मानव तस्करीका लागि सरकारी कागजपत्रसमेत किर्ते गरेको शंकामा व्यवस्थापिका संसद्का आठ जना सदस्यमाथि छानबिन भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का यी सांसदमाथि सरकारी पत्र नक्कली बनाएर अर्कै व्यक्तिको नाम थपेको प्रमाण भेटेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको बताइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागको सिफारिस पत्र किर्ते गरी नक्कली सहयोगी बनाएर असम्बद्ध व्यक्तिको नाम थपेको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान थालेको रहेछ । समाचारअनुसार संसद् सचिवालयको  सिफारिसका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सांसदहरूलाई भिसा दिन लेखेको पत्रमा सांसदको मात्रै नाम उल्लेख भए पनि भिसा आवेदन  गर्दा सबै पत्रमा एक एक जनाको नाम थपिएको पाइएपछि छानबिन थालिएको हो । प्रहरीले सत्तारुढ दलका सांसदविरुद्ध छानबिन सितिमिति  आँट गर्दैन । छानबिन गरे पनि मामिला त्यसै सामसुम बनाइएका उदाहरण थुप्रै भेटिन्छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ताले सांसदहरूले पार्टीको अनुमति नलिएको र घटनाको छानबिन गर्ने बताएकी छन् । अपराध सामसुम पारेर प्रहरी छानबिनमा प्रभाव पार्ने नियत छैन भने माओवादी केन्द्रको यस तत्परताको सराहना गर्नुपर्छ । 

 

 

सांसदहरूमाथि मानव तस्करीमा संलग्न भएको गम्भीर आरोप लाग्दा पनि संसद् र सरकार पूरै मौन देखिनु भने दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो । लाग्छ, राजनीतिक आवरणमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि क्षम्य हुन्छ भन्ने  सिद्ध गर्न  राजनीतिक नेताहरू कृतसंकल्प छन् । आरोप लाग्दैमा कोही अपराधी हुँदैन । यसैले अहिले मानव तस्करीको प्रयासमा संलग्न रहेको आरोप लागेका सांसदलाई अहिल्यै अपराधी भन्न वा सजाय दिन मिल्दैन । तर यति गम्भीर आरोप लागिसकेपछि सरकार र संसद् मौन रहन पनि हुँदैन । संसद्को सभामुख र गृह मन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता नै छन् । उनीहरूले यस घटनालाई दबाउने वा प्रहरीलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गर्नसक्छन् भन्ने अनुमान भइरहेका बेलामा संसद सचिवालय मौन रहँदा सभामुखको समेत विश्वसनीयता गुम्छ । यसभन्दा पछि यस्तै प्रकृतिका घटनामा यो प्रकरण उदाहरण बन्नसक्छ । सम्बन्धित निकाय यसरी मौन बस्दा यसै पनि धमिलिएको नेपाली राजनीतिकर्मीको छवि झन् धमिलो हुनेछ । विदेशीका सामु पनि नेपालको इज्जत अझै घट्नेछ । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनको सुरुको घटना भएकाले यसमा अपनाइने अभ्यास परम्परा बन्न सक्छ ।

 

यस प्रकरणमा सांसदहरू आफैँले किर्ते गरेका भए पनि अरूको विश्वासमा गरेका भए पनि उनीहरू सांसदजस्तो गरिमामय पदका लागि योग्य नभएका हुन् कि भन्ने सन्देह उब्जाएको छ । उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र भाग लिन जान लागेको भनिएको सम्मेलनका विषयलाई मिलाएर हेर्नेबित्तिकै कतै न कतै जालझेल गरिएको अनुमान स्वतः हुन्छ । संसद् सचिवालयबाट सिफारिस लिँदा पक्कै पनि उनीहरूले हस्ताक्षर गरेकै हुनुपर्छ । यसैले किर्ते गरेर पछि नाम थप्ने काम अरुले नै गरेका हुन् भनेर मान्दा पनि यी सांसदले अनुपयुक्त सम्मेलनमा भाग लिन जाने गलत प्रयास त गरेकै हुन् । यसैले संसद्ले नै यस प्रकरणको छानबिन गरेर आफ्नो साख र गरिमा जोगाउनुपर्छ । यस प्रकरणले संसद् सचिवालयको कार्यशैली र क्षमतामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखाएको छ । सांसदहरूको विदेश भ्रमणका लागि सिफारिस गर्दा भ्रमणको औचित्यका बारेमा जानकारी राख्नु आवश्यक हुनेरहेछ । कम्तीमा पनि सम्बन्धित दलका सचेतकको सिफारिस लिने गरेमा यस्ता गलत क्रियाकलाप धेरै कम हुनेछन् । भविष्यमा यस्ता घटना नहोउन् र संसद्को गरिमामा आँच नपुगोस् भन्नाका लागि पनि यस प्रकरणको संसदीय जाँच हुनु आवश्यक छ ।