काठमाडौं । पन्जाबमा नयाँ राज्य सरकार चुन्नका लागि ४ फेब्रुअरी २०१७ मा मतदान हुँदैछ । र, धेरैलाई यो प्रश्नले सताएको छ कि, ‘के आम आदमी पार्टीले २०१५ मा दिल्लीमा गरेको जितलाई यहाँ दोहोर्याउन सक्ला ? वा राज्य पार्टीमा आफ्नो धमिलो छविबाट माथि उठ्न सक्ला ?

११७ सिट रहेको विधानसभा चुनावमा सत्ताधारी भाजपा र शिरोमणि अकालीदल गठबन्धनले विकासको मुद्दालाई लिएर मैदानमा उत्रिनेछ । र, लगातार तेस्रो पटक आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने कोशिस गर्ने छ । 

पटियालाका राजवंशी खानदानका मुखिया क्याप्टेन अमरिंदर सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेसका लागि यो चुनाव राज्यमा आफूलाई बचाउने संघर्षका रुपमा रहने छ । तर, पारम्परिक पार्टीहरुको विकल्पका रुपमा अगाडि आएको आम आदमी पार्टी अर्थात ‘आप’ का लागि पन्जाबमा आगामि सरकार बनाउने सम्भावनालाई अस्विकार गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । 
पार्टीले कैयौँ मुद्दाहरूमा उच्च नैतिकमूल्य समेत अपनाएको छ । विशेषतः भ्रष्टाचार, नशाखोरी, बेरोजगारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, माफिया राज र सत्तामावंशवाद र पहुँचको दुरुपयोग आपका मुद्दा हुन् । 
पार्टीलाई विश्वास छ कि, सन २०१४ मा भएको संसदीय चुनावमा उसलाई जुन सफलताप्राप्त भएको थियो, यो भन्दापनि उ राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ ।

२०१४ मा लोकसभा चुनावमा मोदीलहर देशका कैयौँ राज्यमा देखिएको थियो ।  तर, पन्जाबमा मोदीको लहरले खासै प्रभाव पार्न सकेको थिएन ।

राज्यका कुल १३ लोकसभा सिटमध्ये ‘आप’ ले ४ सिटमा जित दर्ता गरेको थियो । एक सिटमा भने पार्टी केही भोटका कारण दोस्रो स्थानमा रहेको थियो ।  

यो वर्ष सन २०१२ मा भएको विधानसभा चुनावमा तेस्रो मोर्चाको प्रदर्शन भन्दा उत्कृष्ट थियो । तत्कालीन चुनावमा कांग्रेसमा समाहित भएका पिपुल्स पार्टी अफ पन्जाब, बामपन्थीदल, अकाली दलबाट अलग भएका केही दललाई मिलाएर बनेको यो मोर्चालाई ६ प्रतिशतमात्र भोट प्राप्त भएको थियो । 
पन्जाबमा ‘आप’ उदय हुने कारण हेर्ने हो भने राज्यमा ‘आतंकवाद’ पछिको समयमा एकीकृत भएको देखिन्छ । सन १९९७ भन्दा अघि राज्य विधानसभा चुनावमा धर्म र जातिको नाममा मतदान हुन्थ्यो । 

जुन अहिले पन्जाबी पहिचानको वरपर समेटिन लागेको छ । जसरी एकमात्र धार्मिक पहिचान नयाँ उदय भएको सामाजिक ढाँचामा समीश्रण हुँदै गयो, एक तरिकाको ‘तेस्रो मोर्चा’का लागि स्थान सुरक्षित हुँदै गयो । 

जसमा बलियो जाट समुदाय, दलित, शहरीया हिन्दू थिए । र, उनीहरु साझा मञ्चमा आउन लागेका थिए ।          
यस्तो अवस्थामा ‘आप’ को नेतृत्व विशेष गरेर यसका प्रमुख र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भ्रष्टाचार र ड्रग्सका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाएका थिए । पार्टीले प्रधानमन्त्री मोदीको ‘दक्षिणपन्थी’ राजनीति, राष्ट्रियस्तरमा कांग्रेसको वंशवादी शासन र, पन्जाबमा अकाली दल विशेषतः मुख्यमन्त्री प्रकाश सिंह बादलको परिवारवादलाई चुनौती दियो ।  र, मतदाताहरुको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सफल भयो । 
तर, सन २०१७ को चुनावमा जित ‘आप’ का लागि सरल हुने छैन । सन २०१५ मा राज्यमा कैयौँ स्थानमा धार्मिक स्थललाई अपवित्र गर्ने घटना र छाबा गाउँमा ‘सरबत खालसा’ एकीकृत हुनुले एकपटक फेरि राजनीति र धर्मको सम्बन्धलाई अगाडि ल्याएको छ । 

प्रयास जारी छ, तर ‘आप’ क्षेत्रगत र धर्म या जातिको आधारमा विभक्त मतदाताका बीच समर्थनको एउटा राम्रो आधार बनाउन सकेको छैन ।
सन २०१४ को संसदीय चुनावमा ‘आप’ लाई पन्जाबमा २४.४ प्रतिशत भोट प्राप्त भएको थियो । अकाली–भाजपा गठबन्धनलाई ३५ प्रतिशत र, कांग्रेसलाई ३३ प्रतिशत बढी भोट प्राप्त भएको थियो ।

लोकसभा चुनावमा प्राप्त भोटका आधारमा विधानसभा क्षेत्राको विश्लेषण गर्ने हो भने, भन्न सकिन्छ, ‘आप’ लाई ३३ सिट बढी प्राप्त भएको थियो र ९ सिटमा दोस्रो स्थानमा आएको थियो । 
जबकि, सत्तारुढ गठबन्धनलाई ४५ सिट प्राप्त भएको थियो र ५४ सिटमा दोस्रो स्थानमा रहेको थियो । कांग्रेसलाई ३७ सिट र ५४ स्थानमा दोस्रो स्थानमा रहेको थियो । 
सन २०१७ को विधानसभा चुनावमा यदि पार्टीहरुको मत परिणामको यो तथ्यांक तटस्थ रहिरहने हो भने पन्जाबमा कुनै एक पार्टीलाई बहुमत प्राप्त हुनेछैन । 
तर, यदि ४–५ प्रतिशत बढी मतदाता ‘आप’ सँग आए भने स्वतः कांग्रेसलाई असर पर्छ । र, सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार बनाउन अर्को एउटा मौका आउँछ । सरकार निर्माणका लागि ‘आप’ लाई कम्तीमा पनि ३१ प्रतिशत मत आवश्यक छ । 

संसदीय निर्वाचन पछि राज्यमा ‘आप’लाई लिएर केही परिवर्तन देखिएको छ । पन्जाबको पटियालामा क्याप्टेन अमरिंदर सिंहको ‘गढ’ मा उनलाई हराउने धर्मवीर गांधीसमेत पार्टीका ४ मध्ये २ सांसदलाई फरक मत राखेका कारण हटाइएको छ । 

सुच्चा सिंह छोटेपुरको नेतृत्वमा गांधी आफ्नो पन्जाब पार्टी नामबाट एक नयाँ राजनीतिक पार्टीलाई समर्थन गर्दैछन् । 
सुच्चा सिंह राज्यमा पार्टीका पूर्व संयोजक थिए, जसलाई पार्टीले बाहिर निकालिदिएको थियो ।  ‘आप’ ले कम समयमा राज्यमा पुराना नेताहरु र कार्यकर्ताहरुलाई एकजुट बनाएको छ ।

तर, टिकटको बिक्री, पार्टीफन्डको प्रयोगमा पारदर्शीता न हुनु, केही नेताका सम्पत्ती र केही संवेदनशील मुद्दामा गलत बयान दिएको आरोपका कारण पछाडि सर्नु परेको छ । यी मध्ये केही आरोपलाई पार्टीले अस्विकार गरेको छ । र, भनेको छ । विरोधी दलहरुले ‘आप’ लाई समेत उनीहरु जस्तै देखाउन चाहिरहेका छन् । 
यता दिल्लीमा ‘आप’ सरकारलाई काम नगरेको लागि रहेको छ ।

नोटबन्दीको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री मोदी नैतिक मूल्यको सोचलाई परिवर्तन गर्न सफल भए । मध्यमवर्गीय युवाको एउटा वर्गका लागि उनी एक आइकनका रुपमा उदय भए । जसले उनलाई नयाँ मौका दिएको छ । 
सन २०१४ पछि कांग्रेसलाई केन्द्रमा एन्टीइन्कमबेन्सीको सामना गर्नु परेन ।

पन्जाबमा सत्तारुढ गठबन्धन आफ्नो विकासकार्य जस्तै, आधुनिक भवन र सडक, सामाजिक सुरक्षाको सीमा बढाउने कोशिसले जनताको नजिक लिएर गइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ ‘आप’ सँग न त कुनै असफलता छ, न पार्टी सतलज–यमुना लिंक नहर बन्ने र नोभेम्बर १९८४ मा भएको सिखविरोधी दंगाजस्तो मुद्दामा कुनै प्रकारको सफलतालाई दाबी नै गर्न सक्छ । 
११ मार्च २०१७ मा मतगणना तोकिएको छ । र, यसको निर्णय हुनेछ कि पन्जाबका मतदाताले सन २०१४ को जस्तै अडान लिए या अगाडि बढेर कुनै नयाँ विकल्प छनौट गरे । 
सरबजित पंढेर–बीबीसी