नेपाली सेनाका बारेमा जनचासो सेनाप्रतिको विश्वास र अपेक्षाको सूचक हो । नेपाली सेना कुनै पनि प्रकारको विवादमा नपरोस् भन्ने चाहना नेपाली जनताले राखेका छन् । राज्यका सबैजसो निकायले साख गुमाउँदै गएका छन् । नेपाल प्रहरी अहिले सबैभन्दा बढी आलोचित र विवादास्पद संस्था बन्न पुगेको छ भने अदालत पनि विवादको घेरा बाहिर रहन सकेको छैन । निजामती सेवा त झन् विवाद र आलोचनाको केन्द्रमै थियो र छ । बरु, नेपाली सेना नै अहिलेसम्म अपेक्षाकृत विवादमुक्त रहिआएको हो । दुर्भाग्य, केही वर्ष यता सेना पनि विवादमा मुछिँदै गएको छ । र, यसो हुनुको कारण सेनाको आन्तरिक निर्णयभन्दा पनि सरकारको सेनासम्बन्धी नीति बढी जिम्मेवार देखिएको छ । यद्यपि, हालै नवनियुक्त प्रधान सेनापतिको भारत र चीनका राजदूतसँगको भेटघाट पनि आलोचनाको विषय बनेको छ ।
नवनियुक्त प्रधान सेनापतिलाई केही दिन पहिले भारतका नेपालस्थित राजदूतले सैनिक मुख्यालयमै गएर भेटे । लगत्तै चीनका नेपालस्थित राजदूतले पनि भेट प्रधान सेनापतिलाई सैनिक मुख्यालयमा भेटेको समाचार सार्वजनिक भयो । यी दुवै राजदूतहरूसँगको भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समन्वय गरिएको थिएन । यसैले आलोचनाको विषय बन्न पुग्यो । राजदूतहरूले प्रधान सेनापतिसँग भेटघाट गर्नु आवश्यक भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्ने अभ्यास छ । तर, माथिका दुवै भेट परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वयमा भएको हैन । यस्तो भेट कूटनीतिक आचारसंहिताको पनि विपरीत हुन्छ । यसैगरी बिमस्टेक राष्ट्रहरूको सैन्य अभ्यासमा पहिले नेपालले पनि भाग लिने भनियो । पछि नेपालले त्यसमा भाग नलिने निर्णय सरकारले ग¥यो । सरकारले अपरिपक्व निर्णयको असर भने नेपाली सेनाको छविमा पर्न गयो । 
बिमस्टेकमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय भइसकेपछि पनि नेपालस्थित भारतका राजदूतले प्रधान सेनापतिलाई भेटेर समापन समारोहमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको समाचारले यस्तो भेटघाटको गम्भीर प्रभाव पर्ने संकेत गर्छ । राज्यका कुनै पनि अंगका पदाधिकारीसँग विदेशी नियोगको प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम हुँदा राष्ट्रको हितमा सम्झौता हुनसक्छ । यसैले विदेशीसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मात्र सम्बन्ध राख्ने अभ्यास प्रचलनमा आएकोे हो । भारतमा सैनिक अभ्यासको प्रसंगमा भारतीय राजदूतले भेटेर प्रभाव पार्न खोज्ने, चीनमा हुने सैनिक अभ्यासको प्रसंगमा चिनियाँ राजदूतले नै प्रधान सेनापतिलाई भेट्ने प्रचलनलाई स्वीकार गर्न थालियो भने अमेरिकी र युरोपेलीहरू पनि नेपाली सेनासँग सोझै सम्पर्क राख्न प्रयत्नरत हुनेछन् । यसैले आयन्दा नेपाली सेनाले र विशेषगरी प्रधान सेनापतिले विदेशीसँगको कुनै पनि सम्पर्क राख्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र राख्नु उचित हुनेछ । नेपाली सेनालाई विवाद र आलोचनामा पर्नबाट जोगाउन सेना र सरकारको नेतृत्व सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।