काठमाडौं । बार–बेन्च द्वन्द्व फेरि एकपटक सतहमा आएको छ । न्यायपालिका नियमावली संशोधन गरेर सर्वोच्च प्रशासनमा रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा जानेलाई विशेष वरीयता दिने व्यवस्था राखिएपछि बार–परिषद् द्वन्द्व सुरु भएको थियो । त्यसरी सुरु भएको द्वन्द्व व्यवस्थापनको साटो आलोचनाका आधारमा बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाएर सिंगो बारलाई हियाउने काम भएको भन्दै बार पदाधिकारी आक्रोशित छन् । यही बेला बुधबार न्यायपरिषद् दिवस समारोहमा न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले नै बारका पदाधिकारीमाथि आक्रोश पोखेपछि विवाद पुनः सतहमा आएको हो । 

बुधबार न्यायपरिषद् दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बार पदाधिकारीविरुद्ध परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले आक्रोश पोखे । न्यायपरिषद्का पदाधिकारीलाई ‘शुभकामना’ दिएर मञ्चमै बसिरहेका बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको आलोचना गर्दै भण्डारीले आक्रोश पोखेपछि सुसुप्त अवस्थामा रहेको विवाद सतहमा आएको हो । 

“बारका पदाधिकारीलाई हामी सदस्यहरू (निवर्तमान सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ र आफू) देखेर रौँ ठाडो भएको छ,” भण्डारीले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, “हामी बारलाई बिगार्न न्यायपरिषद्मा गएका थिएनौँ, तपाईंहरूले परिषद्कै अगाडि मुर्दावादको नारा लगाउनुभयो ।” 

न्यायपरिषद नियमावली संशोधन गरी मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदादलतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयता र रजिस्ट्रार नियुक्त हुँदा समान पदमा रहँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशभन्दा अघिल्लो वरीयता हुने व्यवस्था गरेपछि बारले आफ्नो तर्फबाट सिफारिस गरेका रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सदस्यबाट फिर्ता हुन आग्रह नै गरेका थियो । त्यसपछि बारले नियमावली संशोधन गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको माग राख्दै परिषरभित्रै नाराबाजीसम्म गरेको थियो । त्यसक्रममा न्यायपरिषद नियमावली संविधानसँग बाझिएकाले संशोधनको माग गर्दै बारका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर भएको थियो । तर, भण्डारीले आफूहरूविरुद्ध मुद्दा हाल्न गएको भए हुने भन्दै मुर्दावादको नाराप्रति आक्रोश पोखे । “बरु हाम्रोविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेर चुनौती दिएको भए हुने थियो,” भण्डारीले भने । 

त्यसो भन्दै गर्दा उनले बारले मुद्दा समेत लगेको र अदालतले मुद्दामा कारण देखाउ आदेश समेत जारी नगरी रिट खारेज भएको विषयमा भने अनदेखा गरेका थिए । न्यायपरिषद् नियमावलीमाथि नियमितजसो प्रश्न गर्दै आएका बार अध्यक्ष घिमिरे न्यायपरिषद् दिवसको कार्यक्रममा बुधबार औपचारिक शुभकामनामा सीमित भएका थिए । त्यसो भन्दै गर्दा पनि घिमिरेले परिषद् दोबाटोमा पुगेको भनेर परिषद्ले सच्याउनुपर्ने भन्दै केही विषय भने राखेका थिए । 

“न्यायपरिषद आफ्नै भूमिकाले ‘क्रस रोड’मा पुगेको छ,” अध्यक्ष घिमिरेले भनेका थिए, “नेपाल बार एसोसिएसन सहकार्यका लागि सधैँ तयार छ । तर, परिषदले त्यो आवश्यकता महसुस गरेजस्तो देखिँदैन ।” परिषद्का विषयमा प्रश्न उठाएर अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका अध्यक्ष घिमिरे धेरै टिप्पणी नगरी बिदा भएका थिए । तर, भण्डारीको अभिव्यक्तिपछि अध्यक्ष घिमिरेले आफू आश्चर्यमा परेको बाह्रखरीसँग बताए । 

“औपचारिक कार्यक्रममा निमन्त्रणा भएर गएकाले आलोचना गर्ने कुरा भएन । तर पनि मैले क्रसरोडमा रहेको कुरा भने भनेको थिएँ,”अध्यक्ष घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने, “तर, परिषद्कै एक सदस्यले कार्यक्रममा बोलाएको अतिथिमाथि नै आक्रोश पोख्नुभयो । अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा उहाँहरूका लागि कुनै आचारसंहिता नलाग्दो रहेछ ।” उनले भण्डारी स्वयंले परिषदको गल्ती स्वीकार गरेको भन्दै सच्याउन तयार नहुने, तर आक्रोश पोख्ने गजबको काइदा देखिएको बताए । “उहाँका अभिव्यक्तिमा परिषद्ले एउटा गल्ती गरेको हो भन्ने छ, गल्ती हो भन्ने सच्याउन तयार नहुने कुन शैली हो यो ?,” अध्यक्ष घिमिरेले भने, “उहाँले गल्ती गरेपछि सच्याउने हो वा त्यसको सजाय हामीले भोगिदिनुपर्ने हो ?” 

सदस्य भण्डारीले छलफल गर्नुपर्ने विषय भए लिएर आउन भन्दै कर्मचारीका विषयमा एउटा मात्र निर्णय गरेको बताए । उनले तीन वर्षको कार्यकालमा सयभन्दा बढी निर्णय हुँदा कर्मचारीको सरोकार अनुसार एउटा मात्र निर्णय गरेको बताएका थिए । 
“न्यायपरिषद सदस्य भएको साढे तीन वर्षमा सयभन्दा बढी निर्णय गरियो होला, कर्मचारीको सरोकारमा एउटा निर्णय भएको हो,” भण्डारीले भनेका थिए, “छलफल गरौँ, के सच्याउनुपर्ने हो, बताउनुहोस् भनेको, तर उहाँहरू आउँदैआउनुहुन्न । यो संवादहीनताले हामी कहाँ पुग्न खोजेको हो ?”

घिमिरेले भने यही अभिव्यक्तिलाई गल्ती स्वीकार गरेको भन्दै सच्याउन भने उनीहरू तयार नभएको बताएका हुन् । 

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालको अन्तिम समयमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वमा बार–बेन्च समिति बनाएर न्यायापरिषद् निमायवलकिो विवाद सच्याउने प्रयास भएको थियो । तर, दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायम बसेपछि यत्तिकै न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको थियो । बारको विरोधकै बाबजुद उनीहरूलाई नियुक्त गरेपछि बार अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा अपहेलना मुद्दा विचाराधीन छ ।