शासकहरूले स्थिरता, समृद्धि, विकास, सुशासनका जति ठूला कुरा गरे पनि शक्ति र सम्पत्ति हुनेहरूले अपराध गरेर पनि उन्मुक्ति पाउँदासम्म लोकतन्त्रको उपहास भइरहन्छ । रौतहटको एउटा नगरपालिकाका प्रमुख उच्च अदालतले हत्याको अपराधमा अपराधी ठहर गरिसकेपछि पनि पदमा बहाल रहेर कामकाज गरिरहेका छन् । अदालतले उनलाई कैदमा राख्न स्थानीय प्रहरीलाई पत्र लेखिसकेको छ । उनी सत्तारुढ कम्युनिस्ट गठबन्धनका स्थानीय नेता हुन् । यसैगरी, स्यांजाको आँधी खोलामा एउटा कृषि उद्योगले फालेको फोहोरको विष फैलिएर माछालगायत जलचर मारिएका भए कारबाहीको प्रारम्भिक प्रक्रियासम्म थालिएको छैन । आँधी खोलामा कृषि उद्योगबाट फालिएको फोहोरबाट फैलिएको विषले मरेका माछाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ । खोलाको पानीमा विषालु फोहोर फाल्ने जघन्य अपराध गर्ने कृषि उद्योग त्यस भेगका एकजना धनी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सञ्चालित छ । 

यी दुई घटना सत्ता र सम्पत्ति हुनेहरू अपराध गरेर पनि सजिलै उम्कन्छन् भन्ने जनधारणा पुष्टि गर्ने प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतले कसुरदार ठहर गरेपछि पक्रेर कैदमा राख्ने तदारुकता रौतहट प्रहरीले देखाएन । आँधी खोलामा विष फाल्ने उद्योगमाथि कारबाही चलाउन त स्थानीय नगरपालिकाका प्रमुख नै अनिच्छुक रहेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासनले मत्य विकास केन्द्रलाई पानीको परीक्षण गर्न अह्राए पनि लामो समयसम्म प्रतिवेदन नदिइएको उत्तर दिएको छ । यो उत्तर पनि झारा टार्ने प्रकृतिको मात्रै हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । अर्थात्, कानुन कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्ने निकायहरू गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत अग्रसर हुन हिचकिचाउँछन् । सत्ताको शक्ति वा सम्पत्ति नभएका जनसारधारणले यस्तो अपराध गरेका भए सजायबाट पक्कै उन्मुक्ति पाउने थिएनन् ।  

विधिको शासन भएन भने लोकतन्त्र भिडको शासनमा परिणत हुन्छ । स्वतन्त्र र स्वच्छ आवधिक निर्वाचन जनमत बुझ्ने एउटा वैध र महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । तर, निर्वाचनमात्रै सम्पूर्ण लोकतन्त्र होइन । न्यायालयले ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहर गरिसकेपछि नगरपालिकाका प्रमुख पदमा बसिरहनमात्र हैन कैदबाहिर बस्न पनि मिल्दैन भन्ने रौतहट प्रहरी वा स्वयं नगरपालिका प्रमुखलाई पक्कै थाहा छ । पानीमा विष मिसिएको कुनै पनि पदार्थ फाल्नु जघन्य अपराध हो भन्ने आँधी खोलामा विषालु फोहोर फाल्ने उद्यमीलाई पनि पक्कै थाहा छ । तर, अपराध गरे पनि वा अदालतको फैसला नटेरे पनि शक्ति र सम्पत्तिको आडमा उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मानसिकताले तिनले कानुनको उपहास गरेका हुन् । देशबाट संक्रमणको साँच्चै अन्त्य गर्न विधिको शासनको सम्मान र दण्डहीनतामा शून्य सहनशीलताकाे  अभ्यास सुरू हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्धि, स्थिरता र सुशासनको प्रतिबद्धतामा यस्तै घटनाले सन्देह उत्पन्न गराउँछन् । कानुनको पालना गर्न र गराउन राज्यका संयन्त्र स्वचालितरूपमा अग्रसर हुने वातावरण बनाउन सकेमात्र उनको प्रतिबद्धता पूरा हुनेछ । ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलार्इ कारागार पठाउन वा पानीमा विष मिलाउनेमाथि छानबिन र कारबाही गर्न सायद प्रधानमन्त्री अाेलीकै अग्रसरता अावश्यक छ ।