बाह्रखरी
Ncell inner sticky
राजनीति प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
डा. गोविन्द केसी भन्छन्–सहमतिविरुद्ध प्रचण्ड नै लागे असोज २ गतेसम्मको अल्टिमेट, लोकमानविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने दर्जनौं प्रमाण दिँदा पनि संसद् मौन
KNP nepal
KNP nepal
बाह्रखरी - शनिबार, भदौ २५, २०७३
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Duber nepal
Agani Group
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई आफूहरुसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि असोज २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । डा. केसीले शनिबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असोज २ गतेसम्म कार्यान्वयन नभए ३ गतेदेखि नवौं सत्याग्रहमा बस्ने जनाएका हुन् । अहिले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका तर्फबाट आएका प्रतिनिधिको आश्वासनकै कारण आफूले आठौं सत्याग्रह स्थगित गरेको जानकारी गराउँदै उनले सम्झौता कार्यान्वयन नभए असोज ३ गतेदेखि नवौं सत्याग्रह थाल्ने बताएका हुन् । अहिलेका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसी आएर सत्याग्रह तोड्न आग्रह गरेको भए पनि अहिले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने मुडमा सरकार देखिएको उनको भनाई छ ।
“त्यसबेला भएको सहमतिविपरित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै लागे,” डा. केसीले भने,“अख्तियार प्रमूख लोकमान सिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध महाअभियोग लगाउने यथेष्ट प्रमाण दिँदा पनि सांसदहरु तयार देखिएनन् ।” उनले अहिले आफू नजिकका व्यक्तिका मेडिकल कलेजलाई समबन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै सक्रिय भएको उनको भनाई थियो ।
 
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ 
 
प्रेस विज्ञप्ति
 
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
 
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक आमरण अनसन लगायतको आन्दोलन नेपाल सरकारसँग भएका चार बुँदामा टुंगिएको विदितै छ । त्यस क्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयकमा हामीले सुझाव दिएका विभिन्न बुँदाहरु संलग्न गरेर संसदको यसै अधिवेशनबाट पास गराउने समझदारी भएको थियो । सो ऐन पारित भएर कार्यान्वयन नहुँदासम्म कुनै पनि नयाँ मेडिकल शिक्षण संस्था खोल्न नदिने समझदारी यसअघि नै पटकपटक राज्यले हामीसित गरिसकेको छ । मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा समेत नाजायज हस्तक्षेप र व्यापारिक स्वार्थमा लिप्त भएका अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि महाभियोगको विषय पनि संसदमार्फत अघि बढाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलका नेताहरुले दिएका थिए । अनसनको चरण सकिए पनि त्यस यता सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हामी खाएरै निरन्तर लागी परेका छौं र त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई विभिन्न चरणमा भेटेर दबाद दिइरहेका छौं । 
 
तर यसैबीच पछिल्लो सम्झौता तथा त्यसअघिका सम्झौता र प्रतिबद्धताहरु कुल्चँदै मेडिकल माफियाको स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी विभिन्न चलखेलहरु भएको र त्यसमा राज्यकै विभिन्न जिम्मेवार पक्षहरु सक्रिय भएको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । नयाँ ऐन नआउन्जेल थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सम्झौता विपरीत एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन चलखेल भएको मात्र हैन माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने भनेर राज्यले स्वीकारिसकेको मान्यतालाई कुल्चेर एउटा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन अहिले चलखेल भइरहेको अवस्था छ । उता लोकमानविरुद्ध दर्जनौं प्रमाणसहित भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग गरेको फेहरिस्त हस्तान्तरण गर्दा समेत संसदले महाभियोग त के सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल गर्नसमेत सकेको छैन । वरिष्ठताका आधारमा तत्काल हुनुपर्ने आइओएमको डिन नियुक्ति महिनौंदेखि हुन सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदमा अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । अघिल्लो साल आइओएमले काउन्सेलिङ गरेर मेरिटमा विद्यार्थी भर्ना गरेकोमा यसपल्ट मेडिकल माफियाको मिलेमतोमा काउन्सेलिङ नै रोक्ने र पहिले झैं मोलमोलाइको भरमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । 
 
यस्तो परिस्थितिमा हामीले थप कदम नचाल्ने हो भने पछिल्लोपटक भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुने मात्र नभई चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने काम पर सारेर यस अघि भएका विभिन्न सहमति र सम्झौताहरु समेत उल्टिने र आम मानिस र विद्यार्थीको हितको सट्टा मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि विभिन्न कदमहरु चालिने अवस्था आएको छ र त्यसका प्रारम्भिक कामहरु अहिले नै भइसकेका छन् । त्यस्ता विभिन्न षड्यन्त्र र चलखेल रोक्न तथा हालसम्म भएका सबै सम्झौताहरु अविलम्ब इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई हामीले यसै विज्ञप्तिमार्फत आगामी असोज २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं । अहिले भइरहेका सबै चलखेल रोकेर हामीले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने तथा लोकमान सिंह कार्की र राजनारायण पाठकमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने लगायत पछिल्लो सम्झौताको सबै बुँदाहरु अक्षरशः कार्यान्वयन नगरिएमा यही असोज ३ गतेदेखि पुनः आमरण अनशन बस्ने कुरा पनि म घोषणा गर्दछु । त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने असहज अवस्थाका लागि राज्य जिम्मेवार हुनेछ । साथै विगतका सबै चरणहरुमा झैं यसपल्ट पनि यो अभियानलाई समाजका सबै हिस्साबाट सहभागिता, सहयोग, सद्भाव र समर्थन प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । 
 
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज काठमाडौं
मितिः २०७३।५।२५
 
 
Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
शनिबार, भदौ २५, २०७३ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्