काठमाडौं । असार मसान्त नजिकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दोहोरो चटारो सुरु भएको छ । एकातिर असार मसान्तमा ‘रिकभरी’ स्वाभाविक रूपमा प्राथमिकतामा पर्छ । अर्कोतर्फ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा पाउँदै आएको कर सहुलियत हटाएसँगै यति बेला वाणिज्य बैंकहरूले मर्जर ‘नेगोसिएसन’लाई तीव्रता दिएका छन् ।

बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने गर्छन् । जसले गर्दा अरू महिना तथा त्रैमासको अन्त्यको तुलनामा बैंकहरूको असार मसान्तमा रिकभरीलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । तर, योपटक नाफा बढाउनभन्दा पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नका लागि कर्जा रोकेर रिकभरीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिबाट कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्दै सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । केन्द्रीय बैंकले ०७९ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासामु केन्द्रीय बैंकको उक्त नियामकीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

योपटक बैंकहरूको प्राथमिकता सेयरधनीलाई लाभांश धेरै दिनेभन्दा पनि नियामकीय व्यवस्था कसरी पालना गर्ने र कारबाहीबाट जोगिने भन्ने छ । अर्कोतर्फ, सरकारले मर्जरमा दिँदै आएको कर छुट असार मसान्तपछि प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने बैंकले नपाउने अवस्था छ । त्यसैले बैंकहरूको प्राथमिकता कर्जा रिकभरीसँगै मर्जर नेगोसिएसन पनि देखिएको छ ।

असार मसान्तमा प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्षसम्म स्प्रेड दर, खराब कर्जा, सीईओको कुलिङ पिरियड, सञ्चालकको कार्यकाल, शाखा विस्तार, सीडी रेसियोलगायत विषयमा सहुलियत पाउनेछन् । जसले गर्दा यति बेला बैंकहरू रिकभरी गरेर सीडी रेसियो तोकेको सीमामा ल्याउनेभन्दा पनि मर्जरको सम्झौता गरेर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्ने समय एक वर्ष बढाउने योजनामा लागेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गएको जेठ २० गते वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरू भेला गरेर मर्जरको लाभ लिने भए असार मसान्तअगावै सम्झौता गर्न सुझाव दिएका थिए । उनले सरकारले बजेटमार्फत दिएको कर छुट सुविधा यही असार मसान्तमा सकिने भन्दै राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत समेत आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कटौती हुन सक्ने बताएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को आर्थिक ऐनमा समान वर्गका बैंकहरू मर्जर भएमा पुँजीगत लाभकरमा छुट, लाभांश कर दुई वर्षसम्म नलाग्नेजस्ता सुविधा थियो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरू एकापसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा ०८० असार मसान्तसम्म करिब एक दर्जन सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गर्ने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै, प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारीमा ६ महिनाको कुलिङ अवधि लागु नहुने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने, एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा–निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गर्ने सुविधा छ ।

मर्जर गरेर एकीकृत कारोबार सञ्चालनका क्रममा एक किलोमिटरभित्रका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने, वाणिज्य बैंकको ०.१ प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरूले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुनेजस्ता सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।

असार मसान्तपछि मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने बैंकले यी सबै सुविधा नपाउने भएकाले यति बेला बैंकहरूमा मर्जरको नेगोसिएसन गर्ने चटारो सुरु भएको हो । कतिपय बैंकहरू यति बेला निक्षेप तान्ने र कर्जा रिकभरी गरेर सीडी रेसियो निर्धारित सीमामा ल्याउनेभन्दा उपयुक्त मर्जर पार्टनर खोजीमा लागेको राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

जेठ २० मा गभर्नरले बैंकमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष र अडिट कमिटीको संयोजक रहेका सञ्चालकलाई बोलाएर नियामकीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा कुनै ‘कम्प्रमाइज’ नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । त्यसको केही समयपछि राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले आयोजना गरेको छलफलमा विभागीय प्रमुख देवकुमार ढकाल र दुवै डेपुटी गभर्नर तथा नियमन विभाग प्रमुखले पनि बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर साउनदेखि नियामकीय व्यवस्थामा कुनै कम्प्रमाइज नहुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसैले बैंकहरू यति बेला मर्जरको सहमति गरेर एक वर्ष भए पनि नियामकीय सहुलियत उपयोग गर्ने दाउमा लागेका छन् ।

नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच केही समयअघि नै मर्जरको सम्झौता भइसकेको छ । तर, कर्मचारी समायोजन विवादले मर्जर प्रक्रिया अन्योलमा छ ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक तथा ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तै, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर तोडेको हिमालयन बैंक, सिभिल बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी बैंक, सनराइज बैंक, सेञ्चुरी कर्मसियल बैंक, माछापुच्छ्रेसहितका बैंकले पनि कुनै न कुनै रूपमा मर्जरको नेगोसिएसन गरिरहेका छन् । 

“राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशतभन्दा माथि सीडी रेसियो रहेका मेगा बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल बंगलादेशलगायत बैंकले मर्जर सम्झौता गरिसकेकाले एक वर्ष थप समय पाउने भइसकेका छन्,” राष्ट्र बैंकका एक अधिकरीले भने, “चैतमा सबैभन्दा धेरै ९९ प्रतिशत सीडी रेसियो रहेको प्राइम कमर्सियल बैंकको पनि ९३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अहिले ऋणपत्र निष्कासन गरिरहेको छ । त्यसपछि ९० भन्दा तल सजिलै आउने देखिन्छ । त्यसबाहेक अन्य केही बैंकले पनि मर्जरको छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । उनीहरूले पनि असारभित्र सम्झौता गरे थप एक वर्ष अवधि पाउनेछन् ।”

राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीका अनुसार केही बैंकले मर्जर सुविधाअनुसार थप समय पाउनेछन् । सम्झौता नगर्ने बैंकलाई पनि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र ल्याउन समस्या छैन । अहिले बैंकहरूले निक्षेप तान्न आकर्षक प्रचार गरिरहेको र कर्जा लगानी रोकेर रिकभरीलाई प्राथमिकता दिँदा सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा समस्या नहुने उनको बुझाइ छ ।

बैंकहरूले छलफल गरिरहे पनि मालिकहरूका कारण मर्जर हुन चुनौती रहेको एक बैंकका सञ्चालकले बताए । “बैंकका सञ्चालक र अध्यक्ष मर्जरका लागि तयार छन्, राष्ट्र बैंकको छलफलमा पनि थप सहुलियत दिनुपर्‍यो, मर्जर गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउँछन्,” मर्जरको छलफल चलिरहेको एक बैंकका सञ्चालकले भने, “सबैजसो बैंकमा व्यापारिक घरानाको लगानी छ, उनीहरू स्थापना गरेर यो अवस्थामा ल्याएको बैंकको ब्रान्ड मेटेर मर्जरमा जान तयार छैनन् । आफ्नोमा गाभिन आए मर्जर गर्ने तर आफू अरूमा मिसिन नजाने भन्ने रणनीति छ, जुन मर्जरको सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ ।”

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय पनि सीडी रेसियो कार्यान्वयन हुने राष्ट्र बैंकका अधिकरीको भनाइमा सहमत देखिन्छन् । बैंकहरूले असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र सीडी रेसियो ल्याउने उनी बताउँछन् ।

“बैंकहरूको पहिलो प्राथमिकता ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्ने र दोस्रो निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “बैंकहरूले नयाँ कर्जा विस्तार गरेका छैनन्, निक्षेपमा केही सुधार भएको छ, रिकभरी प्राथमिकतामा छ, जसले कर्जा केही घटेको छ ।”