कानुनसँग विवादमा परेका बालबालिकालाई वयस्क कैदी बन्दीसँग राख्दा अपराधको दलदलमा भासिने जोखिम भएकाले भएपछि बालसुधार गृहमा राख्न थालिएको हो । बाल अधिकार महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालमा विसं २०५७ सालमा पहिलो बाल सुधारगृह खोलिएको थियो । 

समयसँगै कानुनसँग विवादमा परेका बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्यो भने बालसुधार गृहमा राखिएकाहरूलाई १८ वर्षपछि पनि सजाय भुक्तान नहुँदासम्म अन्यत्र पठाइएन । फलस्वरूप,  बालबालिकालाई सुध्रने र सही वातावरणमा हुर्कने अवसर उपलब्ध गराउने मूल उद्देश्यमा राज्य विफल भएको छ । 

नेपालका बाल सुधारगृहहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा बालबालिकाबीच र सुरक्षाकर्मीसँग पनि पटकपटक झडप हुनेगरेको छ । पछिल्लोपटक शुक्रवार विराटनगरस्थित बाल सुधारगृहमा झडप भएको समाचार छ । झडपलगत्तै सरकारले चासो देखाए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि भने खासै केही गरेको देखिँदैन ।  

देशका अधिकांश कारागारहरूजस्तै ८ वटै बालसुधार गृहहरूको अवस्था दयनीय छ ।  तिनमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएका छन् भने कतिपय न्यूनतम मानवीय सुविधा पनि छैनन् । त्यसमाथि वयस्क भइसकेपछि पनि बालबालिकासँग राखिएकाले पनि तनाव बढ्नु अस्वाभाविक होइन । 

झडप भएको विराटनगरको सुधारगृहमा ५० जना राख्ने क्षमता भए पनि अहिले करिब ५ गुणा बढीलाई राखिएको छ । तिनमा पनि आधा त १८ वर्ष नाघेका अर्थात् वयस्क छन् । शुक्रवारको झडपमा संलग्नहरू २२ वर्षका रहेको बताइएको छ । 

विराटनगरलगायत ४ वटा बाल सुधारगृह न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम ९युसेप०ले सञ्चालन गरेको छ भने बाँकी ४ वटा सरकारले आफैँ चलाएको छ । युसेपले नै देशको पहिलो बाल सुधारगृह विसं २०५८ मा भक्तपुरमा सञ्चालन गरेको हो ।

कानुनसँग विवादमा परेका बालबालिकालाई वयस्क बन्दीसँग कारागारमा नराख्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नभएपछि तत्कालीन गृह सचिव र धनकुटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मानहानिमा सजाय गरेको थियो । अनिमात्र बाल सुधारगृह सञ्चालनका लागि सरकारले युसेपको सहयोग लिएको थियो ।

बाल न्यायका क्षेत्रमा देशमा केन्द्रीय बाल न्याय समिति, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लगायतका समिति र संस्था कार्यरत छन् । तर, तिनको ध्यान भने कागजी ‘सुधार’मा बढी केन्द्रित देखिएको छ । सुधारगृहमा राखिएका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू भने सरकारी समिति र पदाधिकारीको प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन ।

सम्भवतः सुरुको जस्तै कुनै दण्डात्मक विधि नअपनाउन्जेल अहिलेका पदाधिकारीले पनि बाल सुधारगृहको अवस्था सुधार गर्न ध्यान दिनेछैनन् । यसैले, तत्कालै बालबालिका र उमेर पुगेकाहरूलाई बेग्लै गृहमा राख्ने र शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको न्यूनतम व्यवस्थाका लागि रकम विनियोजन गर्न लगाएर सर्वोच्च अदालतको बाल न्याय समितिले आफ्नो औचित्य र अस्तित्व सिद्ध गर्नुपर्छ ।