पोखरा । गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बस्ने क्वार्टरमा अहिले पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा छ । उनी बस्ने क्वार्टरको मलमूत्र सिधै फेवातालमा मिसिन्थ्यो । गुरुङ अहिले मुख्यमन्त्री छैनन्, क्वार्टरको सट्टा त्यहाँ शिक्षा महाशाखा छ । उक्त महाशाखाको मलमूत्र अहिले पनि फेवातालमा नै मिसिन्छ ।

तर, अब यसरी मानव मलमूत्रसहित वा रहितको फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मलमूत्र सिधै नदी, जलाशय वा जमिनमा विसर्जन गरेमा पाँचलाख सम्मको जरिबाना तिर्नुपर्नेगरी कानुन बनिरहेको छ ।

यो जरिबानासहितको व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमार्फत प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ । जुन विधेयकमाथिको दफाबार छलफल विधायन समितिले बिहीबार टुंग्याएको छ ।

समितिले विधेयकको मस्यौदामाथि केही सैद्धान्तिक संशोधन गरेपनि दफा ३३ को उपदफा १ (छ) अनुसार निर्धारित मापदण्डविपरीत कसैले मानव मलमूत्रसहित वा रहितको फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मानव मलमूत्रलाई सिधै नदी, जलाशय वा जमिनमा विसर्जन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै विधेयकको सोही दफाको उपदफा १ (घ) अनुसार खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनाधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य गरेमा चाहिँ पचास हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकको उपदफा ३३ ले कसुरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार अनुमति नलिइकन खानेपानी सेवा, सरसफाई तथा आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण तथा सञ्चालन पनि गर्न पाइँदैन । यदि विधेयकमा भएको प्रावधान विपरीतको कार्य गरेमा सरकारले एकलाख रुपैयाँको जरिबाना गरी काम नै बन्द गराउन सक्नेछ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले जडान गरेको निजी धारामा उपभोक्ताले अनुमतिप्राप्त संस्थाको स्विकृतीविना कुनै फाइदा हुने उद्देश्यले काम गरेपनि पचास हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक खानेपानी सेवा तथा सरसफाई सेवाको अनाधिकार प्रयोग गरेमा वा त्यसको दुरूपयोग गर्नेले पनि सोही मात्रामा जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलाधार क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रदूषित गर्ने वा पानीको परिमाण, बहावमा असर पर्ने कुनै कार्य गर्न पाइने छैन । खानेपानी, लसरसफाईको कुनै आयोजना वा सेवा प्रणालीको कुनै संरचना वा जडित पाइप, सामान, मिटर, प्रशोधन प्रणाली वा उपकर बिगार्ने वा नष्ट गर्ने, अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले फोहोर पानी विसर्जन गर्दा मापदण्ड तथा स्तर पूरा नगरी नदी जलाशय वा जमिनमा विसर्जन पनि गर्न पाइँदैन ।

गुणस्तर तथा तोकिएबमोजिको खानेपानी आपूर्ति नगरेमा, प्रदेश सरकराले निर्धारण गरेको महसुल लागु नगरेमा वा बढी महसुल पनि लिन पाइने छैन । यो विधेयकविपरीतको काम गरेमा पनि सरकारले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउनेछ ।

प्रदेश सभामा दर्ता भई सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको यो विधेयकमाथिको छलफल पनि सकिएको छ । 

केही भाषिक संशोधनसहित यो विधेयक यही अधिवेशनमा पारित हुनेछ । 

विधेयकको परिच्छेद १० मा पनि केही संशोधन गरिएको छ । यो परिच्छेदमा उजुरी र अनुसन्धानको विषय समेटिएको थियो । संशोधन पश्चात यो परिच्छेदको दफा ३४ को नाम परिवर्तन गरेर उजुरी, अनुसन्धान निर्णय तथा पुनरादेवनसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । यस अगाडि यो दफालाई मुद्दाको उजुरी र अनुसन्धान तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था भनेर विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो ।

विधेयकको ३४ दफाको सट्टामा विधायन समितिले संशोधन गरेर उपदफा १ मा यस ऐन तथा यस अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीतको कार्य कुनै व्यक्ति, संस्था वा कोही कसैले गरेमा वा गर्न लागेको सूचना पाएमा जो कोहीले कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सकिने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यस अगाडि यो दफामा यस ऐन बमोजिम कार्यालय प्रमुखलाई कुनै उजुरीउपर कारबाही गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र पेस गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकारी हुने व्यवस्था थियो ।

उक्त दफामा उपदफा थप गरी कार्यालय प्रमुखलाई प्रचलित कानुनबमोजिम बयान, प्रमाण र लिखतको सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार दिने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

यसको अर्थ, कार्यालय प्रमुखले अदालतले गर्ने कानुनी कारबाही सरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछ । कार्यालय प्रमुखले नब्बे दिनभित्रै फैसला गर्ने र चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशनले यो विधेयक पारित गर्नेछ ।