काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिमा समावेश केही विषयमा समस्या र गुनासा भएको भन्दै त्यसको यथोचित सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । धितोपत्र बजारको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिएको र समितिको सिफारिसका आधारमा मौद्रिक नीतिबाट गर्नुपर्ने सुधार हुने बताए ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पनि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको नीतिगत व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताले भोगेको समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेको बताए । सेयर धितो कर्जाको नीतिगत व्यवस्था पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय भइरहेको हमालको भनाइ थियो ।

०७८ भदौ २ गते ३१९९.०३ अंकको उच्च विन्दुमा पुगेर बन्द भएको  नेप्से त्यसयता बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धिलगायत कारणले निरन्तर ओरालो लागेर गएको मंगलबार २०२० अंकसम्म झ¥यो । लगातार रूपमा घटेको नेप्सेमा लगानीकर्ताको ‘कन्फिडेन्ट’ बढाउनुपर्ने दायित्व सरकार र नियामक निकायका रूपमा धितोपत्र बोर्डको नै हो । तर, त्यसो भन्दैमा अर्थतन्त्र र धितोपत्र बोर्डजस्ता जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिले अर्को स्वतन्त्र निकायले तर्जुमा गर्ने नीतिमाथि धावा बोल्ने र हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति दिनु शोभनीय होइन ।

सेयर लगानीकर्ताको नाममा एउटा समूहले प्रधानमन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलाई भेटेर गभर्नर तथा अरू अधिकारीलाई फोन गर्न लगाउनेजस्ता कार्य भइरहेको छ । अर्को समूहले धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलगायत निकायमा घेराउ गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने र आमरण अनशन बस्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

लगानीकर्ताका नाममा केही समूह ज्ञापनपत्र नै बोकेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्नु र प्रधानमन्त्रीले नै समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिँदा उनीहरूमा दबाब बढ्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको ‘इको सिस्टम’ नै दबाबमा रहेको अवस्थामा सेयर लगानीकर्ताजस्तै अरू क्षेत्रका व्यवसायी पनि आन्दोलनमा उत्रिए जिम्मेवार निकायले लिएका नीतिगत कदम परिमार्जन गर्न अर्को निकायले दबाब दिन मिल्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट ल्याएसँगै राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको वित्त नीतिलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ ।

विश्व बजारको मूल्यवृद्धिका कारण आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा परेको मुद्रास्फीतिको चाप, मूल्यवृद्धिसँगै आयात बढ्दा बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चाप, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको दबाब र कोरोनापछिको वित्तीय स्थायित्व नै  राष्ट्र बैंकको चुनौती हो । यसका बाबजुद् पनि सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व हुन आउँछ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि छलफल सुरु गर्नुपूर्व मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन र समितिको सुझावका आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमामा सहयोग गर्ने घोषणाले अर्थमन्त्री शर्मा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न प्रत्यक्ष हस्तक्षेप त गर्दै छैनन् ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको मौद्रिक नीतिमा प्रश्न र गुनासो रहेको भन्दै त्यसको यथोचित सम्बोधन गरेर पुँजी बजारको विकासमा सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणाले के अर्थमन्त्रीले नै मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने हो ? भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ । उनले सेयर बजारका लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दा सकारात्मक कदमका रूपमा बुझ्न सकिन्थ्यो । तर, मौद्रिक नीतिले सेयर बजारका माग न्यायोचित रूपमा सम्बोधन हुने भन्नु कतिको उपयुक्त होला ?

“मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका केही विषयहरूमा प्रश्न र गुनासाहरू छन्, यसको पनि यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर पुँजी बजारको विकासमा सहजीरकण गर्नुपर्छ,” अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए, “पुँजी बजार विकासका लागि नियमनकारी संस्थाको समन्वयको खाँचो छ । सबै नियमनकारी निकायबीच समन्वय कायम गर्न अपिल गर्छु । नियमनकारी निकाय स्वायत्त छन् । तर, नियमनकारी निकायमा स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ ।  जवाफदेहितासहितको स्वायत्तताका पक्षमा अर्थ मन्त्रालय  छ ।”

उनले मार्जिन ल्यान्डिङका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी भएको भन्दै  त्यसको अभावमा पनि लगानीकर्तालाई समस्या भइरहको बताए ।

लगानीकर्ताले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको विरोध गर्दै आएका छन् । बोर्डका अध्यक्षले पनि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको नीतिगत व्यवस्थाले सेयर लगानीकर्तामा प्रभाव परेको बताएका थिए ।

“लगानीकर्ताले भोगेका समस्यामा बोर्ड जानकार छ र त्यसको समाधानका लागि बोर्ड प्रतिबद्ध छ,” उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, “मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाका लागि तय गरिएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण धितोपत्र बजारमा समस्या परेको छ । त्यस्तो नीतिको मूल्यांकन गरी उचित निकास दिएर धितोपत्रको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।”

उनले ब्रोकर मार्जिनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा केही बोलेनन् । तर, बैंकले सेयर धितोमा लिएर दिँदै आएको मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जाको नीति परिमार्जन गर्न पहल गर्ने भनेर आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे ।

धितोपत्र बजारका विज्ञ समेत रहेका राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट धितोपत्र बोर्डले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाका विषयमा टिप्प्णी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । “बैंकले दिने कर्जा कता र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको गाइड गर्ने कार्य राष्ट्र बैंकको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “प्रोभिजन बढाउने, जोखिम भार बढाउने, क्षेत्रगत रूपमा यति कर्जा प्रवाह गर भन्ने, देशको अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार कसरी जाने भनेर गाइड गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । मौद्रिक नीतिको विषयमा धितोपत्र बोर्डले यसो गर भन्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।”

नेपालमा मार्जिन कर्जाको अहिलेको प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नभएको उनले बताए । “बैंकहरूले प्रत्यक्ष ग्राहकलाई मार्जिन कर्जा दिने हैन,   धितोपत्र बोर्डले मार्जिन सुविधाको काम गर्ने हो । लगानीकर्ताको सिधा सम्बन्ध ब्रोकरसँग हुन्छ । मार्जिन भनेको ब्रोकरेज इन्डस्ट्रीमार्फत दिनुपर्छ,” उनले भने, “ब्रोकरले सेयर धितोमा मार्जिन दिने हो । ब्रोकरले बैंकबाट  कलमनि रेटमा लोन लिएर लगानीकर्ताको सेयर अगेन्समा मार्जिन सुविधा दिन्छ । मार्जिन सुविधा पनि लोन भएकाले इनिसियल मार्जिन र मेन्टेनेन्स मार्जिन सीमाको विषय केन्द्रीय बैंकले तोक्छ । कर्जाका प्रकारलाई रेगुलेट गर्ने काम केन्द्रीय बैंकको हो ।”

सेयर बजारको मागलाई जोडेर अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिमा यस्तो गर्छौं भनेर आश्वासन दिनु गलत भएको उनको भनाइ छ । “देशको आर्थिक स्थायित्वको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुराको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले लिनुपरेको छ,” उनले भने, “राजनीतिक रूपमा प्रभावित छन्, प्रधानमन्त्रीकामा गएर लगानीकर्ताका नाममा दबाब दिने काम हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले मार्जिन भनेको बुझेका छन् र गभर्नरलाई निर्देशन दिन ? त्यस्ता व्यक्तिकामा गएर बर्बाद भयो, सबै ५२ लाख नागरिक डुबे भनेर प्रभावित पार्ने र अर्थमन्त्री र बोर्डको अध्यक्ष सोहीअनुसार लाग्ने यो कस्तो बजार ?”

अहिले सेयर बजारमा व्यापारिक ‘टाइकुन’ प्रशस्त रहेको भन्दै उनीहरूको स्वार्थमा बजार प्रभावित पार्ने कार्य भइरहेको डा. भट्टको आरोप छ ।  साना लगानीकर्ताको संरक्षणभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच नरहेको र तत्काल नै कमाएर खाइहालौँ भन्ने अल्पकालीन सोच हाबी हुँदा यस्तो भएको उनको जिकिर छ ।

अर्थमन्त्री र बोर्ड अध्यक्षले लगानीकर्तालाई गैरजिम्मेवार आश्वासन देखाएको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने समयमा समिति गठन गरेर माग सम्बोधन हुने बताउनु मौद्रिक नीतिमाथिको हस्तक्षेप मात्र भएको उनले बताए ।