पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौं आउने साधारण घटनालाई फागुन २५ गते निकै अतिरञ्जित रूपमा मञ्चन गरियो । काठमाडौंको विमानस्थलदेखि उनको निवाससम्म शाहको समर्थनमा हजारौं व्यक्ति सडकमा ओर्लिए । विसं २०६५ जेठ १५ गते नारायणहिटी राजदरबारबाट निर्मल निवास र नागार्जुन सरेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई फेरि दरबारमा फर्केर श्रीपेच पहिरी राजदण्ड हल्लाउने सोख लागेजस्तो छ जस्लाई उनले समर्थकहरूमार्फत निकै मलजल गरेका छन् । 

'हिजोका राजालाई, भोलिको राजा' हुने सोख पलाउनका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले पनि साथ दिएको छ । विगत १६ वर्ष राजनीतिबाट टाढा रहेका ज्ञानेन्द्र शाह यसपल्ट सशक्त ढंगले राजनीतिको पोखरीमा हेलिएका छन् । सतहत्तर वर्षीय वृद्ध पूर्वराजाका लागि यसपल्टको खेल अन्तिम दाउ हुनसक्छ । 

वि.सं. २०५८ साल जेठ १९ गते उनका दाजु राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएका कारण टुप्लुक्क सिंहासनमा पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई 'देखिने र सुनिने' राजाको रूपमा स्थापित हुने हतार र हुटहुटीले २०६० माघ १९ गते आफैँलाई नयाँ 'महेन्द्र'का अवतारमा उभ्याए । त्यस बखत संवैधानिक राजाकै रूपमा नैतिकताको आधारस्तम्भ बनेर राजनीतिक दलहरूलाई अनुशासित गर्ने अभिभावकको भूमिकामा रहन सकेको भए नेपालको इतिहास अर्कै हुन्थ्यो । 

अहिले संवैधानिक राजाको रूपमा आफ्नो उमेदवारी पेस गर्दै गर्दा कुन बाटो फर्कन सकिन्छ भन्नेसमेत हेक्का भएको देखिएन । किनभने उनकै गलत कदमका कारण फर्कने ढोका कुनै बाँकी रहेका छैनन् । राजतन्त्रलाई कुनै रूपमा पनि विश्वास गर्न सकिँदैन भन्ने मनन गरेरै जनताले गणतन्त्र स्थापित गरिसकेका छन् । 

गणतन्त्रमा राजतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नु भनेको अस्तित्वनै दाउमा राख्ने खेल हो । नवराजावादीहरूलाई भने शाह परिवार राजाको रूपमा रहेमात्र उपयोगी हुन्छ । त्यसैले अब सहजै पछि हट्न दिनेछैनन् । अर्थात्, ज्ञानेन्द्र शाहका लागि अब लड्नु वा नलड्नु दुवैतर्फ उत्तिकै ठूलो जोखिम छ । 

यति सबै हुँदाहुँदै पनि ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थनमा सडकमा आएको भिडलाई उदारवादी राजनीतिक सोच राख्ने समूहले नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन । लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्ष भनेकै लोकतन्त्रकै समेत विरोधमा संगठन गर्न पाउनु वा यस व्यवस्थालाई सडकमै उत्रेर विरोध गर्न पाउनु हो । जनताले चाहन्छन् भने ज्ञानेन्द्र शाह निर्वाचनमा भिडेर अघि आउन पनि स्वतन्त्र छन् ।

अझ, अर्थतन्त्र धराशायी भएर जनताले उपभोग गर्ने सरसामानको बिक्रीमा कमी आएको समयमा राजा र राजावादी समूहले सयौं वर्ष देश लुटेर संचित गरेको पैसा केही मात्रामा भए पनि जनताको हातहातमा पुग्छ । देशभरबाट राजावादी काठमाडौं आएर होटल, लजमा बस्ने, रेस्टुराँमा खाने, बस ट्याक्सी चढ्ने आदिमा खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्छ । 

सिक्काको अर्को पाटो हेर्दा, नेपालमा बारम्बार जनताले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउँदा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू जनताप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्न नसकेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । राज्यको कुनै पनि निकायमा राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको व्यक्तिले प्रवेश पाउने अवस्था रहेन । राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधासमेत राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले सहजीकरण नगरेको अवस्थामा जनताले उपभोग गर्न पाउने अवस्था छैन । 

राजनीतिक दलहरू जनमुखी नभएर कार्यकर्तामुखी भएका छन् । यस्तो अवस्थामा कसैले पनि राजनीतिक नेतृत्वको विरोधमा झन्डा उचाले राज्यको काम कारबाहीबाट निराश जनताले त्यस्तो समूहलाई साथ दिन पुग्छन् । स्थानीय निर्वाचनमा बालेन,  हर्कजस्ता स्वतन्त्र उमेदवारले मत पाउनुको कारण पनि त्यही हो । संसदीय निर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोच्दै नसोचेको २० सांसद विजयी बनाउन सक्नुको कारण पनि त्यही हो । 

त्यसैले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा राजनीतिक शक्ति पुनःप्राप्तिका लागि जुन संघर्ष अघि बढाएका छन् त्यसले उनलाई के फाइदा हुन्छ त्यो समयले बताउनेछ तर त्यसले राजनीतिमा एक ऊर्जा थपेको छ र राजनीतिक दललाई नैतिकरूपमा थप जिम्मेवार हुन सकारात्मक दबाब दिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले राजावादीको प्रतिवादमा समय खेर फाल्नुको साटो आत्मसमीक्षा गरी शासन शैली र आफ्नो व्यवहार सच्याउन ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।