्छ । ऐनको भावना आत्मसात् गरेर शिक्षकहरूले दलगत राजनीतिमा संलग्न नहुने आचार संहिता बनाएका भए यथार्थमा नै नेपालका शिक्षकहरू मार्गप्रदर्शक गुरु हुने थिए । अहिलेको आचरणले त उनीहरूलाई पाखण्डी ठग बनाएको छ । राज्यको ढुकुटीबाट तलब, भत्ता र पेन्सन लिने अनि दलगत राजनीति गर्ने छुट खोज्ने गर्नु देशलाई ठग्नु नै त हो ।
गुरुवर्गले पेसागत गुरुताको ख्याल राख्नैपर्छ । राजनीति गर्न चाहनेलाई अहिले कुनै छेकवार छैन । दलगत राजनीति नै गर्ने हो भने अरू पेसा अपनाए हुन्छ । अहिले धेरै पार्टीका बहुसंख्यक कार्यकर्ता अरू नै पेसा गरेर दलगत राजनीतिमा संलग्न छन् । शिक्षकहरूको पहिलो कर्तव्य विद्यालयमा पढाउनु हो । राजनीतिक आस्था र दलको सदस्यता एउटै कुरा होइन । दलका सदस्यको दलीय अनुशासन र कर्तव्य पनि हुन्छ । दलका सदस्य दलीय स्वार्थमा लाग्नुपर्ने हुन्छ भने शिक्षक त्यस्तो स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ । अर्थात्, शिक्षकको कर्तव्य र दलगत संलग्नतामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । यसैले दलगत राजनीतिमा संलग्न हुन पाउनुपर्ने माग शिक्षक महासंघको कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिँदैन । शिक्षकहरूलाई दलगत राजनीतिमा क्रियाशील हुन नदिन जनस्तरबाट पनि खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब त भन्नै पर्छ - कि पढाऊ कि राजनीति गर ! शिक्षकहरूले पनि शिक्षण कि राजनीति के गर्ने हो रोज्नु उचित हुनेछ । आशा गरौँ, नेपाल शिक्षक महासंघका सदस्यहरू साँच्चै नै गुरु बन्नेछन् र दलगत राजनीतिमा संलग्न नहुने संकल्पसहितको आचार संहिता पारित गरेर संसार सामु उदाहरण बन्नेछन् ।
