यति धेरै मानिसमाझ पुगेको मोबाइल, इन्टरनेट र फेसबुक हेर्दा लाग्छ— देश सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै माथि पुगिसकेको छ । त्यसमाथि नेताज्यूहरूका अतिरञ्जित भाषण र कागजमा मात्र सीमित नीतिहरूले त अब सबै विकास हुने भयो बाँकी केही छैन जस्तो लाग्छ । स्टार्टअपदेखि स्टार्ट नै हुन नसक्ने योजना, स्मार्ट सिटी र स्मार्ट ट्वाइलेटसम्मका कुरा हुनेगरेका छन् ।
यसपालिको बजेट पनि ‘स्मार्ट एन्ड फास्ट’ थियो । त्यही भएर होला– सरकारले सूचना–प्रविधि क्षेत्रलाई सँगाल्नै भ्याएन । स्मार्ट किनभने सरकारले देशको ठूलो जनसंख्यामाझ पुगिसकेको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाई राजस्व बढाउने योजना राखेको छ । देशले पहिलो पटक पाँच वर्षका लागि पाएको स्थिर सरकारले लिएको यो राजस्व संकलन नीति सरकार आफ्नै निम्तिमात्र स्मार्ट छ । देश संघीयतामा गएपछिको गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधानका साथमा आएको बजेटमा सबैका आशा, अपेक्षा त बढी हुने नै भए ।
रेल, पानीजहाजलगायतका मीठामीठा सपनाहरूको भाषणको उत्ताराद्र्धमा आएको बजेटले भने खासै मीठो अनुभव र आश गर्ने ठाउँ दिन सकेन । रेल लिन जम्बो टोली लिएर चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीले कति वर्षमा लिएर आउने हुन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । उनै प्रधानमन्त्रीले सूचनाप्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्दै ल्यापटप चलाउन नजान्ने मन्त्रीलाई पदबाटै बिदा गरिने र मन्त्रिपरिषद्को बैठक कागजमुक्त बनाउने घोषणासमेत गरेका थिए ।
यसपालिको बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासलाई गति दिने कुनै पनि नयाँ र आशलाग्दा कार्यक्रम आएका छैनन् । यसले पनि हामी भाषण र नीतिमा मात्र सीमित हुन्छौं भन्ने स्पष्ट पारेको छ । विकास प्राथमिकतामा यो क्षेत्र सधैं पछि पर्दै आएको थियो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्य क्षेत्रका लागि पनि नभई नहुने विषय बनिसकेको छ । सानै भए पनि नयाँ बनेका प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी विद्यालयलाई पूर्णरूपमा सूचना–प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यक्रम बजेटले समेटेको छ । सबै जिल्ला जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र स्थानीय तहसम्म कनेक्टिभिटी पुर्याउने पुरानै कार्यक्रम समावेश भएका छन् । वास्तवमा सञ्चार, प्रविधिलाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा ग्रहण गर्ने, प्रचार गर्ने तर कामतर्फ लगभग शून्य नतिजा दिने परिपाटी विकास भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकासको दिशामा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित नभएको चिन्ता एकातिर छँदै छ । त्यसमाथि सरकारले कहिल्यै इन्टरनेटमा नलगाइएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत लगाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी टेलिफोन तथा मोबाइल सेवामा लाग्दै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि २ प्रतिशतले बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । बजेटमार्फत आएको यो कदमले दुवै (भ्वाइस र इन्टरनेट) सेवाको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । एकातिर अत्यावश्यक सेवा भनेर सूचीकृत गर्ने, डिजिटल डिभाइड कम गर्न सस्तोमा ब्रोडब्यान्ड सेवा दिने भन्ने अनि एकाएक आफ्नै नीतिविपरीत गई यी सेवाको शुल्क बढाउने ? यसले पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई कसरी हेरेको छ र ‘डिजिटल नेपाल’ फगत एक सस्तो नारा हो भन्ने इंगित गर्छ ।
इन्टरनेटमा लगाइएको १३ प्रतिशत करबाट सरकारले गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने मनसाय राखेको हो अथवा राजस्व संकलन बढाउन खोजेको हो, सरकारले जानोस् । तर, यसले सर्वसाधारणलाई इन्टरनेट सेवा सहज, सरल र सस्तो बनाउनु पर्नेमा उल्टै प्रयोगै गर्न निरुत्साहित गरिएको छ । न्यून क्रयशक्तिकै कारण ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट थोरै जनताको पहुँचमा छ भन्ने यर्थाथबाट त सरकार पक्कै पनि अनभिज्ञ छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चैतको तथ्यांकअनुसार फिक्स्ड तार ब्रोडब्यान्ड सेवा ९.४४ प्रतिशत, ताररहित फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा १.०६ प्रतिशत र मोबाइल ब्रोडब्यान्ड ३६.८१ प्रतिशतले प्रयोग गर्छन् । मोबाइल ब्रोडब्यान्डतर्फ एनसेलको फोरजी ८ लाख २२ हजारले प्रयोग गर्छन् । ५ लाख ५९ हजारले नेपाल टेलिकमको र लगभग ३० हजारले स्मार्ट टेलिकमको फोरजी प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै एनसेलका ५१ लाख र नेपाल टेलिकमका ४० लाख थ्रीजी प्रयोगकर्ता छन् । चैत मसान्तसम्म टेलिफोनको पहुुँच १३०.५२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । सरकारको गलत निर्णयका कारण फोन र इन्टरनेट दुवै सेवाको पहुँच थप साँघुरो हुने भएको छ । अर्कोतर्फ यो निर्णयले सन् २०२० सम्म ९० प्रतिशत घरधुरीमा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने सरकारकै आफ्नै लक्ष्यलाई पनि असर गर्नेछ ।
यसपालि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा फोरजी, थ्रीजी, फाइभजी, फ्रिक्वेन्सी लिलामी तथा वितरण, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको थप उपयोग आदिबारे केही बोलिएको छैन । सरकारले फ्रिक्वेन्सी दिन नसक्दा एक त सरकार आफैंले राजस्व गुमाउनु परिरहेको छ भने सेवाप्रदायकहरूले सेवा विस्तार तथा गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन् । फ्रिक्वेन्सीमार्फत सरकारले करोडौं राजस्व असुल गरी अन्य विकासका काममा लगानी गर्न सक्छ । टेलिकम कम्पनीहरूको मर्जर, एकभन्दा बढी टेलिकम कम्पनीमा हुने लगानीजस्ता थुप्रै विषयको सम्बोधन हुनसकेको छैन । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रविधिमा आएको नयाँ परिवर्तन आत्मसात गर्ने उद्देश्यका साथ सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो तर त्यसको झल्को समेत बजेटमा देखिएन ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटलाई हेर्ने हो भने फोरजी सेवा प्रारम्भ गर्ने, मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल विस्तार गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा माइक्रो वेभ ट्रान्समिसन सेवामार्फत इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्ने, माइक्रो वेभबाट सामुदायिक क्याम्पस, उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने भनिएको थियो । चालु आव ०७४/७५ को बजेटमा पनि राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकमा फाइबर बिछ्याउने, सूचनामार्गले जोड्ने, ब्रोडब्यान्ड वडास्तरसम्म पुर्याउने तथा सरकारी निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णयहरू एकीकृत रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका थिए । यीमध्ये कुनै पनि कार्यक्रमले सफलता पाउनसकेका छैनन् । एउटै योजना कार्यान्वयन गर्न वर्षौं लाग्ने हो भने यही कार्य क्षमताले देशमा कसरी कनेक्टिभिटीको विकास हुन्छ ?
आईसीटीमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सरकार असफल रहे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य प्राप्तिका हिसाबमा केही अपेक्षित सूचक सार्वजनिक गरेको छ । हाल ९.५ लाखमा रहेको आधारभूत टेलिफोन सेवा ०७५/७६ को अन्त्यसम्म बढाएर १० लाख पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । अर्कोतर्फ टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्व शुल्कबापत १ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यी दुवै सरकारी निर्णय एकअर्कामा बाझिएका छन् । त्यस्तै, मोबाइल ग्राहक संख्या २ करोड ९५ लाखबाट बढाएर ३ करोड पुर्याउने, ब्रोडब्यान्डको पहुँच ४० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्याउने, इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व ४५.६७ बाट ६० प्रतिशत पुर्याउने र न्यूनतम १५ सरकारी निकायमार्फत अनलाइन सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ । परन्तु, यी उपलब्धि हासिल हुनेमा शंका छ किनभने यसको आधार कनेक्टिभिटी विकास हो । कनेक्टिभिटी विकास गर्ने मुख्य पूर्वाधार इन्टरनेट र टेलिफोनको शुल्क नै बढ्ने भएपछि यो लक्ष्य कसरी सम्भव हुन्छ ?
सरकारको ध्येय विकास कसरी गर्ने, विकासको लाभ जनतालाई कसरी दिने, सूचना, सञ्चार प्रविधिलाई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडी समग्र विकासलाई कसरी डोर्याउने भन्ने भन्दा पनि कसरी धेरैभन्दा धेरै कर असुल्ने भन्ने रहेको स्पष्ट देखिन्छ । करकै कुरा गर्ने हो भने पनि दुई ठूला टेलिकम कम्पनीहरू मुलुकै पहिलो र दोस्रो ठूला करदातामा पर्छन् । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाउँदै आएका विभिन्न कर र शुल्क हेर्ने हो भने यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी कर लगाइएको क्षेत्र पनि हो । सरकारले आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाउन छोटो समयका लागि त बढेको करको दायराबाट फाइदा लिन सक्ला तर लामो अवधिलाई हेर्ने हो भने आर्थिक विकासमा यही निर्णय गलत साबित हुन्छ । यो बजेट सरकारले देश विकासका लागि देखेको बाटोको परीक्षण थियो तर यो परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याई पास हुन सकेन । सरकारले सञ्चार सुविधामा कर थप्ने निर्णय फिर्ता लिई यो कदम सच्चाउने प्रयास गर्छ कि गर्दैन ? त्यो समयले देखाउनेछ ।
