नेपालले सन् २०३० सम्ममा “भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी र मर्यादित कामको प्रवर्धन गर्ने” लक्ष्य राखेको छ । त्यति बेलासम्म नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या घटेर ५ प्रतिशत पुग्नेछ र कम्तीमा वार्षिक ७ प्रतिशत कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन वृद्धि हुनेछ । साथै नेपालले उच्च प्रतिफल दिने र बढी श्रममुखी क्षेत्रमा ध्यान दिँंदै विविधकीरण, प्राविधिक स्तरोन्नति र नवीनता मार्पmत उच्च स्तरीय आर्थिक उत्पादकत्व हासिल गर्नेछ । यो संयुक्त राष्ट्र संघले ल्याएको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत नेपालले राखेका १७ लक्ष्य तथा १६९ सहायक लक्ष्यका केही उदाहरण हुन् ।

निराशाको भुमरी

सन् १९७१ मा २५ वटा अन्य देशसँगै पहिलोपटक अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा परेको नेपालले त्यसबाटमाथि उठ्न त्यसयताका झन्डै आधा शताब्दीसम्म “कागजी” प्रयास  भए पनि परिणाम हामी सामु छर्लङ्गै छ ।  सन् १९९० र २००६ मा भएका ठूला आन्दोलनले यहाँको राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिए । ती परिवर्तन सीमित व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ त बने तर जनसाधारणको जीवनलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउन पूरै असफल रहे । बरु मुलुक हरेक क्षेत्रमा निस्किनै नसक्नेजस्तो गरी अराजकताको व्यूहमा फसेको छ । 

पछिल्लो समय राष्ट्रिय छापाहरूमा लोकतान्त्रिक समाजमा कल्पना पनि गर्न नसकिने संगठित आर्थिक भ्रष्टाचारका समाचार निरन्तर आइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका जरा समाजको तल्लो तहसम्मै उखेल्नै नसकिनेजस्तो गरी गडेको छ । कानुन बनाउने तहमा विभिन्न “स्वार्थी” व्यावसायिक समूहका व्यक्ति पुगेका छन् । तिनलाई आप्mनो स्वार्थबाहेक जनताको बारेमा सोच्ने न चाहना छ न ज्ञान नै । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहका चुनावमा निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि अहिलेसम्म आशा जगाएका छैनन् । राष्ट्रका भविष्य, स्कुल र क्याम्पसका धेरै विद्यार्थीको एउटै चिन्ता  पढाइ सकेपछि विदेशको भिसा कसरी लगाउने भन्नेछ । आप्mनो स्वार्थ अनुकूल भएन भने प्रधान न्यायाधीशको समेत बेहाल हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा अन्य तल्ला तहका कर्मचारीले कुन मनोदशामा काम गर्छन् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता धेरै उदाहरण छन् जस्ले नेपाली समाजलाई चरम निराशामा धकेलेका छन् ।

आशाको त्यान्द्रो

कालो बादलको वरिपरि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै नेपालमा आशा गर्ने ठाउँ नै नभएका भने होइनन् । विगतका दशकमा नेपालले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सन् १९९५ मा ४२ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २०१५ सम्म आइपुग्दा घटेर २३.८ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै सन् १९९० मा ०.३७८ रहेको मानव विकास सूचकांक २०१५ मा ०.५५८ पुगेको छ । महिला सशक्तीकरण र बालबालिकालाई स्कुलमा भर्ना गर्नेजस्ता सामाजिक कार्यमा पनि नेपालले लोभलाग्दो सफलता प्राप्त गरेको छ । विश्व बैंकले आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । आव २०७३÷७४ मा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल नभए पनि बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबीचमा प्रक्षेपित वृद्धिदर हासिल भएमा सन्तोष नै मान्नुपर्छ । 

नेपालका व्यापारिक र व्यावसायिक गतिविधिमा केही नवीनता देखिन थालेका छन् ।  पढेलेखेका युवाले कृषी पेसा अँगाल्दा होस् या कथित उपल्लो जातिका भनिने व्यक्तिले फलामका काम गर्दा हेयको दृष्टिले हेर्ने पुरानो नेपाली समाज अब छैन । परम्परागत पेसा व्यवसायमा प्रविधिले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । खेती प्रणालीको व्यावसायीकरणसँगै परम्परागत हाते औजारबिस्तारै यन्त्रद्वारा विस्थापित हुँदैछ । वस्तु वा सेवा खरीद गर्दा भुक्तानीका लागि नगद वा चेक नै चाहिने आवश्यकता अब छैन । स्मार्ट कार्डद्वारा भुक्तानी गर्न सकिने प्रविधिको अवलम्बन र ईसेवाजस्ता प्रणालीको विकासले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । ठाउँठाउँमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएका छन् । आजका युवाकोे चाहना साधारण शिक्षाभन्दा प्राविधिक सीप हासिल गर्ने बढी रहेको छ । नेपालमा देखिएका यी परिवर्तनले यहाँ भोलिको कामको दुनियाँ निकै फराकिलो हुने संकेत दिएको छ ।

रोजगारीको भावी आयाम

विश्वव्यापीकरणसँगै भविष्यमा नेपालको अर्थव्यवस्थामा पनि दुईवटा मुख्य परिवर्तन देखिने निश्चित्जस्तै छ । पहिलो ’हरित अर्थव्यवस्था’ र दोश्रो ’गिग अर्थव्यवस्था’ । संयुक्तराष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमले पर्यावरणमा हुने जोखिम र वातावरणीय अभावलाई न्यून गराउँदै मानिसको भलो र सामाजिक समानता कायम गर्ने अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्र मानेको छ । 
नेपाल जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावको निकै ठूलो जोखिम भएको मुलुक हो । वायु  प्रदूषण नेपालको सहरी क्षेत्रका धेरै समस्यामध्ये प्रमुख एक हो । जनसंख्याको वृद्धिसँगै पिउने पानी र पेट्रोलियम पदार्थजस्ता जैविक ऊर्जाको अभाव बढ्दै जाने निश्चित् छ । नेपाल अवस्थित दक्षिण एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र प्राकृतिक विपदका लागि विश्वमै सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त मानिन्छ । प्रविधिमा आएको परिवर्तनले ल्याएका यस्तो नकारात्मक असरलाई न्यून गर्नसक्ने ज्ञान र सीपसहितका दक्ष जनशक्ति नेपालकोे अहिलेको आवश्यकता हो ।
दिगो विकाससँगै जोडिएको अवधारणा, हरित अर्थतन्त्रमा, सार्वजनिक वा निजी लगानी गर्दा कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषण कम गर्ने, ऊर्जा र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने र जैविक विविधतामा हुने हानीलाई रोक्ने विषयमा विशेष ध्यान दिइन्छ । यस्मा स्वच्छ र स्वस्थ पर्यावरणको अभावमा दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुन सक्दैन र बलियो अर्थतन्त्रबिना पर्यावरणको उचित संरक्षण गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यताले काम गर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई बन्द गरेर विद्युतीय सवारी साधनमात्र चलाउने संकल्प प्रस्ताव संसद्मा पेस भइसकेको छ । यो प्रस्ताव पारित होला नहोला तर भविष्यमा विद्युतीय गाडी नचलाई सुखै छैन । यसप्रकार भविष्यको अटोमोवाइल उद्योग ’हरित उद्योग’ हुनेछ । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । अन्य क्षेत्रको पनि अवस्था यही हुनेछ । तसर्थ, पर्यावरण संरक्षणको विषयमा जानकार जनशक्ति तयार गर्ने समग्र शिक्षा प्रणालीको नै हरितीकरण गर्न आवश्यक छ । 

सूचना प्रविधिमा भएको विकासले व्यक्तिको दैनिक जीवनमात्र होइन विभिन्न व्यापार र व्यवसायका सांगठनिक संरचना पनि परिवर्तन गरिरहेको छ । गिग अर्थव्यवस्था त्यसैको एउटा उदाहरण हो । सूचना प्रविधिले निकै खुम्च्याएको यस विश्वमा व्यक्ति आजीवन कुनै एउटा संगठनमा आबद्ध भएर संकुचित हुन चाहँदैन । कोही व्यक्तिसँग भएको सीप, विज्ञता वा खुवीलाई ’अन्लाइन प्लेटफर्म’को माध्यमबाट बेच्न सकिने प्रणाली सुरु भइसकेको छ । भविष्यको जनशक्ति पढाइ सकिएपश्चात रोजगारीका लागि भौँतारिने खालका हुनेछैनन् । उनीहरूले आप्mनो लागि आफैँ काम सिर्जना गर्ने छन् । विभिन्न अन्लाइन प्लेटफर्मले यिनको बजारीकरण र प्रवर्धनमा भूमिका खेल्नेछन् । उवर, एअरबीएनबीजस्ता अनलाइन प्लेटफर्म यस्तै व्यावसायका लागि विश्वप्रसिद्ध छन । नेपालमै पनि यस्तै प्रकृतकिो व्यवसाय सुरु भइसकेको छ ।

एक दशक लामो द्वन्द्व  र त्यति नै लामो राजनैतिक संक्रमणमाफस्दा समेत सहश्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारित समयमै हासिल गरेको नेपालले दिगो विकास लक्ष्य पनि समयमै प्राप्त गर्ला । तर, विश्वमै रोजगारीका नयाँ शैलीको खोज र अभ्यास भइरहेको बेलामा त्यसको प्रभाव नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । तसर्थ, यहाँ भविष्यका पेसा र व्यावसाय हरित र गिग अर्थव्यवस्थामा आधारित हुनेछन् भन्ने तथ्यलाई बुझेर अहिले देखिनै त्यसको तयारी गर्दा निर्धारित समयमै लक्ष्य हासिल मात्र नभएर नेपाललाई विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थासँग अुनुकूलन गर्न पनि निकै सहज हुनेछ ।

ट्विटरः २लबखष्ल)पष्चबल