सामूहिक बलात्कार गरिएकी सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाकी १७ वर्षीया किशोरीलाई स्थानीयहरूले बलात्कारीसँग मिल्न दबाब दिए । न्याय खोज्नबाट समेत वञ्चित किशोरी भोलिपल्ट मृत अवस्थामा भेटिइन् । उनको शङ्कास्पद मृत्युलाई आत्महत्याको आवरण दिन खोजिएको छ । दुर्भाग्य, बलात्कारको घटनामा उजुरीसमेत नगर्न दबाब र धम्की दिने ती ‘भलाद्मी’हरू समाजमा ‘प्रतिष्ठित’  मानिन्छन् ।

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–८ लिक्माको एउटा माध्यमिक विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापकले जन्मदिन मनाउन भन्दै आफ्नै छात्रालाई लिएर साथीसहित कर्णालीको चिसापानी लिएर गए । ती किशोरीहरूमाथि गुरुहरूद्वारा यौन दुर्व्यवहारको प्रयास गरिएको आरोप किशोरीहरूले लगाए । विडम्बना, ती गुरुहरूमाथि कारबाही गर्नुको साटो सम्बन्धित प्रहरीले समेत ‘मिलापत्र’ भएको भन्दै घटना सामसुम बनाउन खोजे ।  

यी दुई प्रतिनिधि घटनाबाट नेपाली समाज अहिलेसम्म पनि मध्ययुगीन सामन्ती सोच र संस्कारबाट मुक्त नभएको पुष्टि हुन्छ । बलात्कारलगायत यौन हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनामा समेत ‘मिलापत्र’ गर्न गराउन स्थानीय समुदायले ‘पञ्चायती’जस्तो अनौपचारिक अभ्यास का माध्यम पीडितलाई दबाब दिनेगरेको देखिन्छ । विडम्बना, स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीसमेत यस्ता जघन्य अपराधका घटना सामसुम बनाउन लाग्ने गरेका उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छ ।

बलात्कार वा यौन हिंसा सरकारवादी हुने मुद्दा हुन् । यस्ता अपराधमा प्रहरीले जानकारी पाएपछि उजुरी नपरे पनि कानुनबमोजिम कारबाही सुरु गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरू मिले वा कसैले उजुरी गरेन भन्नेजस्तो बहाना बनाएर प्रहरी तर्कने गरेको छ । सिरहाको घटनामा चौतर्फी दबाबपछि प्रहरीले अभियुक्तहरूलाई पक्रेको जानकारी दिइएको भए पनि कैलालीको घटनामा भने प्रहरीले आँखा चिम्लन खोजेको देखिन्छ ।

समाज र सरकारी निकायको अपराधलाई बेवास्ता गर्ने वा सहन दबाब दिने प्रवृत्तिले न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुँदैन । साथै, कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायमै अपराधप्रति शून्यसहनीलता भएन भने अपराधीले प्रश्रय पाउँछ । यसैले हत्या, बलात्कार, अपहरण, यौन हिंसालगायतका जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराएर दोषीलाई सजायबाट उम्काउने मध्ययुगीन सोच र अभ्यास आधुनिक राज्यका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।   

बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा समेत मिलापत्र गराउने मध्ययुगीन सोच र अभ्यासले राज्य ‘दण्डहीनताको स्वर्ग’ बन्नपुग्छ भन्ने समाज, शासक, प्रशासक सबैले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । समुदायका कथित अगुवालगायतलाई सचेत गराउन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ भने प्रहरीलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा मानवताविरुद्धको अपराधप्रति शून्यसहनशीलता हुनुपर्छ । हेक्का रहोस्, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइँदासम्म आधुनिक सभ्य समाजको निर्माण हुनसक्तैन ।