सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेपछि विभिन्न प्रदेशमा आन्दोलन चर्कियो । सरकारले प्रदेश नं १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को मकवानपुर, ४ को पोखरा, ५ को रूपन्देही, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेको छ । प्रदेश १ मा धनकुटा, २ मा वीरगन्ज, ५ मा दाङ र ७ मा डोटीमा सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन भयो । प्रदेश ३ को भक्तपुरमा पनि प्रदर्शन भएको थियो । 

विशेषगरी धनकुटा, दाङ र डोटीमा आक्रामक आन्दोलन भयो । आन्दोलनको बहुआयामिक पक्ष र स्वार्थ हुने गर्छ । नेपालमा त निहित स्वार्थको लागि परस्पर विरोधी आन्दोलन पनि भएको पाइन्छ । जस्तो केही वर्ष पहिले सरकारले जिल्ला सदरमुकाम अपायक पर्ने विशेषगरी तराईका जिल्लाहरू सेवा केन्द्रहरू खुल्दा जिल्ला सदरमुकाम सार्न लागिएको भनेर सदरमुकामका उद्योग वाणिज्य संघ, लेखपढी गर्नेको समूह आदिको नेतृत्वमा आन्दोलन गरिएको थियो । फलस्वरूप, सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता भएको थियो । अहिले फेरि सरकारले तोकेको प्रदेश मुकाम आफूलाई सेवासुविधा लिन अपायक पर्ने भन्दै आन्दोलन भएको छ ।  

अहिलेको आन्दोलानलाई दुई किसिमले हेरिनुपर्छ – राजनीतिक र प्राविधिक दृष्टिबाट । अहिलेको राजधानीको आन्दोलन मूलः राजनीतिक बेइमानीको उपज हो ।

स्थानीय निर्वाचनमा सबै पार्टीका नेताले अब सिंहदरबार नगर वा गाउँ पुग्यो, जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सेवासुविधा नजिकैको नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट लिन सकिन्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम गरे । तर, त्यही नेतृत्वले संघीय र प्रदेश चुनावमा जिल्लामा पुग्दा भोट पाउने प्रदेशको राजधानी बाड्ने काम गर्‍यो । हुँदाहुँदा एउटै पार्टीका एउटै गुटका नेताहरूले पनी आफूलाई जिताएमा आफ्नो जिल्ला वा स्थानमा प्रदेश राजधानी बनाउने विषयलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाए – दाङ र बुटवल, धनकुटा र विराटनगर तथा जनकपुर र वीरगन्ज आदी ।

अहिले तोकिएका मुकाम स्थायी राजधानी नतोकिँदासम्म प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि मात्र हन् । संविधानले प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई नै दिएको छ । त्यसैले प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने बेला हुने अभियान र ‘लबिइङ‘ अर्थपूर्ण बन्न सक्छ । यो थाहा हुँदैहुँदै पनि सरकारले अहिलेको संवैधानिक बाध्यताअनुसार अस्थायी मुकाम तोक्दैमा केन्द्रीय तहका नेताहरूले नै सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालेर, सामाजिक संजालमा उत्तेजक कुरा गरेर जनतालाई भड्काउने काम गरे । यसबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कति अपरिपक्व छ भन्ने देखाउनुका साथै देशमा यति ठूलो परिवर्तन हुँदा पनि केही नेता जनता भिडाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न तयार छन् भन्ने देखिन्छ । अहिले अस्थायी मुकाममात्र तोकिएको सन्दर्भमा आन्दोलनलाई चर्काउने, भड्काउनेखालका अभिव्यक्ति राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूले दिनु दुर्भाग्य हो । 

प्राविधिक दृष्टिले नेपालमा संघीय प्रदेशको  रेखांकनमा कुनै वैज्ञानिक आधार भएको देखिन्न । साथै, यसले हाम्रो जनघनत्व तथा भौगोलिक अवस्था, स्रोत तथा साधन, आवतजावतको सहजता (कनेक्टिभिटी) आदि विषयलाई आधार मानेको पनि छैन ।  केही राष्ट्रिय पार्टीका नेताको मनोमानीमा केही समूहलाई खुसी पार्न गरिएकाले त्यो सीमांकनभित्र जहाँ केन्द्र वा मुकाम तोके पनि उक्त प्रदेशभित्र बस्ने सबैलाई त अवातजावतमा सहज हुँदैन । अवैज्ञानिक प्रदेश सीमांकनभित्र जहाँ मुकाम तोके पनि व्यावहारिक र विवादरहित हुँदैन ।

आन्दोलनरत स्थानीयले के ठानेको हुनुपर्छ भने आफ्नो ठाउँमा प्रदेशको राजधानी भयो भने विकास हुन्छ तथा आफ्नो स्थानभन्दा टाढा मुकाम भयो भने जानआउन धेरै समय लाग्ने र अपायक पर्ने हुनसक्छ । तर, विकास हुन राजधानी नै हुनुपर्दैन । संसारमा त्यस्ता धेरै राज्य वा प्रदेश छन् जहाँको राजधानी नै धेरैलाई थाहा छैन तर तिनै राज्य वा प्रदेशमा राजधानीभन्दा बाहिर अन्य ठूला चर्चित सहर छन् । 

अस्ट्रेलिया भन्नेबित्तिकै सिड्नी र मेल्बोर्नको सम्झना हुन्छ तर त्यहाँको राजधानी क्यान्बेरा हो जुन त्यती चर्चित पनि छैन । क्यानाडाको टोरोन्टो र भ्यानकुवर सहर विकसित र भव्य छन् तर राजधानी ओटावा हो । अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यको राजधानी वाल्टिमोर नभएर अनापोलिस हो भने न्यु योर्कको न्यु योर्क सिटी नभएर अल्वानी हो ।

भारतमा बेङ्लोर र मुम्बई सहर देशको राजधानी भएर चर्चित बनेको होइन । त्यस्तै चीनको सांघाई लगायतका शहर पनि देशको राजधानी भएर चर्चामा आएका होइनन् । अमेरिकाको क्यालिफोर्निआ भन्नेबित्तिकै लस एन्जेल्स, सानडियागो, सानफ्रान्सिस्कोजस्ता ठूला सहर सम्झिन्छौँ तर क्यालिफोर्निआको मुकाम वा राजधानी साक्रिमेन्टो भन्ने सहर हो जसको नाम धेरैले सुनेकै हुँदैनन् ।

संघीयता नभएका देशमा पनि राजधानीभन्दा विकसित र चर्चित धेरै ठूला सहर छन् संसारमा । शताब्दीयौंदेखि काठमाडौं राजधानी रहेकोे हो तर काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्र, ललितपुरकै अधिकांश पहाडी क्षेत्र अविकसित छ। राजधानी नजिक हुँदैमा विकसित हुने पनि होइन रहेछ । नेपालमै पनि सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवाभन्दा इटहरी, झापामा भद्रपुरभन्दा बिर्तामोड विकसित  विकसित छन् । झापाकै दमक, दाङको तुलसीपुर, बाँकेको कोहलपुर आदि शहर जिल्लाका सदरमुकाम त होइनन तर सदरमुकामभन्दा बढी सहरीकरण हुँदैछ र कतिले तिनै सहरलाई सदरमुकाम ठान्छन् ।  यसले के देखाउँछ भने विकास हुन राजधानी वा मुकाम नै हुनुपर्दैन ।

मुकामसँग पँहुचको सन्दर्भमा,  भारतमा हाम्रो देश नेपालभन्दा पनि ठूला राज्य पनि छन् । त्यहाँ पनि जनता केही हदसम्म सेवासुबिधा पाइरहेको होलान् । ती राज्यमा राज्य केन्द्र पुग्न  हजार किलोमीटरभन्दा बढी यात्राको तय गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोजस्तो हजार किमी लामो र औसत २६० किमी चौडा देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरेका छौँ।  

जहाँ कुनै प्रदेशको जुनसुकै कुनामा मुकाम वा केन्द्र राखे पनि करिब २५० किमी भन्दा बढी टाढा पर्ने देखिँदैन । हाम्रो कुनै पनि प्रदेशमा मुकाम जहाँ सुकै राखे पनि टाढा हुँदैन । देशमा विकास नभएकाले वा गतिलो बाटो नभएकाले यात्रा गर्न समय लाग्नेमात्रै हो । नत्र २ – ३ घन्टाको यात्रामा अहिले प्रस्तावित जुनसुकै मुकाम वा केन्द्रमा पुग्न सकिन्छ।

अर्को महत्त्पूर्ण विषय के हो भने हाम्रो देशको विकासको गति यही नै रहने हो भने तपाईं हाम्रो आँगनमै मुकाम वा केन्द्र भयो भने पनि राम्रो र उन्नत केही हुँदैन । अहिलेको काठमाडौंको जस्तो धुलो धुवाँ, पानीको अभाव, फोहोर यस्तैयस्तै हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको प्राथमिकता भनेको विकास हो । समग्र प्रदेश वा देश विकास भयो भने अहिलेको प्रविधिको उच्च प्रयोग भएको बेलामा टाढा भन्ने नै केही हुँदैन । त्यसैले समग्र राष्ट्रको विकास निर्माण र सेवासुविधा विकेन्द्रीकरण कसरी गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । राजधानी कहाँ भन्ने कुरा गौण हो ।

संघीय नेपालको संविधानले केन्द्र र स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई बलियो बनाएको छ । केन्द्रको बजेट सोझै स्थानीय तहमा जान्छ । बारम्बार आवश्यक पर्ने अधिकांश सरकारी सेवा सुबिधा सोझै स्थानीय निकायबाटै पाइन्छ । जनताका धेरै काम गाउँपालिका र नगरपालिकामै हुन्छन् । प्रदेश सभा भनेको प्रत्यक्ष जनसम्पर्क हुने कार्यालय होइन ।

प्रदेशको मुकाम भनेको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेश सभासद् आदि बस्ने र बैठक गर्ने ठाउँ हो । यसअघि रहेको क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालयजस्तो हो । सर्वसाधारण जनता प्रदेश कार्यालयमा खासै गइरहनुपर्दैन । पहिलाको जिल्ला प्रशासनबाट पाउने सबै र अझ केही बढी सेवा आफ्नै गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट पाइन्छ ।

प्रायः प्रशासनिक राजधानी र व्यापारिक केन्द्र फरकफरक ठाउँमा विकसित भएका छन् । प्रविधिको प्रयोगले प्रशासनिक राजधानी खासै गइरहनु पर्दैन । पासपोर्ट लिन गएमात्र हो । त्यो पनि स्थानीय निकायले जिम्मा लिन्छ पहिला जिल्लाले लिए जस्तो । तर व्यापारिक केन्द्र धेरै जानुपर्छ, जागिर, शिक्षा, अस्पताल आदिका लागि । 

प्रदेशको मुकाम भएमा केही सय सरकारी जागीरको अवसर खुल्ला, केही राम्रो होटेल खुल्लान् तर विकास निर्माणलाई नै रोक्ने गरी कृत्रिमरूपमा जग्गाको मूल्य बढ्नेछ । जुन नेपालका धेरै स्थानमा देखिएको छ । यसले गर्दा मुआब्जामा ठूलो पैसा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । 

कुनै स्थानलाई विकास गर्ने अन्य धेरै उपाय छन् । प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । मानित विश्वविद्यालय भनेको विश्वविद्यालयको एउटै ठूलो हाताभित्र इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, व्यवस्थापन, मानविकी, कानुन, विज्ञानजस्ता सबै विषयको अध्ययन अध्यापन हुने विश्वविद्यालय हो । एउटा मानित विश्वविद्यालय राम्रोसँग संचालनमा आउन १० वर्ष लाग्न सक्छ तर त्यसले हजारौं स्थानीयलाई रोजगारी दिनसक्छ ।

विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्न प्राध्यापकदेखि प्रशासनका कर्मचारी, फूलवारी रेखदेख गर्ने माली, सवारी साधन चलाउने चालक, सरसफाइ गर्ने मजदुरसम्म  उच्च शिक्षित, शिक्षित, अर्धशिक्षित र अशिक्षित सबैलाई रोजगारी दिनसक्छ एउता विश्वविद्यालयले । विद्यार्थीको आवतजावत, घर भाडामा जाने, स्थानीय मुकाम उत्पादन खपत हुने जस्ता धेरै कुराले स्थानीयको आर्थिक अवस्था उकासिने छ । 

हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा सिक्किम विश्वविद्यालय स्थापना भएको १० वर्षमै स्थापित भएको नजिर छ र अब आगामी १० वर्षमा  सिक्किम विश्वबिद्यालयलाई विश्वको श्रेष्ठतम २०० विश्वविद्यालयमा पार्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। विश्वका धेरै सहरमा सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाताका रूपमा विश्वविद्यालयलाई लिइन्छ ।

उदाहरणका लागि, संस्कृत विश्वविद्यालय संचालित छ दाङमा । उक्त विश्वविद्यालयलाई कायापलट गर्ने कार्ययोजना बनाऊँ, विश्वविद्यालयको आफ्नै सयौं बिघा जग्गा छ । आयुर्वेद र साधारण मेडिकल कलेज खोल्नसकिन्छ । संस्कृत विश्वविद्यालय भन्दैमा संस्कृत भाषा र साहित्यमात्र पढाउने त होइन । त्यसैले कृषि, इन्जिनियरिङ अन्य प्राविधिक विषयका कलेज खोल्दा हुन्छ ।

अहिले युरोपका धेरै विश्वविद्यालयमा संस्कृत अध्यापन गरिन्छ । त्यहाँका विद्यार्थी भारत जान्छन् थप अध्ययन गर्न । तिनलाई नेपाल आकर्षित गरौँ । त्यस्तै अहिले पूवीय दर्शनको धेरै अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ पश्चिमी देशहरूमा । त्यसको केन्द्र हुन किन सक्दैन संस्कृत विश्वविद्यालय । त्यस्तै धनकुटामा कृषिको ठूलो अनुसन्धान केन्द्र खोल्न सकिन्छ । यी केही उदाहरणमात्र हुन् । देश विकास नै गर्ने हो भने धेरै कुरा गर्नुपर्छ ।

अहिले प्रदेश राजधानीका नाममा जति आन्दोलन भएको छ त्यो सबै जग्गाको मूल्य, व्यापारविस्तार जस्ता विषयसँग सम्बन्धित छ । यो अल्पकालीन हो दीर्घकालीन विषय होइन । प्रशासनिक राजधानी बनेको स्थान पछि पर्दै गएका सयौं उदाहरण छन् । हामीले आजको भोलि नै सबै कुरा चाहिन्छ भन्यौ भने पछि पनि केही हुँदैन।
इन्जिनियरका नाताले भन्ने हो भने केन्द्र तोक्न केही प्राविधिक अध्ययन गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ ।

विवाद कम गर्न सबै स्थानमा एउटै मापदण्डअनुसार राजधानी तोक्न सकिन्छ । त्यस्तै प्रशासनिक केन्द्र, व्यापारिक केन्द्र, शैक्षिक केन्द्र जस्ता केन्द्रहरू तोकेर भौतिक र अन्य संरचना निर्माणमा लाग्ने हो भने समानुपातिक विकास सम्भव छ । मुकाम वा केन्द्र तोक्दा जनसंख्या र केन्द्रसम्म पुग्न लाग्ने समय वा दूरी समयको गुणनफल जोड जहाँ केन्द्र राख्दा कम हुन्छ त्यही राख्न पनि सकिन्छ ।

यद्यपि, सडकको सहज पहुँच तथा सडकको अवस्थाले यस्तो विधिलाई असर पर्छ । विकास निर्माणसँगै केन्द्र पुग्न लाग्ने समय र दूरी परिवर्तन हुन सक्छ । साथै मुकामको लागि तुरुन्त चाहिने आधारभूत संरचनाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । भविष्यमा हुने सम्भावित विकास, फोहोरमैला तथा ढलको सहज निकास जस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सबैको चित्त बुझ्ने निर्णय सम्भव नभए पनि एउटा वैज्ञानिक आधारमा टेकेर निर्णय गर्न सकिन्छ ।
(सिभिल इन्जिनियर)