काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पार्टीले फिर्ता बोलाउने बित्तिकै आफूहरु सरकारबाट फिर्ता हुने बताएका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महराले  आफूहरु पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताए ।

सरकार छाडेपनि सरकारलाई दिएको पार्टीको समर्थन भने यथावत् रहने उनको भनाइ थियो । “प्रधानमन्त्रीले सरकार छाड भन्नुहन्छ भने छाड्न तयार छौं, बसेर सहयोग गर भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठिक छ,” उनले भने, “मुख्य कुरा निर्वाचन सुनिश्चित हुनुपर्यो । हामी बाहिर बसे पनि चुनावका लागि सरकारलाई सहयोग गर्छौं ।”

नेकपा एमालेसँगको चुनावी तालमेल र गठबन्धनलाई सरकारसँग जोड्न नमिल्ने महराको तर्क छ । मन्त्रीमण्डल विस्तार आचारसंहिता विपरीत भएको उनले बताए । 

आजै बिहान माओवादी अध्यक्ष दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री महराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर छलफल गरेका थिए । सो भेटमा दाहाल र महराले सरकार छाड्ने निर्णयमा आफूहरु पुगेको जानकारी देउवालाई गराएको स्रोतले बताएको छ । देउवाले पनि माओवादीले बाटो खुला गरिदिँदा नै आफूलाई सहज हुने बताएका थिए । 

माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपाका ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थप गरेका छन् । 
यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभाले मानव अधिकार परिषद्मा नेपाललाई पनि निर्वाचित गरेको छ । 

विभिन्न देशका क्षेत्रगत आधारमा रहने परिषद्मा कूल ४७ देशका प्रतिनिधि रहनेछन् । सोमबार भएको निर्वाचनमा नेपाललगायत १५ नयाँ देशले उक्त परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको चार खाली सदस्यमा भएको निर्वाचनमा नेपालसहित पाकिस्तान, कतार र अफगानिस्तान निर्वाचित भएका छन् । 

एशिया प्रशान्त क्षेत्रको चार सिटमध्ये एकमा नेपाल निर्वाचित भएको हो । यसबारे जानकारी दिन अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महराले २ वर्षको मेहनतबाट यो सफलता हात लागेको बताए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको काम गरेकाले निर्वाचित हुन सफल भएको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र संघको ७२औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त परिषद्मा नेपालको पनि प्रतिनिधित्व गराउन प्रस्ताव गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वभर मानव अधिकार रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि स्थापित उच्चस्तरीय अन्तरसरकारी संयन्त्रका रूपमा उक्त परिषद्ले काम गर्ने गर्छ । नेपाललगायतका देशले आगामी जनवरी १, २०१८ देखि उक्त परिषद्को जिम्मेवारी जेनेभास्थित कार्यालयबाट वहन गर्ने भएका छन् । नेपालले गत अगष्टमा न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोगबाट उम्मेदवारी दिएको थियो ।