सम्पादकीय

भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान !

जनताको चासो सानातिना भ्रष्टाचारमा हुन्छ । ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा त जनसाधारणले भेउ नै पाउँदैनन् । थाहा पाइहाले भने पनि खासै वास्ता गर्दैनन् । ठूला भ्रष्टाचारमा जनताले चासो लिन्थे भने अहिले चुनिने गरेका धेरै राजनीतिक दलका नेता चुनावमा हार्थे होलान् । ठूला भ्रष्टाचारबाट सर्वसाधारण जनता प्रत्यक्ष पीडित पनि हुँदैनन् । सर्वसाधारण जनताले दिनहुँ भोग्नुपर्ने भ्रष्टाचारमै मूलतः जनताको चासो हुन्छ । यसैले जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार नै जनताको चासो र चिन्ताको विषय बनेको हुन्छ । केही दिन पहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाको नेपाल शाखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण, २०७३’ अनुसार मालपोत सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय देखिएको छ । मालपोतसँगै यातायात व्यवस्था, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, विद्युत् प्राधिकरण, नापी, जिल्ला प्रशासन, शिक्षा, प्रहरी, कर, अस्पताल, खानेपानी, कृषी र वन पनि भ्रष्टाचार बढी हुने कार्यालय देखिएका छन् । यस्ता कार्यालयमध्ये अधिकांशमा जनता दलालहरूको माध्यमबाट काम गराउन विवश हुन्छन् । सजिलै हुनुपर्ने कामलाई अप्ठेरो बनाएर वा सेवाग्राहीलाई तर्साएर घुस खुवाउने र खाने वातावरण मिलाउने काम पनि तिनैले गर्छन् । 

सर्वेक्षणमा राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार बढाउने मुख्य कारक रहेको देखिएका छन् । भ्रष्टाचार बढाउनमा घुस खाने प्रत्यक्ष भूमिका भएका कर्मचारीको २९.१ प्रतिशत तर राजनीतिक दलको भूमिका ३७.४ प्रतिशत मानिनुले नेपालमा भ्रष्टाचारको आयाम कति गहिरो र फराकिलो रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नागरिकहरू व्याप्त भ्रष्टाचारप्रति असन्तुष्ट त छन् तर त्यसका विरुद्ध उनीहरू कतै उजुरी गर्ने वा कारबाहीका लागि अगाडि सर्ने पक्षमा पनि देखिएनन् । यसले समाजले भ्रष्टाचारलाई ‘आवश्यक खराबी’का रूपमा स्वीकार पनि गरिसकेको देखाउँछ । सम्भवतः भ्रष्टाचार कम गर्न समाजको यो उदासीनता सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । भ्रष्टाचारलाई कर्मचारीको तलबसँग जोडेर थोरै तलब भएकाले भ्रष्टाचार भयो भन्ने सोच पटकपटक तलब बढाउँदा पनि भ्रष्टाचार कम नभएबाटै गलत सिद्ध भइसकेको छ ।

राजनीतिक दल नै भ्रष्टाचार बढाउने मुख्य कारक मानिने समाजमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण पक्कै पनि सहज  र चानेचुने विषय हैन । नेपाली समाजको बन्द तथा सामन्ती चरित्रले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कठिन बनाएको हुन्छ । सरकारी अड्डा जनसाधारणका लागि सधैँ नै हाउगुजी बनिरहे । शासन पद्धतिमा भएका परिवर्तनले शासक र कर्मचारी कसैको पनि चरित्र र अभ्यास बदलिएन । राजनीतिक दलका नेता नमुछिएका भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण यति कठिन हुने थिएन । कडा कानुन र कुनै आक्रामक निकाय भएकै भरमा भ्रष्टाचार रोकिने पनि हैन । यद्यपि, प्रभावकारी निकाय र कडा कानुन हुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । दुर्भाग्य, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि भनेर ५० वर्षदेखि संवैधानिक हैसियतमा राखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यसैको पूर्ववर्ति अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग विवादमा त आयो तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पटक्कै प्रभावकारी हुनसकेन । 

भ्रष्टाचार जुनरूपमा फैलिएको छ त्यसलाई रोक्न नसक्ने हो भने विकासका सबै उपलब्धि जनसाधारणका लागि निरर्थक हुनेछन् । नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाउन सुदृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । अहिलेका राजनीतिक दल र तिनका नेताबाट सायद त्यस्तो अपेक्षा गर्नु पनि मुर्ख्याइँ हुनेछ । तर, जनसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सरकारी कामकाजमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न भने केही नियमलाई पारदर्शी बनाउन र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउन सके धेरै हदसम्म सफलता हासिल हुनेछ । सार्वजनिक पदमा बसेर निर्णय लिने व्यक्ति आफ्नो निर्णयप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हुनेबित्तिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै प्रगति हुनेछ । दीर्घकालीनरूपमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो असफल निकायकै बारेमा पनि व्यापक छलफल गरेर सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

तपाईंको मत