काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्नेगरी तयारी अघि बढेको छ । सत्ता गठबन्धनमा कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो हप्ता चुनाव गर्नेगरी छलफल अघि बढेको छ । 

निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छैन । र, सरकारले पनि औपचारिक रुपमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्स गरिसकेको छैन । तर, दुवैपक्षको कात्तिक अन्तिम वा मंसिरको पहिलो साता निर्वाचन गर्ने विषयमा साझा धारणा बनेको छ ।

त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा गरेका दिन रोकिनेगरी निर्वाचन आयोगले आगामी असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम खुलाएको छ । 

सोमबारको निर्णयबाट आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने (बसाइसराई भएकाहरुलाई सरेकै स्थानामा सार्ने, नामावलीमा भएको त्रुटी सच्याउने र १८ वर्ष उमेर पुगेकाहरुको नयाँ नामावली दर्ता गर्ने) काम गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचिनको अन्तिम नतिजा विश्लेषण गरिरहेको आयोग केही दिनभित्रै सरकारलाई निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्ने तयारीमा छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया केही दिनभित्रै मिति प्रस्ताव गर्ने तयारीमा आयोग रहेको बताउँछन् ।

सत्तारुढ दलहरुबाट कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलो साता प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्नेगरी बहस भएको सार्वजनिक भएको छ । 

यससँगसँगै फागुनमा निर्वाचन गर्ने विषय पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । आयोगले कुन मिति प्रस्ताव गर्छ त ? भन्ने प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया अहिले कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो साता भन्दै भइरहेको बहसको नजिक आयोग रहेको बताउँछन् । त्यही कारण निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिति छिट्टै घोषणा हुने भएकाले मतदाता नामावलीका विषयमा निर्णय गरिसकेको छ ।

“निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा भए मतदाता नामावलीमा नयाँ मतदातका बन्न उमेर पुगेका, छुटेका र बसाइसराइ गरेकाहरुलाई समस्या हुन्छ भनेर असार १ देखि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेका छौं,” प्रमुख आयुक्त थपलियाले बाह्रखरीसँग भने, “निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि ऐनअनुसार नै रोकिने हुँदा नयाँ मतदाता बन्न उमेर पुगेका, विगतमा छुटेका र बसाइसराई गरेकाहरु नछुटुन् भनेर यो निर्णय भएको हो ।”

छिट्टै चुनावको मिति घोषणा हुनेमा ढुक्क देखिएको आयोगले कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक व्याख्यासहित प्रस्ताव गर्ने भएकाले आयोग त्यसको तयारीमा लागिरहेको छ ।  

“निर्वाचन आयोगले फलानो मिति भनेर दिनमात्र प्रस्ताव गर्ने होइन, त्यो दिन किन भनेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, केही दिनभित्रै हामी संविधान, कानुन र राष्ट्रिय परिस्थितिको व्याख्यासहित सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्नेछौं,” थपलियाले भने, “हामीले गर्ने व्याख्या र त्यसबाट निर्माण हुने आधारहरु त सरकारलाई नै भन्ने छौं । तर, मंसिरपछि निर्वाचन जान सम्भव देखिँदैन ।” उनले मंसिर पछि जानै नसक्ने आधारका विषय भने खुलाएनन् ।

निर्वाचन आयोग स्रोतसँग बुझ्दा अहिले निर्वाचन आयोगले कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलोसाता भित्र निर्वाचनको प्रस्तावका लागि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । 

अहिले गरिएको अध्ययनअनुसार मंसिभन्दा पछि लैजाँदा संवैधानिक समस्याको जोखिम विश्लेषण भइरहेको छ ।

“राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी चैत २ गते समाप्त हुँदैछ । संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिनाअघि नै गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,” आयोगमा संवैधानिक तथा कानुनी विषयको अध्ययन–विश्लेषण गरिरहेका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “संविधानअनुसार फागुन २ भित्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि त्यस अगावै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसक्नुपर्यो । त्यसकारण मंसिर पछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरे संवैधानिक व्यवस्थाका रक्षामा समस्या आउन सक्छ ।” 

ती अधिकारीका अनुसार यही प्रावधानका कारण अहिले बाहिर आइरहेको कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन गराउने बहस र आयोगको मुख मिलेको छ ।