कहिलेकहीँ लाग्छ पुराणहरू पूरा कथा नभएर मानव सभ्यता र चरित्रको इतिहास हुन् । शासकहरूले सधैँ जसो सन्तहरूलाई सताउने गरेको कथा सबै पुराणमा छन् । ऋषिहरूको तपस्याले कहिले स्वर्गका राजाको त कहिले धर्तीका राजा विशेषगरी राक्षसहरूको सिंहासन डगमगाएको र तपस्या भंग गर्न शासकहरूले हुने नहुने सबै उपाय अपनाएको कथा अहिले पनि बेलाबखत चरितार्थ हुनेगरेको छ । चिकित्सा शिक्षाका विकृतिको अन्त्यका लागि पन्ध्रौं पटकको सत्याग्रहमा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले गरेको व्यवहारमा पनि पुराणका तिनै कथाको सम्झना हुन्छ । सत्याग्रही प्राध्यापकलाई सत्याग्रह स्थल जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काठमाडौं ल्याउन गरिएको बल प्रयोग र प्रहरी मृत्युको प्रायोजित हल्ला कथाका राक्षसहरूको मायावी आक्रमण र आसुरी शक्ति प्रयोगजस्तै लाग्छ । 

पौराणिक कथामा अन्ततः मरेर पनि तपस्वीहरूले जितेका छन् । सरकारले पनि लक्षण पुराणको राक्षस राजकै देखाउन थालेको छ । यसैले आशा गरौँ, कली जुग नै भए पनि सत्यको जित पक्कै हुनेछ ।

अधिनायकवादको दाग  

टर्कीका राष्ट्रपति रेजेव तैयब एर्दोआनले लगभग सबै अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा हुनेगरी हालै प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेका छन् । सेनालगायत लगभग सबै प्रभावकारी विभाग र निकायहरू राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष मातहतमा राखिएका छन् । पत्रकारहरूका अनुसार ‘राज्य एर्दोआनकै सेरोफेरोमा रहने गरी पुनर्संरचना गरिएको छ ।’ एर्दोआन निर्वाचित राष्ट्रपति हुन् । संसद्मा आवश्यक बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन गरेर पुनः राष्ट्रपति बनौ कि नबनौ भनेर उनले जनमत संग्रह नै गराए । तैपनि, संसारले उनलाई लोकतन्त्रवादी भनेन । संसारका आँखामा उनी रुसका राष्ट्रपति भ्लदिमिर पुटिनजस्तै निर्वाचित तानाशाह भएका छन् । किनभने बोली र व्यवहार दुवैबाट एर्दोआन अधिनायक सिद्ध भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले आफू अधिनायकवादी नभएको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । उनी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाद्वारा जनताले चुनेको संसद्को बहुमतले छानेका प्रधानमन्त्री हुन् । यसैले उनले लोकतन्त्र विरोधी नभएको स्पटीकरण दिइरहनै नपर्ने हो । केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा विरोध गर्नेहरूले पनि लोकतन्त्रप्रति उनको प्रतिबद्धतामा खासै सन्देह गरेका थिएनन् । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनको सरकारका व्यवहारले भने अहिले ओलीलाई प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा उभ्याएको छ । आक्रामक ओलीका लागि प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा उभिन पक्कै सजिलो भएको छैन । यसैले उनले हालै पार्टी कार्यकर्ताले सरकारको प्रतिरक्षा नगरेकोमा गुनासो गरेका होलान् । उनीमाथि अधिनायकवादी भएको आरोप सडकबाटै लाग्न थालेको छ । विपक्षी दलका नेताले लगाएको आरोपलाई ओँठे जबाफ दिए हुन्छ । तर, जनसाधारणले लगाएको आरोपलाई उपेक्षा गर्दा महँगो पर्नसक्छ । 

प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनरत थिए । उनका मागहरू पूरा गर्न सरकारले इन्कार गरेको छ । चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृति हटाउने सरकारी उपाय डा.केसीको भन्दा सायद ठीक उल्टो छ । डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेको रिपोर्टसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सक्रिय भयो । उनलाई जसरी पनि काठमाडौं ल्याउने नेकपाले निर्णय गर्‍यो । सरकार नेकपाको भए पनि शासन नेपाल सरकारको हो । एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको झल्को दिने प्रयास स्वरूप गरिएको भए बेग्लै नत्र सरकार र पार्टी अलग हुन् भन्ने बिर्सनु मनासिब होइन । 

डा. गोविन्द केसीलाई जुम्लाबाट जबरजस्ती काठमाडौं ल्याइँदै । तस्बिर : बाह्रखरी 

अग्निवेशमाथि दुर्व्यवहार 

स्वामी अग्निवेशको नाम भारतको राजनीति, मानव अधिकार विशेषगरी बँधुवा मजदुरविरुद्धको संघर्षमा चासो हुने धेरै नेपालीले पक्कै सुनेका छन् । कतिले त भेटेका पनि होलान् । अग्निवेश अलिकति विद्रोही, प्रगतिशील सोचका योगी हुन् । शोषित पीडितहरूका पक्षमा उनले भारतमा थुप्रै आन्दोलन गरेका छन् । यिनै ८० वर्षीय स्वामी अग्निवेशलाई भारतको झारखण्डमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको भातृ संस्था भारतीय युवा मोर्चाका सदस्यहरूले १७ जुलाईका दिन दुव्र्यवहार गरेका छन् । स्वामी अग्निवेश झारखण्डका आदिवासीको भेलामा भाग लिन राज्यको राजधानी राँचीभन्दा ३६५ किलोमिटर टाढा पाकुरमा गएका रहेछन् । भाजपाका कार्यकर्ताको एउटा समूह ‘जय श्रीराम’ को नारा लगाउँदै आएछ र उनलार्इ लछारपछार गरेछ ।   

लछारपछार पारिएका ८० वर्षीय स्वामी अग्निवेश  । तस्बिर साभार : ट्विटर 

भारतमा भारतीय जनता पार्टीको शासनपछि भारतीय समाजमा असहिष्णुता बढेको छ । यसैले अग्निवेशजस्ता धेरै विषयमा आन्दोलन गर्दै आएको व्यक्तिमाथि आक्रमण हुनु पटक्कै अस्वाभाविक नमानिएला । परन्तु, उनीमाथि आफ्ना कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको स्वीकार चाहिँ नगर्ने तर अग्निवेशमाथि भएको आक्रमणलाई गलत भनेर निन्दा पनि नगर्ने भाजपा नेताहरूको चरित्र भने आश्चर्यजनक नै हो । केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले ‘यस्तो पहिले पनि हुन्थ्यो र ‘फेक न्युज’ का कारण यस्तो हुन्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । भारतका पत्रपत्रिकाका अनलाइन संस्करणहरूका अनुसार भाजपाका नेताहरू अग्निवेशमाथि भएको आक्रमणको औचित्य सिद्ध गर्न लागेका छन् । हुँदाहुँदा झारखण्ड राज्यका सहरी विकास मन्त्री सीपी सिंहले त स्वामी अग्निवेश आफैँले आफूमाथि आक्रमण गराएको आरोपसमेत लगाएका छन् । अग्निवेशका सम्बन्धमा थोरैमात्रै जान्नेहरू पनि यी मन्त्रीको आरोप पत्याउँदैनन् । 

सत्ता सधैँ नै जालिम हुन्छ । निर्वाचित सत्ता जालिम हुनखोज्यो भने झन् डरलाग्दो हुन्छ । लाग्छ, भारतको सरकार पनि त्यही दिशामा उन्मुख भएको छ र नेपाल सरकार विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीका सबै कदमको अनुसरण गर्दैछन् । प्रा. डा. गोविन्द केसीमाथि जु्रम्लामा भएको व्यवहारमात्र हैन उनका विरुद्ध सरकारी पदाधिकारी र समर्थकहरूले थालेको दुश्प्रचारले सरकारको चरम असहिष्णु र दम्भी प्रवृत्तिको पोल खोलेको छ । 
नेताहरूले नेपाली समाज भारतीयजस्तो असहिष्णु र अनुदार छैन र निचता रुचाउँदैन भन्ने हेक्का राखे बेस !     

तरुण दलको आत्मघाती गोल 

डा. गोविन्द केसीको मागअनुरूप चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गराएकाले नेपाली कांग्रेसले पाप कटनी गरेको मानिएको थियो । सायद, डा. केसीको पन्ध्रौं अनशनमा कांग्रेसका नेताहरूले देखाएको समर्थनले पनि कांग्रेसको पाप काटिएको ठानिएको हुनसक्छ । तर, जनसाधारणले भने कांग्रेसलाई क्षमा गरिसकेका रहेनछन् । अहिले सरकारले जति धेरै नभए पनि कांग्रेसले अपेक्षाकृत बढी नै गाली खाएको छ ।

केसीका समर्थक र विरोधी दुवैले कांग्रेसलाई गाली गरेका छन् । सत्याग्रह समर्थकले ओली सरकारसँगै कांग्रेसलाई पनि गाली गरेका छन् । सरकारी पक्षले पनि डा. केसीको समर्थन गरेकोमा कांग्रेसलाई दोषी ठहर गरेको छ । अर्थात्, कांग्रेसलाई बसी सुख न उठी सुख भएको छ । यसका लागि दोषी भने कांग्रेस नै हो ।

तरुण दलले शनिबार काठमाडौंमा निकालेको जुलुस तितरबितर पार्न प्रहरीले हानेको अश्रुग्यास । तस्बिर : बाह्रखरी 

कांग्रेसका नेताहरूलाई लाग्दो हो सत्याग्रहको समर्थन गर्दा पनि डा. केसीका समर्थकहरूले किन सरापेका होलान् ? विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ताको विज्ञप्ति हेर्दा त उनीहरू चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्ने र त्यसलाई निस्तेज बनाउने दुवै कामलाई समानरूपमा लिँदारहेछन् भन्ने देखिन्छ । सायद राजनीति भनेकै यही होला तिनका लिग । तर, अरू विशेष राजनीतिक आग्रह नहुनेहरू पनि कांग्रेसलाई गाली नगरी बस्न सकेनन् । किन ? 

तरुण दलको शनिबारको प्रस्तुतिले सायद माथिका प्रश्नको उत्तर दिन्छ । 

तरुण दललाई डा. केसीको समर्थनमात्र हैन विरोध गर्ने पनि अधिकार छ । तर, अरू कसैले आयोजना गरेको जुलुसमा दलको ब्यानर लिएर मिसिन जानु स्वयंमा अनुचित र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो ।

त्यस्तै, निषेधाज्ञा तोड्नै मन भए तरुणहरू भिड्न गए हुन्छ । परन्तु, अर्को सभा बिथोलिने गरी भिड्न जाँदा उनीहरूको संघर्ष हुलदंगामा परिणत भयो । यसैले शनिबारको तरुण दलको व्यवहारको निन्दा गर्नुपर्छ । सम्भवतः यही कारणले प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गर्दा पनि जनताको सहानुभूति तरुणहरूका पक्षमा नगएको हो । 

नेपाली कांग्रेसकै सहमा नै तरुण दलले त्यस्तो व्यवहार गरेको हुनुपर्छ । त्यसो हो भने कांग्रेसले यस प्रकरणमा रणनीतिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तीनवटै दृटिबाट गल्ती गर्‍यो ।  

डा. केसीको सत्याग्रहको समर्थन गरेपछि (नैतिकरूपमा गर्नु पनि पर्थ्यो !) समान उद्देश्यमा भएको सभा बिथोलिने गरी कार्यक्रम गर्नु ‘आत्मघाती गोल’ गरेजस्तै त हो । (सरकारसँग तरुण दलले ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेको त पक्कै हैन होला नि ! ) निषेधाज्ञा तोड्नु नै थियो भने सभा सकिउन्जेल पर्खेको भए हुन्थ्यो । यो रणनीतिक गल्ती भयो ।

अर्कातिर समान उद्देश्य भएको सभा बिथोलिने गरी अर्को कार्यक्रम गर्नु व्यावहारिक दृष्टिले पनि मूर्खता हो । उद्देश्यहीन उपद्रो गर्ने जमातबाहेक अरूले यस्तो मूर्खता गर्नु नपर्ने हो । सभा सकिउन्जेल पर्खेको भए निषेधाज्ञा तोड्न तिनै सहभागीमध्ये कतिपय आउन सक्थे । खै विचार गर्न सकेको ? व्यवहारमा पनि चुक्यो तरुण दल । 

हिंसा र अहिंसा 
 

डा. केसीको सत्याग्रह अहिंसात्मक हो । उनको समर्थन गर्नेहरू पनि अहिंसात्मक नै हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले नै पनि अहिले आफ्नो आन्दोलनलाई अहिंसात्मक भनेको छ । त्यस अवस्थामा तरुण दलले निषेधाज्ञा तोड्न जाँदा प्रहरीले जहाँ रोक्छ त्यही बसेर अवज्ञा गरेको भए समर्थन र सहानुभूति पाउँथ्यो भने सरकारमाथि नैतिक दबाब पर्थ्यो । प्रहरीलाई ढुंगा हान्ने वा मोटर जलाउने कार्य अहिंसात्मक त हैन । हिंसात्मक भिडमा त प्रहरीले बल प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो घटनामा प्रहरीले ज्यादती गरेर पनि उल्टै औचित्य सिद्ध गर्न सक्छ ।  
हिंसा बोलीमा पनि हुन्छ । तरुण दलको जुलुसमा लागेका बीपी कोइरालाले उद्घाटन गरेको संस्थाको गौरव अनुरूप थिएन । यो त मण्डलेहरूको नाराजस्तो सुनिन्थ्यो । (  एक जना मित्रको सौजन्यमा फेसबुकको लिंकमा हेरेको थिएँ । ) 
डा. केसीको माग पूरा गर्न दबाब दिन तरुण दलको जस्तो आत्मघाती प्रवृत्तिबाट सहयोग पुग्दैन । नेपाली कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वबाट यस्तै मूर्खताबाहेक सायद अरू अपेक्षा गर्न पनि त सकिँदैन !
र, अन्त्यमा

इन्टरनेटमा कर
 

भारतमा दिल्लीमा १०० एमबीपीएस गतिको २५० जीबी डाटा वार्षिक ग्राहकले महिनाको ७९९ रुपियाँमा पाउने रहेछ । इकोनोमिक टाइम्सको अनलाइनमा शनिवार प्रकाशित समाचारअनुसार जियो इन्फोकमले आक्रामक योजना ल्याउन लागेपछि अरू सेवा प्रदायकले शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरिरहेका छन् । अहिले मैले नेपालमा २० एमबीपीएस भनिएको सेवाका लागि वर्षको १९ हजारभन्दा बढी तिनुपर्छ । भारतमा अहिले नै त्यसभन्दा धेरै सस्तो नेपाली रुपियाँ १४ हजार ४ सयमात्र पर्नेरहेछ ५ गुना बढी गतिको इन्टरनेटलाई । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीले इन्टरनेटको मूल्य बढ्दैन भनेका छन् । मेरो आईपीएसले भने १३ प्रतिशत मूल्य बढ्ने सूचना पठाइसकेको छ । सरकार इन्टरनेटको उपयोगमा नियन्त्रण गर्न चाहँदैन भने या त कम्पनीहरूलाई सके मूल्य अझ घटाउन र नसके पनि नबढाउन भनोस् । नत्र, जनतालाई ढाँटेको अर्को कीर्तिमान कायम हुनेछ । इन्टरनेट महँगिदा हुने क्षतिका बारेमा त कसैले कुनै दिन अध्ययन गर्लान् नै !