ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तहबाट मागिएका स्पष्टीकरणहरूबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने पर्याप्त आधार सम्भवतः  जुटेन । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै ‘किन बर्खास्त नगर्ने’ भनी स्पष्टीकरण मागेको छ ।

तालुकवाला मन्त्री र मातहतको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका बीचमा लामै समयसम्म ‘साँढे जुघाइ’को खेल चलिरहेको छ । लाग्छ, मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच कुनै पुरानो दुस्मनी थियो । 

डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन उद्योगीहरूलाई दबाब दिने शैलीका विषयमा मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीच मतभेद अहिलेको विवादको बीउजस्तो देखिएको थियो । विवादले नाटकीय स्वरूपबाट स्पष्ट हुन्छ - यो निहुँ ‘हात्तीको दाँत’मात्र हो ।

घिसिङलाई ‘हटाइछाड्ने’ नियत राखेर लिइएका स्पष्टीकरणहरूमा मन्त्रीको नियत र मन ‘न्यायिक’ देखिएको छैन । यस्तै सरकारका निर्देशन नटेर्ने र खुलारूपमा मन्त्रालयको अवज्ञा गर्ने घिसिङको क्रियाकलाप पनि सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणका कर्मचारी सुहाउँदो छैन । 

यसबीच घिसिङ हटाउने र थामिने चलखेलमा मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकले लगाए जति समय, साधन र शक्ति नेपालको विद्युत् विकासका अवरोध हटाउन  लगाएको भए सम्भवतः उनीहरूले इतिहासमा नाम लेखाउन सक्ने थिए । दुर्भाग्य, दुवैको ऊर्जा इबी साध्नमा लागेको देखियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक अवधि तोकेर नियुक्त गरिने पद हो । त्यसको अर्थ अपरिहार्य अवस्था आइपरेबाहेक पदावधिसम्म निर्बाध काम गर्न दिने भन्ने हुन्छ । तर त्यस अवधिभित्र नहटाई नहुने भएमा कानुनबमोजिम हटाउन सकिने व्यवस्था छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले पनि कानुनले दिएको अधिकार निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर न्यायिक मनका साथ प्रयोग गर्नुपर्छ । कसैको अहम् तुष्टिका निम्ति गरिने कारबाही त्यस्तो न्यायपूर्ण प्रक्रिया मानिन सक्दैन । लोकतन्त्रमा व्यक्तिको होइन विधिको शासन जो हुन्छ ।

सरकारी वा सरकारमातहतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि आफूलाई ‘सर्वाधिकार सम्पन्न’ ठान्ने दुस्साहस गर्न हुँदैन । पदाधिकारीले त कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो । कानुन आफैँले बनाउने वा अर्थ्याउने अधिकार निजलाई हुँदैन ।

तालुकवालामा न्यायिक मन र मातहतमा अनुशासन नहुँदा भयावह परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । घिसिङले मन्त्री र मन्त्रालयलाई गरे जसरी नै प्राधिकरणका कर्मचारीले पनि उनको अवज्ञा गरे भने के हुन्छ ? यस्तै सबै मन्त्री दीपक खड्काले झैँ नै कार्यकारी निर्देशकको पछि लाग्न थाले कति अस्तव्यस्तता होला ?

मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ दुवैले आआफ्नो पदको गरिमा जोगाउन सकेको देखिएन । यो यथार्थ आत्मसात् गरेर उनीहरू स्वयंले छलफल गरी विवादका बुँदा टुंग्याउनु उचित हुनेछ । अन्यथा, उनीहरूले देखाएको अराजक अहङ्कारी प्रवृत्तिको विद्रुप प्रहसन उनीहरूकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।