काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन नभएका कारण समयावधि थपका लागि सरकारलाई औपचारिक रुपमा पत्र पठाएका छैनन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत दुवै आयोगको एक वर्ष समय थप्न सकिने गरी कानून संशोधन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते जारी गरेको आदेशानुसार ऐन संशोधन नगरी समयावधि मात्र थप्नाको औचित्य नभएको जनाउँदै दुवै आयोगले म्याद थपको पत्र पठाएका छैनन् ।
दुवै आयोगको यही माघ २६ गते समयावधि सकिन लागेको हुँदा अध्यादेशमार्फत एक वर्ष थप्न सकिने गरी सरकारले यही माघ ५ गते ऐन संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ, “थप गरिएको अवधिभित्र समेत आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेका कारण खुलाई म्याद थप गर्न माग गरेमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ ।”
अध्यायादेशानुसार दुई आयोगको एक वर्ष समयावधि स्वतः थपिएको छैन । दुवै आयोगले तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम किन सम्पन्न गर्न नसकेको भन्ने कारण खुलाई सरकारलाई लिखित रुपमा समयावधि थपको पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता प्रा डा विष्णुप्रसाद पाठकले सरकारले ऐन संशोधन, दक्ष जनशक्ति, स्रोत, साधनको उचित व्यवस्था नगरेसम्म एक वर्ष म्याद थप गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुयभो । “अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त गर्ने गरी ऐन संशोधन, आवश्यक दक्ष जनशक्ति, स्रोत साधन नै नभएपछि समय थप गरेर मात्र के गर्नू ? पहिलो मुख्य कुरा ऐन संशोधन गर्न दल सहमत हुनु जरुरी छ, अनि मात्र म्याद थपका लागि सरकारलाई पत्र पठाउँछौँ”, उनले थपे ।
आयोगमा बेपत्ता परिवारका आफन्तले न्याय पाउने आशामा दुई हजार ८८८ उजुरी दर्ता गराएका छन् । आयोगले बेपत्ता परिवारको छानबिनका लागि आफन्तसँग बयान लिने कामसमेत शुरु गरिसकेको छ ।
त्यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य मञ्चला झाका अनुसार पनि सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते गरेको फैसलानुसार ऐन संशोधन नगरेसम्म म्याद थपका लागि सरकारलाई पत्र पठाउनाको औचित्य छैन ।
“अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा द्वन्द्वकालीन आयोगलाई मान्यता दिने गरी ऐन संशोधन गर्न जरुरी छ, अन्तर्राष्ट्रिय निकायले मान्यता नदिएसम्म, सहयोग र सहकार्य गरेसम्म आयोगले काम गरेको अर्थ हुँदैन, राजनीतिक रुपमै सहमतिबाट ऐन संशोधन जरुरी छ”, उनले भने । उनले दलहरुबीच ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएपछि मात्र सरकारलाई अवधि थपका लागि पत्र पठाइने उल्लेख गरे । आयोगमा ५८ हजार ५२ उजुरी दर्ता भएका छन् । सातै प्रदेशमा खडा गरिएको मुकाममा एक एक हजार उजुरीको छानविन भइरहेको छ ।
दुई आयोगमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम हुँदै गर्दा द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले दुई पटक गरी रु पाँच पाँच लाख राहतस्वरुप उपलब्ध गराइसके पनि सत्य तथ्य पत्ता लगाएर पीडितले न्याय पाउने आशा बाँकी नै छ ।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा ९माओवादी० बीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग २०७१ माघ २६ गते गठन गरेको थियो ।
द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य खोजी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन संविधानानुसार दुई वर्षका लागि दुई आयोग गठन गरिएको थियो । त्यो समय सकिएर पनि आयोगको पुनः एक वर्ष समयावधि थप्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थानुसार समयावधि थप गरिएको थियो । सो समय पनि यही माघ २६ गते सकिँदैछ तर आयोगले काम नसकेको हुनाले सरकारले एक वर्ष समयावधि थप गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गरेको छ ।
आयोगको कार्यशैली पीडितलाई न्याय दिनेखालको नभएको उल्लेख गर्दै जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसार्इंले आयोगको म्याद थप्नाको कुनै औचित्य नभएको र पीडितलाई न्याय दिने गरी आयोगले काम गर्न नसक्ने ठम्याइ छ ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले आयोगको कामको मूल्यांकन नगरी सरकारले अवधि थप्ने निर्णय गर्नु पीडितको भावना विपरीत हुने बताउँछन् । दुवै आयोग सरकारले ऐन संशोधन गरेमा मात्र दलहरुको सहमतिबाट समयावधि थपको पत्र पठाउने तयारीमा छन् । रासस
